आमनागरिक दैनिक १६ घण्टा लोडसेडिङमा रहेका बेला उद्याेगले लिन्थे यसरी बिजुली
जलसरोकार
काठमाडौं : आमनागरिक दैनिक १६ घण्टाको लोडसेडिङमा रहेका बेला देशका प्रमुख भनिएका उद्योगहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकहरुको तोकादेशका भरमा निर्बाध बिजुली लिने गरेको पाइएको छ ।
तोकआदेशका भरमा निर्वाध बिजुली लिएका तिनै उद्योगहरुले अहिले पनि प्राधिकरणलाई अतिरिक्त रकम भुक्तानी गरेका छैनन् ।
प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेको पालामा तोकादेशको भरमा उद्योगले बिजुली पाएका थिए । एउटा निश्चित अवधि तोक्ने, उक्त अवधि सकिएपछि उद्योगले पुनः कार्यकारी निर्देशकलाई निवेदन दिने र कार्यकारी निर्देशकले ‘नवीकरण’ गरिदिने खेल काफ्लेको पालामा भइरहेको जलसरोकारलाई प्राप्त विभिन्न कागजातहरुले देखाएका छन् ।

यसरी उद्योगलाई बिजुली दिन कार्यकारी निर्देशक, प्रणाली सञ्चालन विभाग, ग्रीड महाशाखा र वितरण केन्द्रबीच साँठगाँठ भएको देखिन्छ । कार्यकारी निर्देशकले तोक लगाउने बित्तिकै ती निवेदनहरु फटाफट कार्यान्वयनमा गएका थिए ।
कार्यकारी निर्देशक काफ्ले २०७० साल पुस ३० गते शिवम् सिमेन्टलाई बिजुली दिन तोक लगाएका थिए । उक्त तोकादेशको पालना माघ ६ गते भएको देखिन्छ । अनि विद्युत् शक्ति पुगेन भन्दै पुनः दिएको निवेदनलाई पनि काफ्लेले शिवम् सिमेन्टले भनेबमोजिम थप गरिदिन्थे ।

शिवम् सिमेन्टले आफ्नो डिजेल जेनेरेटर (डीजी सेट) बिग्रेर भारत लगेको, बनाएर नआउञ्जेलसम्मका लागि थप विद्युतको व्यवस्था गरिदिन लेखेको निवेनदलाई काफ्ले सोही दिन तोक लगाइदिन्थे ।
उद्योगले कार्यकारी निर्देशकलाई सिधै निवेदन लेख्ने, सोही निवेदनमाथि कार्यकारी निर्देशकले बिजुली दिनू भनी तत्कालीन प्रणाली सञ्चालन विभागलाई तोक लगाउने, विभागले सम्बन्धित उद्योग रहेको ग्रीड महाशाखालाई निर्देशन दिने गरिएको पाइएको हो ।

प्राधिकरणले ट्रक तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूतिृ गर्ने विषयमा मापदण्ड बनाई पेश गर्न २०७१ माघ २५ को प्राधिकरणको ६९९ औै बैठकले मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन ग¥यो । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदन प्राधिकरणको २०७२ असार १२ गतको ७१० औं बैठकले स्वीकृत गर्यो ।

त्यसपछि बल्ल प्राधिकरणले २०७२ पुस २० गते तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगलाई डेडिकेटेड र ट्रंकवालाको अतिरिक्त शुल्क लगाउन अनुरोध ग¥यो । आयोगले २०७२ माघ १४ गते स्वीकृत ग¥यो । तर यही शिवम् सिमेन्टले अदालतमा मुद्दा हाली आयोगले निर्धारण गरेको मितिदेखिको मात्र तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सफल भयो ।

लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा