काठमाडौं : नेपाल र भारतबीच इनरुवा-पूर्णिया र दोदोधारा-बरेली ४०० केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन कुन प्रारुप (मोडालिटी) मा बनाउने भन्ने टुंगो नभई दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को बैठक नहुने भएको छ ।
दुई देशबीच पहिला सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) को बैठकले पारित गरेका एजेन्डालाई सचिवस्तरीय बैठकले लगत्तै अनुमोदन गर्दै आएकोमा यसपटक सहसचिवस्तरीय बैठक मात्र हुन लागेको छ । 
भारतको नयाँ दिल्लीमा आगामी माघ ९ गते हुने जेडब्लूजीले यी दुई प्रसारण लाइनको मोडालिटी टुंगो लगाएपछि मात्रै त्यसलाई अनुमोदन गर्न जेएससीको बैठक बोलाइने भएको छ । ११ पटक बसेको जेएससीको बैठकमा यसपालि पहिलोपटक सहसचिवस्तरीय बैठक मात्र हुन लागेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
सन् २०२४ को जनवरी ४ मा भरतपुर÷काठमाडौंमा भएको जेडब्लूजी र जेएससीको बैठकले यी दुई प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटी १२ औं जेब्डूजीको बैठकले टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो । ६ महिनामा बस्ने भनिएको यो बैठक नेपालका सरकार परिवर्तन भएका कारण निर्धारित समयमा हुन सकेन ।
नेपालले बुटबल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा जस्तै इनरुवा-पूर्णिया र दोदोधारा-बरेलीमा पनि संयुक्त उपक्रम गठन गरी बराबर शेयर राख्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई भारतले मानेको छैन । 
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतले आ-आफ्नो देशमा पर्ने प्रसारण लाइन आ-आफूले बनाउने तर प्रसारण शुल्क (व्हिलिङ चार्ज) र क्षमता बुकिङ भने नेपालले गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । नेपालले भने संयुक्त कम्पनी बनाउने र प्रसरण शुल्कबापत हुने आम्दानी बराबर भाग लगाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
‘यी दुई विषयमा दुई देशबीच कुरा मिलिरहेको छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘पर्सी हुने जेडब्लूजीमा यो मोडालिटीको कुरो मिलेन भने जेएससीको बैठक हुनेछैन ।’
दुई, दुई हजार मेगावाटको क्यापासिटी बुकिङ नेपाललाई गराउने, क्यापासिटी अनुसार प्रसारण (विद्युत् आयात वा निर्यात) नभएमा त्यसको पैसा नेपाललाई तिराउने तर प्रसारण शुल्कबापत नेपालको भाग नलाग्ने रणनीति लिएको छ ।
नेपालले भने प्रस्तावित यी दुई अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन भारतले भनेको मोडालिटीमा बनाउने हो ती प्रसारण लाइनमा जति बिजुली प्रवाह हुन्छ त्यसको मात्रै प्रसारण शुल्क तिर्ने, पूरै क्यापासिटी नै बुकिङ नगर्ने प्रस्ताव छ ।
‘६ महिनामा यी विवादित विषय टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर यो सरकार बनेदेखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्र बन्धक नै भयो ।’
मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार केपी ओलीको सरकार बनेयता ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच द्वन्द्वका कारण यो विषयमा मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच छलफल र गृहकार्य हुन पाएको छैन । ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको ध्यान केवल प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउनेमा मात्र केन्द्रित छ । तर दुई देशको दीर्घकालीन रणनीतिमा असर पार्ने विषयमा ऊर्जा मन्त्रीलाई मतलब नभएको ती अधिकिारीले बताए ।
नेपालले बुटबल-गोरखपुर दोस्रो ४०० केभीको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनमा २५ वर्षसम्मका लागि क्यापासिटी बुकिङ गरेको छ भने प्रसारण शुल्कबापत आधा रकम नेपालले पाउँछ । तर यही मोडालिटी इनरुवा-पूर्णिया र दोदोधारा-बरेलीमा नमान्नुको मुख्य कारण यस्तै सुविधा भुटान र बंगलादेशले पनि माग्छन् भनेर हो । 
भुटान र बंगलादेशले पनि भारतीय भूमि हुँदै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न चाहिरहेका छन् । भुटान पनि आफ्नो बिजुली बंगालदेश पु¥याउन चाहन्छ । नेपालले पनि बंगलादेशसित प्रत्यक्ष कनेक्टिभीटी खोजिरहेको छ । 
नेपालले भनेको मोडालिटीमा भारत सहमत भएमा एउटालाई दिएपछि अर्काेलाई पनि दिनुपर्छ । ‘भारतीय भूमिमा नेपाल, बंगलादेश र भेटानलाई संयुक्त उपक्रम (जेभी) को कम्पनी बनाई प्रसारण लाइन बनाउन नदिने अभिप्रायले भारतले यस्तो प्रस्ताव (माथि उल्लिखित) गरेको हो,’ उनले भने ।  
आगामी माघ ९ गते हुने जेडब्लूजीको मुख्य एजेन्डा नै यी दुई प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटी नै रहेको मन्त्रालयका ती अधिकारीले जानकारी दिए । 
तर बुटबल-गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालन गर्ने संयुक्त कम्पनीमा दुबै देशको ५०, ५० प्रतिशत शेयर छ । दुबै देशको आधा, आधा स्वामित्व भएकाले कतिपय विषयमा निर्णय हुन नसकेको अनुभव पनि उत्तिकै छ । यसले आगामी दिनमा समस्या पर्ने देखिन्छ । 
‘त्यही भएर जेडब्लूजीले यो मुद्दा टुंगाउनेमा भारतीय पक्ष विश्वस्त नभएकै कारण यसपालि पहिलोपटक जेएससीको बैठक राखेनन्,’ स्रोतको भनाइ छ । 
भारतले यी प्रस्तावित अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन उत्तर प्रदेश, बिहार जस्ता विद्युत्को अत्यधिक माग भएका क्षेत्रमा आपूर्ति बढाउने रणनीति छ । त्यही भएर उसले अघिल्लो सरकारसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालबाट आयात गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । 
‘भारतलाई पनि यी प्रसारण लाइन बनाउन जरुरी छ, भारतमा बढ्दो विद्युत् मागका कारण उसले भुटान र नेपालजस्ता देशका हाइड्रो कब्जा गर्ने रणनीति लिएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।
बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व ऊर्जा मन्त्रालयको ऊर्जा महाशाखाका सहसचिवले गर्ने परम्परा छ । यता ऊर्जा सचिव यूएसइआइडीको निम्तोमा १५ दिने अमेरिका भ्रमणमा गएका छन् । सहसचिवभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीलाई बोलाएको ठाउँमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य तालिम लिन गएका हुन् । 
जेटीटीको बैठक माघ ८ गते
जेडब्लूजीको बैठक हुनुअघि भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटीटी) को बैठक बस्ने भएको छ । 
जेटीटीले नीतिगत निर्णय गर्दैन । यो संयन्त्रले निर्माण भइरहेका प्रसारण लाइन, नेपालको विद्युत्को माग र आपूर्ति, थप नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने प्रसारण लाइन, सुधार गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्ने गर्छ ।