यसरी उद्योगलाई बिजुली दिन कार्यकारी निर्देशक, प्रणाली सञ्चालन विभाग, ग्रीड महाशाखा र वितरण केन्द्रबीच साँठगाँठ भएको देखिन्छ । कार्यकारी निर्देशकले तोक लगाउने बित्तिकै ती निवेदनहरु फटाफट कार्यान्वयनमा गएका थिए ।
कार्यकारी निर्देशक काफ्ले २०७० साल पुस ३० गते शिवम् सिमेन्टलाई बिजुली दिन तोक लगाएका थिए । उक्त तोकादेशको पालना माघ ६ गते भएको देखिन्छ । अनि विद्युत् शक्ति पुगेन भन्दै पुनः दिएको निवेदनलाई पनि काफ्लेले शिवम् सिमेन्टले भनेबमोजिम थप गरिदिन्थे ।
शिवम् सिमेन्टले आफ्नो डिजेल जेनेरेटर (डीजी सेट) बिग्रेर भारत लगेको, बनाएर नआउञ्जेलसम्मका लागि थप विद्युतको व्यवस्था गरिदिन लेखेको निवेनदलाई काफ्ले सोही दिन तोक लगाइदिन्थे ।
उद्योगले कार्यकारी निर्देशकलाई सिधै निवेदन लेख्ने, सोही निवेदनमाथि कार्यकारी निर्देशकले बिजुली दिनू भनी तत्कालीन प्रणाली सञ्चालन विभागलाई तोक लगाउने, विभागले सम्बन्धित उद्योग रहेको ग्रीड महाशाखालाई निर्देशन दिने गरिएको पाइएको हो ।
प्राधिकरणले ट्रक तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूतिृ गर्ने विषयमा मापदण्ड बनाई पेश गर्न २०७१ माघ २५ को प्राधिकरणको ६९९ औै बैठकले मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन ग¥यो । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदन प्राधिकरणको २०७२ असार १२ गतको ७१० औं बैठकले स्वीकृत गर्यो ।
त्यसपछि बल्ल प्राधिकरणले २०७२ पुस २० गते तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगलाई डेडिकेटेड र ट्रंकवालाको अतिरिक्त शुल्क लगाउन अनुरोध ग¥यो । आयोगले २०७२ माघ १४ गते स्वीकृत ग¥यो । तर यही शिवम् सिमेन्टले अदालतमा मुद्दा हाली आयोगले निर्धारण गरेको मितिदेखिको मात्र तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सफल भयो ।
अरुण तेस्रोको भारतीय ठेकेदार पटेल इन्जिनियरिङले सुरुङ खनेको पैसा खाइदियो : सुरुङ निर्माण व्यवसायी ( भिडियो )
माथिल्लो मादी–० जलविद्युत्मा ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको ऋण सम्झौता
सबै पीपीए खुला गर्नुपर्छ : कुलमान घिसिङ
जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयमा घिमिरे
लङ्खुवा खोला साना जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न, अर्को महिनादेखि व्यावसायिक उत्पादन
जलविद्युत्मा लगानी गर्न विपन्नलाई सरकारले सहुलियत दरमा कर्जा दिने