काठमाडौं : नियामकीय निकाय विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको निर्देशनविपरीत निर्णय गर्न नपाउने आयोगका एकजना पूर्व सदस्यले बताएका छन् ।
पहिलोपटक आयोग गठन भएपछि सदस्य रहेका रामेश्वर कलवारले आयोग संसदले बनाएको ऐनद्वारा गठन भएको, आयोगको क्षेत्राधिकार ऐनले नै तोकिदिएकाले आयोगको निर्णयविपरीत मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बताए ।
सरकारले हिजो राति मन्त्रिपरिषद् बैठक राखी लाल आयोगको सिफारिसअनुसार १५ दिनभित्र विद्युत् बक्यौता उठाउने र २४ घण्टाभित्र बिजुलीको लाइन काटिएका उद्योगका लाइन जोड्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने, २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली खपत भएको हुनुपर्ने र टीओडी मिटर अनुसार बक्यौता उठाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुले यही लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । 
लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा व्यापारीहरुले आठ अर्ब रुपैयाँ तिर्नु पर्दैन । बत्ती बाल्ने र निभाउने स्वीच उद्योगभित्रै रहेकाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिएका अधिकांश उद्योगहरुले १९ घण्टा पुग्ने बित्तिकै बत्ती निभाउने गरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यसअघि गत कात्तिक १४ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ५६ किस्तामा बक्यौता तिर्ने, ५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिन पाइने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकको निर्णयमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्काले निर्णय बंग्याउन सचिव सुरेश आचार्यलाई लगाएका थिए । सचिव आचार्यले लाल आयोगको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस पनि माइन्यूटिङमा समेटिनुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । पछि विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशन आएको भन्दै सदस्यहरुले भनेपछि माइन्यूटिङ भएको थियो ।
माइन्यूटिङ भएको लगत्तै एकाएक मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखी उद्योगीहरुलाई बक्यौता तिर्नबाट उन्मुक्ति दिने निर्णय भएर आएको हो ।
कानुनका विद्यार्थीसमेत रहेका आयोगका पूर्व सदस्य कलवारले मन्त्रिपरिषद्ले यसरी निर्णय गर्ने हो भने आयोग केका लागि भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । ‘संसदबाट ऐन बनाएर आयोग गठन भएको हो, नेपाल सरकारले त्यसलाई काट्न सक्दैन, संसदभन्दा ठूलो त नेपाल सरकार होइन,’ कलवारले सोमबार जलसरोकारसँग भने, ‘संसदले नेपाल सरकार बनाएको हो, त्यसैले कानुन संशोधन नगरी नेपाल सरकारले यस्ता निर्णय (पैसा नउठाउने) गर्न पाउँदैन ।’
विद्युत् नियमन आयोगले गत कात्तिक १४ गते प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम सुविधाजनक किस्ताबन्दीमा उठाउन र बक्यौता तिर्न सुरु नगरेसम्म लाइन नजोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २५ अनुसार नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । दफा २४(१)(ख) अनुसार प्राधिकरणले कुनै क्षेत्रमा गरिररहेको कुनै काम कारबाही रोक्न वा त्यसमा कुनै परिवर्तन र्न वा पूरै बन्द गर्न र (ख) अनुसार प्राधिकरणले गर्न आँटेको कुनै काम नगर्न नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने भनिएको छ । 
सोही दफाको उपदफा (३) मा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार काम गर्दा प्राधिकरणले घाटा बेहोर्नुपर्ने भएमा सोबापत बेहोर्नु परेको रकम नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई क्षतिपूर्तिको रुपमा दिनुपर्नेछ भनिएको छ ।
ऐनअनुसार व्यापारीले नतिरेको पैसा नउठाउन र काटिएको लाइन जोड्न नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने भए पनि सोही ऐनमा यसरी निर्देशन दिएर प्राधिकरणलाई घाटा लागेमा नेपाल सरकारले तिर्नेपर्नेछ भन्ने प्रावधान छ ।