तेस्रो योजना (२०२३/२४-२०२७/२८) सकिएपछि चौथो योजना १० वर्षको अन्तरालमा एकैचोटि २०३७/३८ मा सुरु भयो । त्यस अवधिमा पञ्चवर्षीय योजना तयार गरिएन, तर त्यसलाई ‘वार्षिक योजनाको अवधि’ का रुपमा प्रयोग गरियो । चौथो योजना आउनुअघि २०२८ देखि २०३७ सम्म हरेक वर्ष छुट्टै वार्षिक योजना बनाइथ्यो । २०२८ सालमा पञ्चायत व्यवस्था बलियो पार्ने प्रयास भइरहेको थियो । त्यसले दीर्घकालीन योजनाभन्दा संक्षिप्त, लचिलो योजना उपयुक्त ठानियो । राष्ट्रिय योजना आयोगमा विश्लेषण, डाटा संकलन र दीर्घकालीन दृष्टिकोण विकास गर्ने क्षमता सीमित थियो । २०३५ सालमा योजना आयोगलाई पुनर्गठन गरियो । त्यसपछि विकास योजनालाई पञ्चवर्षीय रुपमा पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो । त्यही भएर २०३७/०३८ सालमा चौथौं योजना सुरु भयो ।
नेपालको चौथौं आवधि योजना (२०३७/०३८-२०४१/०४२) देशको समष्टिगत विकासको दिशामा तयार पारिएको महत्वपूर्ण दस्तावेज थियो । यसको कुल बजेट प्रस्ताव ११ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ थियो । तर कुल खर्च भएको रकम भने ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थियो । अर्थात् कुल बजेटको ७३ प्रतिशत मात्र खर्च भयो । 
चौथो योजना मस्यौदाका बखत नेपालको विद्युत् क्षमता ८ करोड किलोवाट (८० हजार मेगावाट) रहेको भनिएको थियो । त्यति धेरै क्षमता हुँदाहुँदै पनि नेपालमा चौथो योजनाको सुरु गर्दा क्षमताको तुलनामा नगण्य नै थियो । मागको दृष्टिले त्यतिबेला सानासाना विद्युत् केन्द्रमात्र स्थापित भएकाले पनि विद्युत् महँगो परेको र खपत पनि थोरै  थियो । यद्यपि भ
विष्यमा विद्युत्को माग बढ्नेतर्फ भने त्यतिबेलाका योजनाकार सचेष्ट थिए । 
चौथो योजनामा आइपुग्दा पहिलो योजना प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता जम्मा ६२८० किलोवाट जति थियो, जसमा जलविद्युत् केवल २०७७ किलोवाट मात्रै थियो । पहिलो योजना अवधिमा त्रिशुली, ठाडोखोला, पनौती, सेती, तिनाउ, आदि नदीहरूमा जलविद्युत् आयोजनाहरू कार्यान्वित गरी २०,००० किलोवाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यस्ता कार्यको निम्ति ३ करोड रुपैयाँ (योजनाको रकमको ९ प्रतिशत) छुट्याइएको थियो । केही आयोजनाहरूमा काम प्रारम्भ भए तापनि पहिलो योजनामा केवल उपत्यकाको टेकु र भक्तपुरमा डिजल केन्द्र स्थापना गर्ने काम भयो र केवल ७५० किलोवाट थप क्षमताको विद्युत् वृद्धि हुन सक्यो । यसका अतिरिक्त कर्णाली, काली नदीहरू र काठमाडौं-हेटौडा-वीरगञ्ज प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण कार्य पनि प्रारम्भ गरियो । 
विद्युत् विकास कार्यमा पहिलो योजना अवधिमा लक्ष्यअनुसार उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेन । पहिलो र दोस्रो योजनाको बीचको अन्तरिम वर्षमा डिजल केन्द्र स्थापना गरी १०५६ किलोवाट उत्पादन क्षमताको वृद्धि गरियो । दोस्रो (त्रि-वर्षीय) योजनामा २२,००० क्षमताको थप विद्युत्  उपलव्ध गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो र विद्युत् विकास कार्यको निम्ति ९.१ करोड रुपियाँ छुट्याइएको थियो । त्यस योजना अवधिमा पनौती आयोजना, ठाडोखोला आयोजना, त्रिशुली आयोजना लगायत विभिन्न जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, हेटौंडा, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, विराटनगरमा जम्मा १०,००० किलोवाटभन्दा अधिकतम क्षमता भएको डिजल केन्द्रहरू स्थापना गर्ने लक्ष्य थियो । त्यसका अतिरिक्त चार साना डिजल केन्द्र, चार साना जल विद्युत् आयोजना र काठमाडौं-वीरगञ्ज ६६ के.भी. प्रसारण लाइनको निर्माण पनि गरिने भएको थियो । 
दोस्रो योजनामा पनौती आयोजनाको २४०० किलोवाट, पाटन डिजल केन्द्रको १४७० किलोवाट तथा वीरगञ्ज डिजल केन्द्रको ५६० किलोवाटसमेत गरी जम्मा ४४३० किलोवाट मात्र विद्युत् क्षमतामा वृद्धि गर्न सकिएको थियो । यसका अतिरिक्त यस योजना अवधिमा काठमाडौं-वीरगञ्ज प्रसारण लाइनको निर्माणको काम सुरू गरियो र सुनकोशी र कर्णाली आयोजनाहरूको निम्ति सर्वेक्षण कार्य जारी राखियो ।
दोस्रो योजनाको लक्ष्य नेपालको विद्युत् क्षमतामा ६०,००० किलोवाट थप गर्ने थियो र यसका लागि २६ करोड रुपियाँ (योजनाको रकमको १५ प्रतिशत) छुट्याइएको थियो । त्यस योजना अवधिमा त्रिशुलीबाट १८,००० किलोवाट, गण्डकबाट १०,००० किलोवाट, कोशीबाट ७५०० किलोवाट जल विद्युत् उत्पादन गर्ने, मस्र्याङ्दी, काली र कुलेखानीको विस्तृत सर्वेक्षण गरी सबभन्दा संभाव्य एक आयोजना छनौट गरी त्यसको कार्यान्वयनबाट १६,००० किलोवाट थप विद्युत् उत्पादन गर्ने, काठमाडौं-हेटौंडा-प्रसारण निर्माण पूरा गरिने, गण्डक-भैरहवा- बुटवल तथा गण्डक-हेटौंडा प्रसारण लाइनको लाइनको सर्वेक्षण पूरा गर्ने, कंकाई आयोजनाको सर्वेक्षण कार्य गर्ने, झापा, इलाम, राजविराजमा सानो डिजल केन्द्रबाट विद्युतीकरण गर्ने, कर्णालीको सर्वेक्षण पूरा गरी निर्माण कार्य पनि पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । 
पछि तेस्रो योजनाको संशोधित लक्ष्य ३६,००० किलोवाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने भनियो, जुन तेस्रो योजनाको पुरानो लक्ष्य ६०,००० भन्दा निकै कम थियो । सुनकोशी जलविद्युत् आयोजना, गण्डक आयोजना, गण्डक-हेटौंडा तथा गण्डक भैरहवा प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य तेस्रो योजनामै पूरा गर्ने लक्ष्य राखियो । यसका अतिरिक्त सुनकोशी-रामेछाप-उदयपुरगढी-जनकपुर प्रसारण लाइनको योजना बनाइने कुरा पनि उल्लेख भएको थियो । 
तेस्रो योजनामा आर्थिक वर्ष २०२६/०२७ को पूर्वार्धसम्ममा त्रिशुलीबाट १२,००० किलोवाट, पोखरावाट १,००० किलोवाट, हेटौंडा डिजल केन्द्रवाट ४४७० किलोवाट, पाटन र विराटनगरको डिजल केन्द्रवाट २४९० किलोवाट समेत गरी १९,९६० किलोवाट वृद्धि भयो । त्रिशुली आयोजना र कोशी आयोजनाबाट लक्ष्यअनुसार क्षमतामा वृद्धि हुन नसकेकोले पनि त्यतिखेरको उपलब्धि तेस्रो योजनाको संशोधित लक्ष्यको करिव आधी मात्र हुन सकेको थियो । त्यस योजना अवधिमा सुनकोशी आयोजना र धनकुटाको साना जलविद्युत् आयोजनामा पनि काम सुरू भयो । काठमाडौं-वीरगञ्ज ६६ के.भी. प्रसारण लाइनको निर्माण समाप्त प्रायः भयो तथा धरान-दुहवी प्रसारण लाइनको निर्माण काम सुरू भयो । कुलेखानी आयोजनाको सर्वेक्षण कार्य समाप्त भयो र कन्काई आयोजनाको लागि सर्वेक्षण कार्य चालू नै रह्यो । राजविराजमा कोशीको विद्युत् उपलब्ध गराइयो तथा जनकपुर, भक्तपुर र भैरहवामा विद्युतीकरणको निम्ति प्रारम्भिक काम थालियो । देशका विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रहरूमा साना जलविद्युत् आयोजना (माइक्रोप्लाण्ट) को सर्वेक्षण पनि भए । त्यतिखेरसम्म कार्यान्वयन गरिएका विद्युत विकाससम्बन्धी योजनाहरूमध्ये केवल पहिलो योजनालाई मात्र नगण्य उपलब्धिको मान्न सकिन्थ्यो । त्यस योजनामा राखिएका लक्ष्यहरू अत्यधिक महात्वाकाङ््रक्षी र समावेश गरिएका धेरै जसो आयोजनाहरूको संभाव्यताको प्राविधिक अथवा आर्थिक अध्ययन गरिएको थिएन । 
चौथो योजनामा बागमती तथा नारायणी अञ्चलमा योजनाको पूर्वार्द्धमा विद्युत्‌को खपतभन्दा उत्पादन निकै बढी हुने भएकाले औद्योगिक, कृषि र गार्हस्थ्य उपयोगमा वृद्धि ल्याई त्यस क्षेत्रमा प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याउन प्राथमिकता दिइने भनिएको थियो । पाँचौं योजनामा त्यस क्षेत्रमा विद्युतको खपत धेरै बढिसक्ने हुनाले चौथो योजनाको अन्तिम वर्षमा कुलेखानी आयोजनाको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने भनिएको थियो । खपत बढाउन र विशेषतः शहरी क्षेत्रको गार्हस्थ्य इन्धनको समस्यालाई पनि ध्यानमा राखी विद्युत् शुल्कलाई पनि बढी व्यावहारिक बनाउने प्रयास गरिने भनियो । देशको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पूर्वी तराईको आवश्यकता पूर्तिको लागि कोशीबाट विद्युत् उपलब्ध गर्नको साथै कन्काई जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य पनि चौथो योजना अवधिमा थालिने भनियो । 
चौथो योजनामा पनि कर्णाली आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै पश्चिमी तराईको माग पूरा गर्न बबई विद्युत् आयोजनाको काम चौथो योजनामै सुरू गरिने भनियो । उत्पादित विद्युत् आयोजनाहरूबाट निकट नपर्ने तराई क्षेत्रको विद्युत् मागलाई डिजल केन्द्र तथा अरु व्यवस्था नभएसम्म भारतबाट बिजुली किनेर पूरा गरिने भनियो । त्यतिखेर बागमती तथा नारायणी क्षेत्रमा जगेडा रहेका डिजल केन्द्रहरूलाई आवश्यक स्थानहरूमा स्थानान्तरण गरी अधिकतम उपयोग गरिएपछि मात्र नयाँ डिजल प्लान्टहरू बाहिरबाट झिकाइने भनियो । देशको पहाडी क्षेत्रमा दुई साना जलविद्युत् आयोजना (माइक्रोप्लान्ट) को निर्माण गरिने भनियो । ती दुई आयोजनाहरू पश्चिमी नेपालमा (पश्चिम र सुदूर पश्चिममा एक एक) राखिए । पूर्वी नेपालमा धनकुटामा एक साना जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य तेस्रो योजनामा नै सुरू भैसकेको थियो । चौथो योजनाको अन्तसम्म देशको चौध अञ्चलमध्ये बाह्र अञ्चलमा कमसेकम एक एक स्थानमा विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रयास गरिने भनिएको थियो ।
चौथो योजनामा त्रिशुलीबाट अतिरिक्त ९००० किलोवाट, सुनकोशीबाट १०,००० किलोवाट, गण्डकबाट १०,००० किलोवाट, कोशीबाट ६८०० किलोवाट, डिजल केन्द्रहरूबाट ४००० किलोवाट र साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ५०० किलोवाट (धनकुटा समेत) गरी जम्मा ४०,३०० किलोवाट थप क्षमताको विद्युत् उत्पादन लक्ष्य थियो । 
चौथो योजनामा कन्काई, बबई र कुलेखानी जस्ता ६८,००० किलोवाट क्षमता भएका आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सुरूआत गरिने भनियो । चौथो योजनामा कार्यान्वयन गरिने आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन र खपतसम्बन्धी अनुमान गरिएकाले ती घोषित आयोजना निर्माण हुनेमा ठोकुवा नै गरिएको थियो । यसरी चौथो योजनामा सुरू गरिने विद्युत् उत्पादनका नयाँ आयोजनाहरूमा कन्काई, बबई र कुलेखानी थिए । पूर्वी नेपालस्थित विराटनगर इलाका अधिराज्यको सर्वप्रमुख औद्योगक इलाका रहेको र त्यहाँ विद्युत् सधैं अपर्याप्त र महंगो रहन गएको थियो । २०३२ सालमा त्यहाँको विद्युत् माग ११,००० किलोवाट नाघ्ने र २०३७ मा झण्डै २०,००० किलोवाट पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यसलाई सरल मूल्यमा कन्काईले पूरा गर्ने अपेक्षा थियो । बबई योजना नेपालगन्ज क्षेत्रको पाँचौं योजना अवधिमा हुने माग पूरा गर्न चौथो योजनामा सुरू गरिएको थियो । बागमती र नारयणी अञ्चलको विद्युत् उत्पादन २०३३ साल सम्ममा ३६,५४० किलोवाट पुग्ने र २०३४ सालको पिक लोड माग ३८,४०० किलोवाट हुने भएकाले चौथो योजनाको अन्तिम वर्षमा कुलेखानी जल विद्युत् योजना प्रारम्भ गरिने भनिएको थियो । 
(क्रमशः)