काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विगतका सञ्चालक समितिले दिएको प्रत्यायोजित अधिकार तथा विनियमावलीमा भएका अधिकार कटौती गरी सानातिना कुरा पनि आफ्नो अध्यक्षता रहने सञ्चालक समितिमा ल्याउने दाउले ६ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
यही कात्तिक १३ गते ‘सचिवस्तरीय निर्णय गराई’ उपसचिवलाई हस्ताक्षर गर्न लगाइएको पत्रका ६ वटा बुँदामा विद्युत् ऐनको दफा २५ को दुरुपयोग गर्दै कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकारविहीन तुल्याउने, हतोत्साही पार्ने, दुःख दिने, काम गर्ने वातावरण खल्बल्याउने र अन्ततः बाध्य भएर राजीनामा दिन लगाउने नियत देखिन्छ ।
यतिबेला सिंगो प्राधिकरणको व्यवस्थापन माथिल्लो अरुण (१०६३ मेगावाट) र जलाशययुक्त दूधकोशी (६७० मेगावाट) का वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग नेगोसिएसन (वार्ता) गरिरहेको छ । 
त्यस्तै नेपाल भारत ४०० केभीका अन्तर्देशीय सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन, विद्युत् खेर जान नदिन आन्तरिक प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशनको सुदृढीकरण, माथिल्लो तामाकोसीको मर्मत सम्भार, ठूला आयोजना निर्माणमा तीव्रतालगायत अनगिन्ती महत्वपूर्ण काममा युद्धस्तरमा लागिरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रीको असामयिक पत्रले कर्मचारीहरु क्रोधित बनेका छन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने विभिन्न विनियमावलीहरु संशोधनका लागि ऊर्जा मन्त्री खड्काले कसरत गर्न लागेका छन् । यसका  लागि उनले सञ्चालक समितिका सदस्य रतनबहादुर ऐर (नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा नियुक्त) को संयोजकत्वमा विनियमावली संशोधन समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर ऐरलगायत कुनै पनि सञ्चालक तयार भएनन् ।
मन्त्रालयका उपसचिव माधव राज मरासिनीले हस्ताक्षर गरेको उक्त स्पष्टीकरणको बुँदा नं. १ मा ऊर्जा मन्त्री खड्का आउनुभन्दा अघि कार्यकारी निर्देशकलाई सञ्चालक समितिले दिएको ‘प्रत्यायोजित अधिकार’ हरु के के हुन् भनी सोधिएको छ । 

यो बुँदाको अर्थ के हो भने सय मेगावाटभन्दा मुनिका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) कार्यकारी निर्देशक आफैले गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गरी मन्त्री खड्का अध्यक्ष रहेको बोर्डमा ल्याउने चाहना हो । त्यसैगरी ठेक्कापट्टा, कर्मचारी सरुवा तथा बढुवाजस्ता सानातिना विषय कार्यकारी निर्देशक आफैले निर्णय गर्न सक्ने गरी अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री तथा सचिवहरुले बन्दोबस्त गरेका थिए । प्रत्यायोजित अधिकार कटौती गरेपछि कार्यकारी निर्देशककोमा नभई मन्त्रीकोमा ‘दौडधुप’ चलाउने रहर खड्कालाई रहेको स्रोतले बतायो । 
स्पष्टीकरणको बुँदा नं. २ मा मन्त्री खड्काको रसुवा जिल्लामा भएको ‘सवारी’ मा त्रिशुली हव १० दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने निर्देशन पालना नभएको विषयमा सोधनी भएको छ । 
त्यसैगरी मन्त्री खड्काले महालेखापरीषकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विद्युत् बक्यौता उठाउने विषयमा किन नउठाएको प्रतीत हुने गरी स्पष्टीकरण सोधिएको छ । महालेखाको उक्त प्रतिवेदनमा ट्रंक तथा डेडिकेटेडतर्फको ६२ ग्राहकबाट असुल हुनुपर्ने २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ, ६ अर्ब २ करोड सडक बत्ती बक्यौता र टीओडी मिटरको तथ्यांक आदिबारे सोधिएको छ । जबकि ट्रंक तथा डेडिकेटेड बक्यौता उठाउन उद्योगीको लाइन काट्दा यिनै ऊर्जा मन्त्रीले कुलमानलाई ‘१० मिनेटभित्र हटाउने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । 
बुँदा नं. ४ मा काइते स्पष्टीकरण सोधिएको छ । एकातिर बक्यौता उठाउन विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । सोही निर्देशनअनुसार लाइन काट्दा सिंगो राज्यशक्ति कुलमानविरुद्ध लागिपरेको छ । बुँदा नं. ४ मा काइते भाषामा भनिएको छ, ‘बक्यौता असुल गर्न प्राधिकरणले अपनाएको आवश्यक प्रक्रिया, रणनीति, छलफल÷सम्वाद र प्रमाण संकलन÷विश्लेषण जस्ता सर्वमान्य सिलसिलेवार कदम नचाली सञ्चालक समितिबाट निर्णय निकासा नलिई बक्यौता असुल उण्पर गर्न के कस्तो प्रयास गरी अहिलेको निष्कर्षमा पुगेको अवस्था हो, सो विषय ।’
बुँदा नं. मा गत असोज २२ गते सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ किन नदिएको भनिएको छ । यो बुँदामा विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २५ को सहारा लिइएको छ । उक्त दफाअनुसार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ । तर सोही दफाको उपदफामा भने त्यसरी दिएको निर्देशनले प्राधिकरणलाई घाटा हुने भए उक्त घाटा नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ भनिएको छ । बक्यौता नउठाउन निर्देशन दिने तर त्यसबाट पर्ने घाटामा दफा २५(३) बारेमा चाहिं पत्र मौन छ । 
त्यसैगरी बुँदा नं. ६ मा तत्कालीन सचिवसँग २०७८ माघ ५ गते गरेको ‘पर्फमेन्स एग्रिमेन्ट’ अनुरुप आव २०८०÷८१ मा आफूले सम्पादन गरेका विस्तृत कार्य विवरण र त्यसका उपलब्धिहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने ।