काठमाडौं– ऊर्जा मन्त्रालयको लापरवाही र उदासीनताले विद्युत् नियमन आयोग नै ठप्प हुने भएको छ । पाँच पदाधिकारीमा हाल जम्मा ३ जना रहेको र ती मध्ये २ जनाको पनि आगामी २३ गतेदेखि कार्यकाल सकिएपछि आयोगको काम केही महिना ठप्प हुने भएको हो ।
हाल आयोगमा अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह र सदस्यहरु भागीरथी ज्ञवाली र गौतम डंगोल छन् । यीमध्ये अध्यक्ष सिंह र सदस्य ज्ञवालीको पदावधि यही वैशाख २३ गते सकिंदैछ । सिंह र ज्ञवाली आयोगबाट निवृत्त हुने दिन नजिकिंदै गर्दा ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन । 

पाँच पदाधिकारीमा बोर्ड बैठकका लागि ३ सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर २३ गतेबाट जम्मा १ पदाधिकारी रहँदा आयोगको काम कारबाही ठप्प हुने जोखिम बढेको छ । धितोपत्र बोर्डको गत पुष २० गते सकिएको अध्यक्षको हालसम्म पनि अध्यक्ष चुन्न सकेको छैन । यसले हाल बोर्डका काम कारवाही ठप्प छ । यता आयोगमा पनि यस्तै  हुने होइन भन्ने जलविद्युत् प्रर्वद्धकहरुमा चिन्ता छाएको छ ।  

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हालसम्म अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्तीको लागि कुनैपनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । यसले आयोगको काम कारवाही केही महिना ठप्प हुने देखिएको हो । मन्त्रालयले आयोगको पदाधिकारी छनोटको लागि गठन गरेको समिति हाल निष्क्रिय छ । यसअघि करिब २ महिनाअघि ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा बसेको समितिले आयोगको अध्यक्ष छनोटको लागि बैठक बसेपछि सो समिति हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । समिति सक्रिय भएर सरासर काम गरेको खण्डमा पनि करिब ४० देखि ४५ दिनको समय पदाधिकारी चयनको लागि लाग्नेछ । सरकारले चाहेमा हाल अध्यक्ष रहेका सिंहको १ कार्यकाल थप गर्न सक्ने अधिकार छ । तर नथपेको खण्डमा भने आयोग अध्यक्ष, सदस्य र करारमा रहेका १८ जना कर्मचारीको अवधि सकिंदैछ ।
आयोगको पदाधिकारी छनोटको लागि १५ दिने सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ । सो सूचनाको आधारमा समितिले २१ दिनभित्र नाम मन्त्रिपरिषदमा पठाइएपछि मन्त्रिपरिषदले नियुक्त  गर्नेछ ।  

पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्र चलयमान हुँदै गएको अवस्था आयोगको काम ठप्प हुँदा यसले प्रर्वद्धक र राज्यलाई नै ठूलो नोक्सान हुने ऊर्जा उद्यमी शैलेन्द्र गुँरागाई बताउँछन् । ‘पदाधिकारी र कर्मचारीको सबैको कार्यकाल सकिनाले आयोग ठप्प हुनेजस्तो देखिन्छ’, उनले भने, ‘सरकारले किन यसलाई गम्भीरतापूर्वक नहरेको हो । सेयर संरचना परिवर्तन, व्यावसायिक उत्पादन मिति लगायतका कुराहरु ठप्प हुँदा यसले लगानीकर्ता र राज्य दुवैलाई ठूलो घाटा हुन्छ त्यसकारण यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ ।’
सरकारले देशमा लगानी भित्र्याउन १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन गर्दैछ । लगानी सम्मेलन अघि देशमा बाधक रहेका ऐन नियम संशोधन गर्ने वाचा गरेको सरकारले विद्युत् नियमन आयोगको नियुक्त खाली हुने अवस्था पनि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएपछि जलविद्युत् प्रर्वद्धकहरुले १ महिनाअघि नै ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई अवगत गराएका थिए ।  

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आयोगको काम एकदिन पनि रोक्न नहुने भन्दै मन्त्री बस्नेतलाई अवगत गराएको अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । ‘हामीले यसअघि नै मन्त्रीज्यूलाई आयोगको पदाधिकारीको विषयमा अवगत गराएका छौं’, उनले भने, ‘आयोगको पदाधिकारी नभएपनि हाम्रो काम एकदिन पनि रोकिनुभएन भनेका छौं ।’
अध्यक्ष नभएपनि अन्य विकल्प खडा गरेर काम हुनुपर्‍यो भन्ने इप्पानको माग रहेको कार्कीको भनाइ छ । सरकारले कुनै पनि हालतमा आयोगबाट हुने काम कारवाही रोकिने अवस्था आउनु दिनु नहुने इप्पान महासचिव बलराम खतिवडा बताउँछन् । ‘देशमा हुन लागेको लगानी सम्मेलन तथा हाइड्रो एक्स्पोले लगानीको वातावरण बनाउँछ तर प्रक्रिया सुरु गर्ने निकाय नै पदाधिकारी विहीन हुँदा यसले लगानीको वातावरण बन्नेभन्दा बिग्रन्छ’ उनले भने । 
पदाधिकारको हकमा डेढ महिनाअघि फाइल उठेको र हालसम्म कुनै निर्णय नभएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नविन राज सिंह बताउँछन् । ‘पदाधिकारीको फाइल उठेको छ ’ उनले भने ‘हालसम्म औपचारिक रुपमा कुनै निणर्य भएको छैन ।’ 

तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले सिंहलाई अध्यक्ष र ज्ञवालीलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । आयोगले हालसम्म ग्रीड कोड बनाउन सकेको छैन भने विद्युत् व्यापार निर्देशिका तर्जुमा गर्न सकेको छैन । आयोगको काम कारबाहीबाट जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरु हैरानी खेप्दै आएका थिए । 
अर्काेतर्फ, मन्त्रालयले आयोगका सचिव सागरराज गौतमलाई मन्त्रालयमा तानेर सचिवविहीन तुल्याएको छ । उता मन्त्रालयले विद्युत् र सिंचाइ गरी ६ जना सहसचिवहरुलाई मन्त्रालयमा थन्काएर जिम्मेवारी नदिई राखेको छ ।