काठमाडौँ ः टुंगन ठोस्ने र खानीखोला जलविद्युत् (६.३६ मेगावाट संयुक्त) ले विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा वार्षिक रुपमा १८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने उल्लेख थियो । तर विद्युत् बिक्रीबापत वार्षिक रुपमा आयोजनाले हात पार्यो ६ करोड २४ लाख । यो आयोजनाले ६५.८५ प्रतिशत आम्दानी गुमायो ।
यी दुई आयोजनामध्ये टुंगन ठोस्ने (४.३६ मेगावाट) ले २०७३ कात्तिक ९ गतेदेखि बिजुली उत्पादन सुरु गर्यो । त्यसैको क्यासकेड खानीखोला (२ मेगावाट) ले पनि सोही वर्षको मंसिर २० गतेदखि उत्पादन थाल्यो । तर विद्युत् प्राधिकरणले वाचा गरेअनुसार प्रसारण लाइन बनाइदिएन । कनेक्सन एग्रिमेन्ट (जडान सम्झौता) मा २०७३ साल कात्तिकमा जसरी पनि लाइने बनाइदिने प्राधिकरणको वाचा थियो । सकेन । पीपीएअनुसार अब प्राधिकरणले उत्पादित ऊर्जाको जम्मा ५ प्रतिशत मात्र क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान छ । १८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिजुली बेचेबापत प्रवर्द्धक पाउनुपर्नेमा पीपीएको प्रावधान अनुसार पाँच प्रतिशत दिंदा जम्मा ९४ लाख रुपैयाँ मात्र हुन्थ्यो ।
यस्तो हर्जाना पनि कनि तिर्ने भन्दै प्राधिकरणले ‘कन्टिजेन्सी प्लान’ (आकस्मिक योजना) बनाएर पीपीए नै संशोधन गर्न लगायो । संशोधनले प्राधिकरणले उक्त पाँच प्रतिशत जरिवाना नतिर्ने, प्रसारण लाइनले खामेसम्म बिजुली प्राधिकरणले लिने, प्रवर्द्धकले अरु दाबी नगर्ने र अरु वैकल्पिक व्यवस्था पनि गर्ने बन्दोबस्त गर्यो । करिब ३१ वटा यस्ता आयोजनासँग प्राधिकरणले पीपीए संशोधन गर्यो र यो क्रम अद्यापि छ ।
प्राधिकरणले टुंगन ठोस्ने र खानीखोलाले उत्पादन गरेको बिजुली माल्टा–मातातीर्थ ३३ केभी लाइनमार्फत काठमाडौंको मातातीर्थमा जोड्ने सम्झैता थियो । प्राधिकरणले बनाउन सकेन । अब संशोधित पीपीएअनुसार विकल्पमा रुपमा ७५ किलोमिटर लामो ११ केभीको लाइनमा यी दुई आयोजनाको बिजुली जोडिदियो ।
दक्षिण ललितपुर सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणको लाइनमा जोडेर फर्पिङ फिडर र चापागाउँ फिडरमा जोडियो । पटक–पटक ट्रिप हुने, क्षमताअनुसार बिजुली बोक्न नसक्ने लामो वितरण लाइनबाट बिजुली बेच्नु पर्दा यी दुई आयोजनाले हरेक वर्ष १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ गुमाउँदै गए । हालसम्म यी दुई आयोजनाबाट प्रवर्द्धकलाई ६६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ घाटा परिसकेको छ । बिजुली बेचेर प्राप्त भएको आम्दानीले बैंकको ४६ प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्न पुग्छ ।
माल्टा सवस्टेसन तयार भएको तर हालसम्म ३४ कि.मी. ३३ के.भी. प्रसारण लाइनको ६० प्रतिशत पनि निर्माण सम्पन्न नभएकोको परिणाम यी दुई आयोजनाले झेल्नुपर्यो । खानीखोलाको कुल विद्युत उत्पादनको ३३ प्रतिशत मात्र वैकल्पिक व्यवस्थाबाट प्रसारण भई ६७ प्रतिशत विद्युत् प्रसारण लाईन नबनेको कारणले क्षति भइरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यमूलक प्रतिवेदन, २०७७ मा पनि उल्लेख छ ।
पहिलो वैकल्पिकमा आयोजनालाई धेरै आर्थिक नोक्सानी भएपछि प्राधिकरणले दोस्रो विकल्प अपनायो— २०७६ फागुन २० गतेदेखि । माण्डु हाइड्रोपावरको स्वीचयार्डमा लगी त्यहाँबाट कुलेखानी पुर्याइएको कम्पनीका सीइओ भरत थापा बताउँछन् । ‘दोस्रो विकल्पमा गएपछि उत्पादित ऊर्जाको ८० देखि ९० प्रतिशत डेलिभर भएको छ,
अब अर्काे जलविद्युत्को अवस्था हेरौं । ४.१६ मेगावाटको बराम्ची जलविद्युत्को वार्षिक आम्दानी हुनुपर्थ्यो १२ करोड ८३ लाख, तर भइरहेको छ ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ । अर्थात् ६२.७७ प्रतिशत आम्दानी गुमाइरहेको छ । झन्डै १३ करोड आम्दानी हुनुपर्नेमा करिब पौने पाँच करोड रुपैयाँ आएपछि यो आयोजना रुग्ण त हुने नै भयो ।
यो आयोजनाको आम्दानीले जम्मा ८८ प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्न सक्छ । नपुग ब्याज यसका प्रवर्द्धकहरूले घरबाट हालेर तिरिरहेका छन् । ब्याज तिर्न नसके पनि कालोसूचिमा परिने जोखिमले घरबाट हालेका हुन् । बराम्चीको अहिलेसम्मको नोक्सानी २५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको अध्ययन अनुसार बिजुली बेचेर सबैभन्दा कम घाटा परेको आयोजना चर्नावती (४.४५ मेगावाट) मात्र हो । चर्नावतीको वार्षिक ११ कराड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने गरी ऊर्जा सम्झौता (पीपीए) छ । तर उसले १० करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
अध्ययन भएका २५ वटै आयोजनाको हालत उस्तै छ । यसो हुनुको सबैभन्दा मुख्य कारण प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइन नबनाइदिएर हो । प्रसारण लाइन नभएकै कारण आम्दानी गुमाउँदै जाने निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुको संख्या थपिंदो छ । निजी क्षेत्रले गरेको अनुमान अनुसार निर्माण सम्पन्न भएका करिब ५० वटा आयोजनाले प्रसारण लाइन अभावमा आर्थिक क्षति बेहोर्न बाध्य भएका छन् ।
नाेट : पत्रकार विकास थापा द्वारा लिखित विचारहरूकाे संग्रह
असार २७, २०७८ आइतवार १७:८ बजे
प्रदेश र स्थानीय सडक सुधार्न पनि विश्व बैंकको १७ अर्ब १५ करोड ऋण
३४ वर्ष रजगज गरेका दलहरुले एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकेनन्
राजस्व सङ्कलनमा १७ प्रतिशतले वृद्धि, पाहिलो चार महिनामा उठ्यो तीन खर्ब २३ अर्ब
जोडियो रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा, हिउँदमा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् व्यवस्थापनमा सहज हुने
हिउँदयामका लागि ६५४ मेगावाट बिजुली दिन भारत सहमत
जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगिन सबै एकजुट हुनुपर्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का