काठमाडौं : मन नपरेका कर्मचारी मिल्काउने ‘डम्पिङ साइट’ बनाएको जल तथा ऊर्जा आयोगको बैठक तीन वर्ष सात महिनादेखि बस्न सकेको छैन । 
जल तथा शक्ति आयोग गठन, काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, २०५५ को बुँदा नं. ४ मा आयोगको बैठक कम्तीमा वर्षको २ पटक बस्ने र अन्य बैठक आवश्यकताअनुसार अध्यक्षले जुनसुकै बखत बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ । 
तर आयोग सचिवालयको ५९ औं बैठक २०७८ वैशाख १० पछि नबसेको महालेखापरीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सचिवालयको ५८ औं बैठक २०७३ भदौ २० गते भएको थियो । महालेखाले नियमित बैठक नबस्दा आयोग गठनको उद्देश्यपूरा हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । 
आयोगको अध्यक्ष ऊर्जा मन्त्री हुने व्यवस्था छ । २०७३ सालमा ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र २०७८ सालमा ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका पालामा नौ वर्षमा दुई पटक बैठक बसेको थियो । 
आयोगको बैठक नबस्नुमा ऊर्जा मन्त्रीहरुको जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा देखिएको उदासनीता मुख्य कारण हो । ‘पेलेर आयोगमा पठाइएका सचिवको जाँगरै हुँदैन,’ आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अरु कर्मचारी पनि मिल्काइएका हुन्छन्, बैठक राख्न कसले जाँगर चलाउने ?’
आफू अनुकूलका कर्मचारीलाई आयोगबाट ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय र विभागमा तान्ने र मन नपरेकाहरुलाई आयोगमा सरुवा गर्ने ऊर्जा मन्त्रीहरुको प्रवृत्ति छ । 
जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित दृष्टिकोण÷आवधिक योजनामा समावेश गरिने नीति तथा उद्देश्यहरू निर्माणमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई सहयोग प्रदान गर्ने आयोगको मुख्य उद्देश्य हो । 
आयोगले गर्ने भनी परिभाषित गरिएका कार्यहरुमा बहुउद्देयीय, ठूला र मध्यम स्तरका जलस्रोत आयोजनाहरुलाई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गर्नुअघि समीक्षा गर्ने, गराउने र कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने भन्ने छ । तर सरकारले टनकपुर, महाकाली, पञ्चेश्वर, अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती जस्ता आयोजना भारतलाई दिंदा आयोग सोध्दासमेत सोधेन । 
आयोगले २४ वर्षअघि विश्व बैंक र क्यानेडियन इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एजेन्सीको आर्थिक सहयोगमा ‘राष्ट्रिय जलस्रोत रणनीति’ र त्यसैको आधारमा सन् २००५ मा ‘राष्ट्रिय जल योजना’ बनाएको थियो । उक्त जल योजनालाई सरकारले कार्यान्वयन भने गरेन । 
आयोगको स्थापना सन् १९७५ मा भएको थियो । आयोग निष्कियप्रायः रहेको सबुत उसले २०७५ साल फागुन २४ गतेयता एउटा पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी नगरेबाट देखिन्छ ।