काठमाडौं : झन्डै सात सय ५० मेगावाट बिजुली बोक्ने कोसी कोरिडर प्रसारण लाइनमा वन मन्त्रालयले चारवटा टावर गाड्न रोक लगाएको छ । वनकै अवरोधका कारण यो आयोजना अनपेक्षित ढिलाई हुने भएको छ । संखुवासभादेखि सुनसरीको इनरुवासम्मको १४१ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमध्ये तेह्रथुमको वसन्तपुरमा पर्ने चारवटा टावर गाड्न वनले रोकेको हो ।

मन्त्रालयले नयाँ वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ जारी भएकाले त्यसमा उल्लिखित प्रावधान कार्यान्वयन गराउने क्रममा नयाँ अद्यावधिक ‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण’ (आईईई) गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै चारवटा टावर गाड्न नदिएको कोसी कोरिडर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजना प्रमुख राजन ढकालका अनुसार साविकको वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ मा १० प्रतिशतसम्म कुनै संरचना थपघट भएमा दोह्राएर अद्यावधिक आईईई गर्नुपर्ने थिएन । अहिले कुनै पनि संरचना थपघट भएमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । वसन्तपुर भन्‍ने ठाउँमा थप ३४ वटा रुख काट्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि आयोजनाले सम्पूर्ण लगत लिएर जिल्ला वन कार्यालय मार्फत वन विभाग हुँदै वन मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । मन्त्रालयले अद्यावधिक नगरी अनुमति दिन नमिल्ने निर्णय गरेपछि यो आयोजना लम्बिने भएको हो ।

वन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश लम्सालले मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रियाका पूर्ण पालना गरेको र कुनै पनि विकास निर्माणमा भाँजो नहालेको र समस्या उत्पन्न नगराएको बताए । ‘हामीले हाम्रो कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका हौं,’ सहसचिव लम्सालले बिहीबार इकागजसँग भने, ‘हामी कुनै पनि विकास निर्माणका आयोजनामा सकारात्मक छौं, तर कानुन सबैले मान्‍नैपर्छ ।’

दुई वर्षअघि प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुअघि आयोजनाले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको थियो । तर वसन्तपुरमा आएर सामुदायिक वनले अवरोध गरेपछि सवस्टेशन र त्यसको आसपासका केही क्षेत्र (थप २ हेक्टर बढी जग्गा लिनुपर्ने अवस्था) चाहिने भएपछि वनले पुनः अद्यावधिक प्रतिवेदन माग गर्दा सिंगो आयोजना पर धकेलिएको छ ।

ढकालका अनुसार वनले भनेजस्तो प्रक्रिया पूरा गर्न छिटोमा पाँच महिना लाग्छ । जबकि यो आयोजना यही डिसेम्बरको अन्तसम्ममा पूरा गरिसक्ने लक्ष्य थियो । आयोजनाले कूल तीन सय २६ वटा टावरमध्ये तीन सय १८ वटा टावर गाडिसकेको छ । अब आठवटा टावर गाड्न बाँकी छ ।

ठड्याउन बाँकी रहेका आठ टावरमध्ये चारवटा वनले, तीनवटा धनकुटाका स्थानीय वासिन्दाले र अर्को धरानस्थित विष्णुपादुकाका ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरुले अवरोध पुर्याएको ढकालले जानकारी दिए । सरकारी निकाय नै बाधक बनेपछि अवरोधक स्थानीय वासिन्दाहरुलाई पनि काम गर्न नदिन अझ सजिलो भएको छ ।

धनकुटामा ठड्याउन बाँकी रहेका तीन टावरमध्ये छथर गाउँपालिका र महालक्ष्मी गाउँपालिकाले भिन्नाभिन्नै मुआब्जा दर तोकेकाले विवाद उत्पन्न भएको ढकालले बताए । छथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बूले पहिला टावर गाडिने ठाउँ महालक्ष्मी नगरपालिकामा पर्ने भनिएको र पछि त्यो छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा परेकाले विवाद भएको बताए । ‘यो विवाद मिलाउन हामीले माननीय (संघीय सांसद) हरुको रोहबारमा बैठक राखी मुआब्जा दर मिलाउन लेखी पठाएका छौं,’ अध्यक्ष लिम्बूले बिहीबार इकागजसँग टेलिफोनमा भने, ‘साँधमा गएर छथर पर्ने रहेछ ।’

यसैगरी धरानस्थित विष्णुपादुकामा ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका स्थानीय वासिन्दाहरुले उक्त जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने भन्दै एउटा टावर गाड्न नदिएको आयोजना प्रमुख ढकालले बताए । तारमुनिको जग्गामा घर बनाउने नमिल्ने, बैंकले धितो राखेर ऋण नदिने भएकाले स्थानीयको माग सम्बोधन हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

ऐलानी जग्गालाई मुआब्जा दिने निर्णय गरिदिन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मुआब्जा नीति बनाउन योजना आयोगलाई लेखी पठाइएको छ । यी यावत कारणले यो महत्वपूर्ण आयोजना ढिलो र लागत उच्च पर्ने भएको छ । भारतीय एक्जिम बैंकको लाइन अफ क्रेडिट अन्तर्गत ९ करोड अमेरिकी डलरमा यो आयोजना सन् २०१८ को जूनदेखि सुरु भएको हो । यो लाइन निर्माणपछि अरुण र तमोर नदी बेसिनका विशेष गरी संखुवासभा, ताप्लेजुङ, तेह«थुम र पाँचथरबाट उत्पादित बिजुली इनरुवासम्म ल्याउन सकिन्छ । यसबाट भारतबाट आयातीत सम्पूर्ण बिजुली आयात विस्थापन हुने र विद्युत प्रणाली मजबुत हुनेछ ।

नाेट : पत्रकार विकास थापा द्वारा लिखित विचारहरूकाे संग्रह

मंसिर ४, २०७७ बिहिवार २०:२० बजे