काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालयले सिंचाईं विभागअन्तर्गत एकैपटक ठूलो संख्यामा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) हरूको सरुवा गरेपछि मन्त्रालयभित्रै सरुवा प्रक्रियालाई लिएर आर्थिक चलखेलका प्रश्न उठेका छन्।

सरुवामा परेका केही कर्मचारी वर्षौँदेखि निरन्तर आयोजना प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखकै जिम्मेवारीमा रहँदै आएको तथा कतिपयको पदस्थापन र सरुवासम्बन्धी विवरण एउटा गोप्य कागजातसँग मेल खाएपछि विवाद थप गहिरिएको हो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सिंचाईं विभागका ८७ जना वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियरको सरुवा गरिएको थियो। उक्त सरुवा प्रक्रियामा व्यापक आर्थिक चलखेल भएको आशंका मन्त्रालयभित्रै उठेको स्रोतको दाबी छ।

मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले सरुवामा व्यापक आर्थिक लेनदेन भएको शंका गरी ती कर्मचारीहरुको सरुवा रोक्न प्रयास गर्दा सचिव सरिता दवाडीले मन्त्रीका अर्का विश्वासपात्र अम्शुमान शाहीलाई हातमा लिएर सरुवा गर्न सफल भएको स्रोतले बतायो । सरुवासम्बन्धी डिल मन्त्रालयको कोठा न २०५ मा हिजो बसेर टुंग्याइएको थियो। यसरी गरिएको सरुवामा ऊर्जा तथा सिंचाईं मन्त्री श्रेष्ठलाई गुमराहमा राखिएको छ।

जलसरोकारलाई प्राप्त एक पृष्ठको कागजातमा विभिन्न सिंचाईं आयोजना तथा कार्यालयसँग सम्बन्धित २४ जना कर्मचारी तथा आयोजना प्रमुखको नाम, पद, कार्यालय र सरुवा वा पदमा निरन्तरतासँग जोडिएको विवरण राखिएको छ। कागजातका धेरै प्रविष्टिको टिप्पणीमा ‘सरुवाको लागि सौजन्य’ उल्लेख गरिएको छ भने विभिन्न रकमसमेत लेखिएका छन्। कागजातको अन्त्यमा जम्मा ७८५ L उल्लेख छ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा कागजातमा उल्लिखित सरुवासम्बन्धी विवरणमध्ये धेरै विवरण वास्तविक प्रशासनिक अभिलेखसँग मेल खाने बताएका छन्। यद्यपि, कागजातमा उल्लेखित रकम वास्तवमै लेनदेन भएको विषयमा जलसरोकारले स्वतन्त्र प्रमाण प्राप्त गरिसकेको छैन।

‘हाकिमको हाकिमै’ रहने कर्मचारी : केही उदाहरण

सरुवालाई लिएर उठेको अर्को प्रश्न केही सीमित कर्मचारी लामो समयदेखि निरन्तर आयोजना प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखकै जिम्मेवारीमा रहँदै आएको विषय हो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही कर्मचारी पछिल्ला धेरै वर्षदेखि एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा भए पनि अधिकांश समय प्रमुखकै जिम्मेवारीमा रहँदै आएका छन्। यसले सिंचाईं विभागमा आयोजना प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुख छनोट र सरुवाको मापदण्ड कस्तो छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

श्रीप्रसाद साह

स्रोतका अनुसार श्रीप्रसाद साह विगत केही वर्षयता विभिन्न कार्यालयमा लगातार प्रमुख जिम्मेवारीमा रहँदै आएका छन्। उनी तीन वर्ष कञ्चनपुरमा कार्यालय प्रमुख भएर बसेका थिए। त्यसअघि पनि सर्लाहीमा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेको स्रोतको भनाइ छ।

त्यसपछि उनी डडेल्धुरामा कार्यालय प्रमुख भएर गए। डडेल्धुराबाट मन्त्रालयमा तानिएका उनी पाँच महिना नपुग्दै पुनः सिंचाईं तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाको मोरङ कार्यालय प्रमुख बनाइएको स्रोतको दाबी छ।

जलसरोकारलाई प्राप्त कागजातमा पनि श्रीप्रसाद साहको नाम, पदस्थापनसँग सम्बन्धित विवरण र रकम उल्लेख गरिएको छ। कागजातमा उनको नामसँग ‘सरुवाको लागि सौजन्य’ भन्ने टिप्पणीसमेत छ।

मनोरञ्जनकुमार सिंह

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मनोरञ्जनकुमार सिंह विगत लामो समयदेखि विभिन्न कार्यालयमा निरन्तर प्रमुखकै जिम्मेवारीमा रहँदै आएका छन्। उनी चार वर्षदेखि कुवेत फण्डसम्बन्धी कार्यालयमा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेको र त्यसअघि महाकाली सिंचाईंमा समेत प्रमुख रहेको स्रोतको भनाइ छ।

स्रोतका अनुसार सिंह पछिल्ला करिब एक दशकदेखि विभिन्न कार्यालयमा प्रमुखकै जिम्मेवारीमा रहँदै आएका छन्। अहिले उनी सिंचाईं तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना झापाको प्रमुख रहेका छन्।

शम्भु पण्डित

शम्भु पण्डित पनि विगतमा विभिन्न आयोजना तथा कार्यालयमा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका कर्मचारीमध्ये पर्ने स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार उनी नागमती, बुटवल तथा महाकाली सिंचाईं आयोजनामा प्रमुख रहिसकेका थिए।

हालको सरुवामा उनी बृहत् दाङ आयोजनाको प्रमुख बन्न पुगेका छन्।

निश्चल छत्कुली

निश्चल छत्कुली दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि सिंचाईं तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, दाङमा आयोजना प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहेको स्रोतको भनाइ छ।

जलसरोकारलाई प्राप्त कागजातमा पनि उनको नामसँग दाङस्थित आयोजना, पद र रकम उल्लेख गरिएको छ। कागजातमा उनको नामसँग ६० L तथा ‘सरुवाको लागि सौजन्य’ भन्ने टिप्पणी उल्लेख छ।

यसरी कागजातमा रहेको पदस्थापन विवरण र मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त जानकारीबीच मेल देखिएपछि कागजातमा उल्लेखित अन्य विवरणमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। तर रकमको वास्तविक लेनदेन भएको विषय भने स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ।

आकर्षक आयोजनामा सरुवा र आर्थिक आरोप

ईश्वरी तिवारीको सरुवासमेत मन्त्रालयभित्र चर्चामा रहेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार उनी विगतदेखि नै विभागभित्र प्रभावशाली कर्मचारीका रूपमा परिचित छन् र जागिर अवधिभर अधिकांश समय प्रमुख जिम्मेवारीमै रहेका छन्।

हालको सरुवामा उनी विभागको आकर्षक मानिने विपद् व्यवस्थापन आयोजनामा सरुवा भएको स्रोतको भनाइ छ। उक्त आयोजनामा चालु आर्थिक वर्ष उल्लेख्य बजेट रहेको बताइएको छ।

तिवारीमाथि सरुवासँग रकम जोडिएको आरोपसमेत लगाइएको छ। तर उक्त आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।

जलसरोकारलाई प्राप्त कागजातमा पनि ईश्वरी तिवारीको नाम, पदस्थापन र ‘चार वर्षपछि पनि बसाइ’सँग सम्बन्धित विवरण उल्लेख गरिएको छ। उनको नामसँग रकमसमेत राखिएको छ।

टोपबहादुर खत्रीको सरुवामाथि पनि प्रश्न

टोपबहादुर खत्रीको पदस्थापन र सरुवालाई लिएर पनि मन्त्रालयभित्र प्रश्न उठेको स्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार उनी विभागका आकर्षक मानिने बृहत् दाङ उपत्यका सिंचाईं आयोजनामा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहिसकेका थिए।

हालको सरुवामा उनी दाङबाट भेरी करिडोरतर्फ पठाइएका छन्।

जलसरोकारलाई प्राप्त कागजातमा पनि उनको नामसँग बृहत् दाङ उपत्यका सिंचाईं आयोजना र रकम उल्लेख गरिएको छ। उक्त प्रविष्टिमा ‘सरुवाको लागि सौजन्य’ भन्ने टिप्पणी राखिएको छ।

स्रोतले खत्रीको सरुवासँग आर्थिक लेनदेन भएको आरोप लगाएको छ। तर यस आरोपको स्वतन्त्र प्रमाण जलसरोकारले प्राप्त गरिसकेको छैन।

८७ जनाको सरुवा कसरी भयो?

मन्त्रालयभित्र अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न एकैपटक ठूलो संख्यामा भएको सीडीई सरुवाको निर्णय प्रक्रिया हो।

स्रोतका अनुसार तत्कालीन निर्णय प्रक्रियामा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई पूर्ण जानकारी नदिई सरुवा अघि बढाइएको आरोप मन्त्रालयभित्र उठेको छ। सरुवा प्रक्रियामा मन्त्रालयबाहिरका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको समेत भूमिका रहेको स्रोतको दाबी छ।

मन्त्रीको सचिवालयभित्रै सरुवा प्रक्रियालाई लिएर प्रश्न उठेको र केही सरुवा रोक्ने प्रयाससमेत भएको स्रोतको भनाइ छ। तर यस विषयमा मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।

सरुवाको निर्णय कसले प्रस्ताव गर्‍यो, ८७ जनाको सरुवाका लागि एउटै प्रशासनिक मापदण्ड अपनाइएको थियो वा थिएन तथा कसलाई कुन आधारमा आकर्षक आयोजना र कार्यालयमा पठाइयो भन्ने प्रश्नको औपचारिक जवाफ आउन बाँकी छ।

बारम्बार फेरिए महानिर्देशक

सिंचाईं विभागको नेतृत्व पनि पछिल्ला केही वर्षयता बारम्बार फेरिँदै आएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार वर्तमान सचिव सिंचाईं क्षेत्रमा आएपछि विभागमा चूर्णबहादुर ओली, सञ्जीव बराल, देवराज निरौला, पुनः सञ्जीव बराल, मित्र बराल हुँदै हाल महेश्वर श्रेष्ठसम्म नेतृत्व परिवर्तन भएको छ।

विशेष गरी विभागको महानिर्देशक पदमा छोटो अवधिमै बारम्बार परिवर्तन हुनु र त्यससँगै ठूलो संख्यामा आयोजना प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखको सरुवा हुनु संयोग मात्र हो वा त्यसमा निश्चित प्रशासनिक तथा अन्य स्वार्थले काम गरेको हो भन्ने प्रश्न मन्त्रालयभित्र उठ्न थालेको स्रोतको भनाइ छ।

कागजातमा बजेट र ठेक्कासम्बन्धी आरोप पनि

जलसरोकारलाई प्राप्त कागजातमा सरुवासँग सम्बन्धित आरोप मात्र छैनन्। केही कर्मचारी र आयोजनासँग बजेट तथा ठेक्का प्रक्रियालाई समेत आर्थिक लाभसँग जोडेर उल्लेख गरिएको छ।

एउटा प्रविष्टिमा बढी बजेट पठाएर त्यससँग प्रतिशतका आधारमा रकम लिइएको आरोप छ भने अर्को प्रविष्टिमा ठेक्काको एक प्रतिशत रकमसँग सम्बन्धित आरोपसमेत उल्लेख गरिएको छ।

यी आरोपको पनि स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। तर कागजातमा सरुवा, बजेट र ठेक्का प्रक्रियालाई एउटै ढाँचामा आर्थिक लाभसँग जोडेर उल्लेख गरिएकाले मन्त्रालयका निर्णय प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठेको छ।

सरुवा विवरण मिल्यो, आर्थिक आरोपको प्रमाण खोजीमा

जलसरोकारले प्राप्त गरेको कागजातमा उल्लिखित सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी केही विवरण मन्त्रालयभित्रका स्रोतले वास्तविक भएको पुष्टि गरेका छन्। यसले कागजातमा उल्लेखित प्रशासनिक विवरणको एउटा हिस्सा वास्तविक अभिलेखसँग मेल खाने देखाएको छ।

तर सरुवा विवरण मिल्दैमा कागजातमा उल्लेखित आर्थिक लेनदेनका आरोप स्वतः पुष्टि हुँदैनन्।

कुन कर्मचारीको सरुवासँग कति रकम जोडिएको थियो, रकम कसले कसलाई दिएको वा लिएको थियो र त्यसको आधार के हो भन्ने विषयमा थप प्रमाण आवश्यक छ।

जलसरोकारले यस विषयमा ८७ जना सीडीईको सरुवा आदेश, उनीहरूको अघिल्लो पदस्थापन, एउटै जिम्मेवारीमा बिताएको अवधि तथा आकर्षक मानिएका आयोजनाको बजेट र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी विवरणको थप अध्ययन गरिरहेको छ।

सिंचाईं विभागमा केही कर्मचारी वर्षौँदेखि निरन्तर प्रमुखकै जिम्मेवारीमा रहने र अर्कोतर्फ ठूलो संख्यामा एकैपटक सरुवा हुने क्रमले सरुवाको मापदण्ड, निर्णय प्रक्रिया र त्यससँग जोडिएका सम्भावित स्वार्थमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।