काठमाडौं: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत कात्तिक १४ गते सञ्चालक समितिको बैठक राखी दुईवटा मुख्य निर्णय गर्‍यो : डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता दोब्बर किस्तामा दिने र पुनरावलोकनका लागि धरौटी रकम ५ प्रतिशत राखे पुग्ने ।
प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार उक्त सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयमा हिजो सबै सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरे । 
प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता नतिर्नेको लाइन काटेकोमा सरकारले पुनः लाइन जोड मात्रै भन्दै आएको र जोडाउँदै आएकोमा यसपालि विद्युत् नियमन आयोगले बक्यौता नतिरी लाइन नजोड्न पत्र लेखेको र सरकारले पनि पुनः जोड भनेर कुनै निर्णय नगरेकाले बक्यौता रकम उठ्ने निश्चित भएको सिलवाल बताउँछन् ।
साविकको महसुल संकलन नियमावलीअनुसार पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिंदा शत प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता भुक्तानी विवाद चर्किएपछि व्यापारीहरुले नै शत प्रतिशत धरौटी राख्न नसकिने भनेपछि प्राधिकरणले उक्त विनियमावली संशोधन गर्दै २५ प्रतिशत कायम गरेको थियो ।
‘अब कुल बक्यौता रकम ५६ किस्तामा तिर्न उहाँहरुले सक्नुहुनेछ,’ सिलवालले जलसरोकारसित भने, ‘त्यसमाथि पुनरावलोकन समितिमा आउने हो भने अब ५ प्रतिशत तिरे पुग्छ, यी व्यवस्थाले अब यो बक्यौता विवादले न्यायिक निरुपण पाउनेछ ।’
प्राधिकरणले विवादित बक्यौतासम्बन्धी केही नीतिगत निर्णय गरेपछि केही व्यापारीहरु सम्पर्कमा आएको पनि सिलवालले जानकारी दिए ।
गत असार अन्तिम साता ६ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिएपछि तत्कालीन नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मौखिक निर्देशन दिएर लाइन जोड्न लगाएका थिए । तर प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको बैठकले तीन महिनाभित्र बक्यौता तिर्ने गरी हाललाई लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो । 
तीन महिनापछि पनि बक्यौता तिर्ने कारबाही सुरु नभएपछि प्र्राधिकरणले गत असोज २४ गते एक सूचना जारी गरी कात्तिक ८ गतेभित्र तिर्नुपर्ने नत्र लाइन काटिने जनाउ दिएको थियो । उक्त जनाउपछि पनि बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले कात्तिक ८ गतेको रातिदेखि नै लाइन काट्न थालेको थियो । जम्मा लाइन काटिएका ३९ उद्योगमध्ये ७ वटाको त्यसअघि नै जिल्ला र उच्च अदालतबाट अन्तरिम लिएर बसेका थिए भने १२ वटा उद्योगहरु किस्ताबन्दीमा बक्यौता बुझाउन थालेर लाइन जोडाएका थिए । 
पैसा नतिरे पनि लाइन जोड्न ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको पटक–पटकको प्रयास सफल हुन सकेन । अन्ततः प्राधिकरणको गत कात्तिक १४ गते बसेको सञ्चालक समितिले ५६ किस्तामा तिरे हुने र ५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकन समितिमा आउन पाइने निर्णय गरेपछि यो मुद्दाले न्यायिक निकास पाउने संकेत देखिएको छ । 
यसअघि २५ प्रतिशत धरौटी राखेर विवादित एउटा पनि उद्योग पुनरावलोकन समितिमा आएनन् । बरु उनीहरु विभिन्न तहका अदालतमा गएका थिए । सबै अदालतले ९० वटा मुद्दामा ‘पुनरावलोकन समिति हुँदा हुँदै रिट क्षेत्रभित्र नपर्ने’ फैसला गरेर पुनरावलोकन समितिबाट भएको निर्णय उपर मात्र अदालतमा मुद्दा चल्ने फैसला गरेका थिए ।
‘पाँच प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकन समितिमा आउने, त्यहाँ चित्त नबुझे बल्ल अदालत जाने बाटो अब खुल्ने देखिन्छ,’ सिलवालले भने, ‘चित्त नबुझ्नेहरु अदालत जान सकिने र अदालतबाटै छिनोफानो हुनेछ ।’
लोडसेडिङको चरम अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठ्न बाँकी छ । त्यसबाहेक २०७२ साउनदेखि माघसम्मको र २०७५ वैशाखदेखि २०७७ असारसम्मको बक्यौता रकमसम्बन्धी मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छ । 
महालेखापरीक्षकले भने ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरी उद्योगहरुबाट २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लिनुपर्ने भनेको छ । 
२०० मेगावाट कटौती
उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालका अनुसार गत कात्तिक ८ गतेदेखि बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको काटिएको लाइनको जडित क्षमता करिब २ सय मेगावाट छ । प्राधिकरणले ४ सय मेगावाट भारत निर्यात गर्दै आइरहेको छ भने उद्योगमा लाइन काटिएका कारण बिजुली खेर फाल्नु नपरेको सिलवालले बताए । 
क्रमशः जाडो बढ्दै गइरहेकाले तराई क्षेत्रको माग पनि घट्दै जाने क्रममा छ ।