यसरी उद्योगलाई बिजुली दिन कार्यकारी निर्देशक, प्रणाली सञ्चालन विभाग, ग्रीड महाशाखा र वितरण केन्द्रबीच साँठगाँठ भएको देखिन्छ । कार्यकारी निर्देशकले तोक लगाउने बित्तिकै ती निवेदनहरु फटाफट कार्यान्वयनमा गएका थिए ।
कार्यकारी निर्देशक काफ्ले २०७० साल पुस ३० गते शिवम् सिमेन्टलाई बिजुली दिन तोक लगाएका थिए । उक्त तोकादेशको पालना माघ ६ गते भएको देखिन्छ । अनि विद्युत् शक्ति पुगेन भन्दै पुनः दिएको निवेदनलाई पनि काफ्लेले शिवम् सिमेन्टले भनेबमोजिम थप गरिदिन्थे ।
शिवम् सिमेन्टले आफ्नो डिजेल जेनेरेटर (डीजी सेट) बिग्रेर भारत लगेको, बनाएर नआउञ्जेलसम्मका लागि थप विद्युतको व्यवस्था गरिदिन लेखेको निवेनदलाई काफ्ले सोही दिन तोक लगाइदिन्थे ।
उद्योगले कार्यकारी निर्देशकलाई सिधै निवेदन लेख्ने, सोही निवेदनमाथि कार्यकारी निर्देशकले बिजुली दिनू भनी तत्कालीन प्रणाली सञ्चालन विभागलाई तोक लगाउने, विभागले सम्बन्धित उद्योग रहेको ग्रीड महाशाखालाई निर्देशन दिने गरिएको पाइएको हो ।
प्राधिकरणले ट्रक तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूतिृ गर्ने विषयमा मापदण्ड बनाई पेश गर्न २०७१ माघ २५ को प्राधिकरणको ६९९ औै बैठकले मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन ग¥यो । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदन प्राधिकरणको २०७२ असार १२ गतको ७१० औं बैठकले स्वीकृत गर्यो ।
त्यसपछि बल्ल प्राधिकरणले २०७२ पुस २० गते तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगलाई डेडिकेटेड र ट्रंकवालाको अतिरिक्त शुल्क लगाउन अनुरोध ग¥यो । आयोगले २०७२ माघ १४ गते स्वीकृत ग¥यो । तर यही शिवम् सिमेन्टले अदालतमा मुद्दा हाली आयोगले निर्धारण गरेको मितिदेखिको मात्र तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सफल भयो ।
बेलिब्रिजले जोडियो सिन्धुली–रामेछाप
नारायणगढ–मुग्लिन सडकको खहरेबाहेकका सबै पुल यसै महिना सञ्चालनमा आउने
किन सोधे ऊर्जामन्त्रीले कुलमानलाई १५ बुँदे प्रष्टीकरण ? (भिडियो)
सरकारको एकसय दिन : विद्युत् बिक्री सम्झौतादेखि निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिने प्रयास
“केन्द्रीय लाइनको विद्युत् सुविधाले सुगम बन्दै गाउँ
ऊर्जामन्त्रीले बोलाएको बैठक विना निष्कर्ष टुंगियो, कुलमान र उद्योगीहरूको अडान कायमै