काठमाडौँ, : नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक विकास सहायता रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र सरकारी कोषभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने क्रम निरन्तर बढ्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘डेभलपमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्ट–२०२२/२३’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा नेपालले पाएको कुल विकास सहायता रकममध्ये साढे २२ प्रतिशत बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर (अफ–बजेट) खर्च भएको छ ।

सरकारको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा समावेश हुने रकमलाई ‘अन–बजेट’ र रातो किताबमा समावेश नगरी खर्च हुने रकमलाई ‘अफ–बजेट’ मानिन्छ । त्यस्तै, बजेटमा समावेश भएको रकम पनि सरकारी ढुकुटी अर्थात् सञ्चित कोष प्रणालीमार्फत खर्च भए ‘अन–ट्रेजरी’ र कोषबाहिर खर्च भए ‘अफ–ट्रेजरी’ मानिन्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा नेपालले एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक विकास सहायता प्राप्त गरेको थियो । यसमध्ये करिब एक अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर (७७.५ प्रतिशत) अन–बजेट र ३० करोड ९३ लाख अमेरिकी डलर (२२.५ प्रतिशत) अफ–बजेट रहेको छ । अन–बजेट आएको रकममध्ये पनि ४०.३ प्रतिशत अर्थात् ४२ करोड ८१ लाख अमेरिकी डलर मात्र सरकारी कोष प्रणालीमार्फत खर्च भएको देखिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा कुल वैदेशिक विकास सहायतामध्ये २०.८ प्रतिशत रकम अफ–बजेट खर्च भएको थियो । त्यसको तुलनामा २०२२/२३ मा अफ–बजेट खर्च १.७ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा १६.५ प्रतिशत, २०२०/२१ मा १५.७ प्रतिशत र २०२१/२२ मा २०.८ प्रतिशत अफ–बजेट खर्च भएको थियो । पछिल्ला चार वर्षमा मात्र अफ–बजेट खर्च साढे ६ प्रतिशत बिन्दुले बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

विकास सहायता रकम घट्दो क्रममा

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक विकास सहायता रकम पनि निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा दुई अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भए पनि वास्तविक प्राप्ति एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलरमा सीमित भएको थियो । त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष २०२०/२१ मा एक अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर सहायता प्राप्त भएको थियो भने २०१९/२० मा पछिल्लो १० वर्षकै उच्च दुई अर्ब अमेरिकी डलर सहायता नेपालले पाएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा वैदेशिक विकास सहायता २६.९ प्रतिशतले बढे पनि त्यसपछि लगातार घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ ।

कुन वर्ष कति अफ–बजेट ?

अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा दुई अर्ब अमेरिकी डलर विकास सहायता प्राप्त हुँदा ८३.५ प्रतिशत अन–बजेट र १६.५ प्रतिशत अफ–बजेट थियो । उक्त वर्ष ५२.८ प्रतिशत मात्र विकास सहायता सरकारी कोष प्रणालीमार्फत खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा एक अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर सहायता प्राप्त हुँदा ८४.३ प्रतिशत अन–बजेट र १५.७ प्रतिशत अफ–बजेट रहेको थियो । त्यसमध्ये ६६.६ प्रतिशत सरकारी कोष प्रणालीमार्फत खर्च भएको थियो ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा अन–बजेट ७९.२ प्रतिशत र अफ–बजेट २०.८ प्रतिशत रहेको थियो भने अन–ट्रेजरी खर्चको हिस्सा ५७.४ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा आइपुग्दा अफ–बजेट खर्च २२.५ प्रतिशतमा पुगेको छ भने सरकारी कोषमार्फत खर्च हुने अंश घटेर ४०.३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

प्रतिवेदनले गैरसरकारी संस्थामार्फत हुने खर्चको ठूलो हिस्सा अझै पनि बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको देखाएको छ, जसले वैदेशिक विकास सहायताको पारदर्शिता र सरकारी निगरानीमा चुनौती थपिएको संकेत गरेको छ ।