अहिले पनि बेला बेलामा बत्ती जाने गर्छ । त्यसलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘प्राविधिक समस्या’ देख्छ भने जनताले ‘लोडसेडिङ’ । २०७३ सालपछि नेपालीहरुले लोडसेडिङलाई क्रमिक रुपले बिर्सन थाले । त्यतिबेला थप उत्पादन नगरीकन रणनीतिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय उपायहरु अपनाएर लोडसेडिङ हटाउन सुरु गरिएको थियो । यद्यपि देश अझै पनि ऊर्जा (विशेष गरेर बिजुली) मा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । हिउँदयाममा भारतबाट बिजुली नआउने हो भने दैनिक आठ घण्टा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा सामान्य उदाहरण हेरौं । अहिले बेस लोड १५ सय मेगावाट छ । हिउँदयाममा प्राधिकरण र निजी गरी मुश्किकले एक हजार मेगावाट उत्पादन हुन्छ, त्यो पनि मौसमले साथ दिएमा, । भारतबाट सात सय मेगावाट आएन भने १२ हजार मेगावाट घण्टा बिजुली अभाव हुन्छ । सबै उपभोक्तालाई बराबर बिजुली वितरण गर्नुपर्ने हो भने नपुग १२ हजार मेगावाट घण्टालाई कुल माग (१५०० मेगावाट) ले भाग गर्दा ८ घण्टा हुन आउँछ । अनि भीआईपी र यस्तै डेडिकेटेडवालालाई निर्वाध बिजुली दिने हो भने आम नागरिकको घरमा १४ घण्टा लोडसेडिङ हुनेछ (जसरी २०७२ अघि पहुँचवालालाई सोर्सफोर्स र कमीसनका आधारमा दिइएको थियो) । 
भारतबाट बिजुली आइहाल्छ, यहाँ अब किन उत्पादन गर्ने भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अब पीपीए नहुने नीति बजेटमा राख्न लगाए । भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध भूराजनीतिक हो । भारतले बिजुलीलाई ‘आर्थिक प्रडक्ट’ मानेको छैन, रणनीतिक मानेको छ । त्यही भएर नेपालले करिब २ हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दरखास्त दिंदा एक हजार मेगावाटको मात्र स्वीकृत गर्छ, त्यो पनि पटके । उसलाई चित्त बुझेन भने त्यो एक हजार मेगावाट पनि नदिन सक्छ, नवीकरण नभएको देखाएर । त्यसैगरी उसलाई मन नपरेको अवस्थामा हिउँदयाममा नेपाललाई बिजुली नदिन सक्छ (जसरी गत हिउँदयाममा सोलार आवरको मात्र बिजुली दिएर साँझ र राति दिएन, उद्योगमा लोडसेडिङ गर्नुपर्‍यो । कुलेखानी दोस्रो २०४२ सालमा बनेयता अरु जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सरकारले सकेन (कि चाहेन ?) अहिलेको यो लोडसेडिङ अन्त्य तदर्थ हो । यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको बूढीगण्डकी, तमोर, माथिल्लो अरुणजस्ता आयोजनाको निर्माण हो, जुन अहिलेको अवस्थामा र नेताहरुको वर्तमान नियत हेर्दा, त्यो सपनामा खोले खाएजस्तो हुनेछ । 
इतिहासबाट नै पाठ सिकेर भविष्य राम्रो बनाउने भनिन्छ । हिजोको हाम्रो लोडसेडिङ अहिलेका पुस्ताले बिर्सिसकेका छन् । र, आगामी दिनमा पुनः लोडसेडिङ हुनेवाला छ, मुख्य गरी विद्युत् खरिद सम्झौता रोकेका कारण । तसर्थ विगतका लोडसेडिङ कस्तो थियो भन्नेबारे ‘जलसरोकार’ ले इतिहास सम्झाउने प्रयास गरेको छ । 
एउटा भनाई चर्चित छ- ‘चौबीस घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुँदैन ।’ यो भनाई २०६५ सालमा कोशीको बाढीका कारण भारतबाट आयात हुने बिजुलीको प्रसारण लाइन ढालेपछि १६ घण्टासम्म पुगेको लोडसेडिङलाई इंगित गर्दै भनिएको थियो । कोशीको विनाशकारी बाढीले भारतबाट आयात भइरहेको करिब ८० मेगावाट बिजुली अवरुद्ध भएको थियो, त्यसबाहेक भोटेकोशी पनि त्यही बेला बन्द हुन पुग्यो । यसले गर्दा विद्युत् प्राधिकरणले घोषित रुपमा १६ र अघोषित रुपमा दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ गरेको थियो । कालीगण्डकी ‘ए’ उत्पादनमा आइसकेपछि केही समय नेपालमा पनि ‘जगेडा बिजुली’ थियो । कालीगण्डकीबाट उत्पादित जगेडा बिजुली निर्यात गर्न भारतसँग लामो पत्राचार र बहस भएको थियो । देशको सबैभन्दा ठूलो १४४ मेगावाटको कालीगण्डकीले सन् २००३ मा उत्पादन गर्न थालेदेखि नै प्राधिकरण भारतलाई निर्यात गर्ने गृहकार्यमा व्यस्त थियो । प्राधिकरणले झन्डै एक वर्ष लगाएर भारतलाई वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली निर्यात गर्न सक्ने ठहर गर्दै दरसमेत तय भएको थियो (कान्तिपुर, २०६० फागुन ९) । असोज १८ २०५९ सालमा तत्कालीन निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षम भन्दै सत्ताच्यूत गरेपछि गठित सरकारका जलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले भारतलाई बिजुली निर्यात गर्ने नीति नै रद्द गरिदिए । प्राधिकरणले विगतमा भारतसँग बिजुली निर्यात गर्न गरेको ‘नेगोसिएसन’ मा तय भएको दर रेट समाचारमा आएपछि त्यसको खण्डन गर्न प्राधिकरणका तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक प्रचारमान सिंह प्रधानलाई समाचार कक्षमै पठाएका थिए । प्रधानले कान्तिपुरको समाचार कक्षमा आएर भने, ‘खण्डन विभाग कहाँ छ ?’ (म त्यतिबेला कान्तिपुरमा थिएँ ।)
त्यसपछि सुरु भयो ‘हिटरमा भात पकाउने’ चर्चा र बहस । यसका लागि दुईथरि भाउ (मौसमी) तय गरेर तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगमा पेश भयो । करिब एक वर्षसम्म आयोग र प्राधिकरणबीच जगेडा बिजुली खपत गराउनेबारेमा लामो विवाद र बहस भयो । नेपालको बिजुली भारतलाई प्रतियुनिट २ रुपैयाँ ४० पैसा (भारु) मा किन दिने ? भन्दै प्राधिकरणले हिउँद र वर्षायाममा फरक-फरक भाउ प्रस्ताव गरेको थियो । अर्थात् जतिखेर बिजुली उत्पादन कम हुन्छ भाउ महँगो र वर्षायाममा सस्तो प्रस्तावित थियो । खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापन गरी बिजुलीमा भात पकाउने प्राधिकरणको प्रस्ताव थियो (कान्तिपुर, चैत २०५९) । प्राधिकरणका ५०, ६० वर्ष पुराना र थोत्रा संरचनाले हिटरमा भात पकाउन धान्दैन भन्थ्यो आयोग । त्यतिखेर अहिलेकोजस्तो विद्युतीय चुल्हो (इण्डक्सन) आइसकेको थिएन । आयोगका अध्यक्ष प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवाबाट निवृत्त भएका व्यक्ति थिए । उनलाई प्राधिकरणको वितरण क्षेत्रमा कहाँ के समस्या छन् भन्ने चप्पाचप्पा थाहा थियाे । त्यही भएर एकसाथ हिटरमा भात पकायाे भने तार र ट्रान्सफर्मर पड्कन्छ भन्थे । त्यतिखेर प्राधिकरणले भारतबाट आयातीत ५० मेगावाट र डिजेल प्लान्टको बिजुलीलाई पनि समावेश गरी जगेडा देखाएको आयोगले आरोप लगाएको थियो ।  अन्ततः आयोग र प्राधिकरणबीचको जुहारीले प्रतिवर्ष झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको उक्त जगेडा बिजुली खेर गयो (२०६० फागुन ९, कान्तिपुर) ।
२०६० सालपछि केही वर्षसम्म रहेको जगेडा बिजुली सकिंदै गएर अन्ततः मुलुक अन्तहीन लोडसेडिङको यात्रा प्रारम्भ गर्‍यो । कुलेखानी निर्माण हुनुअघिसम्म लोडसेडिङ सानो र केही घण्टाको मात्र थियो । १४ मे १९८२ मा कुलेखानी पहिलो र त्यसको ६ वर्षपछि कुलेखानी दोस्रो निर्माण भएपछि यस्तै केही समयका लागि लोडसेडिङ हटेको थियो । उही कालीगण्डकीकै शैलीमा कुलेखानी आएपछि पनि केही वर्ष बिजुली जगेडा हुन पुग्यो । त्यतिखेरको विद्युत् कर्पाेरसेनले बिजुली खपत गराउन माटोले बनेका हिटर उत्पादन गर्न लगाई ‘विद्युतबाट खाना बनाऔं’ भन्ने विज्ञापन गर्थ्यो। मर्स्याङ्दी आउनुअघिसम्म मुलुकले दोस्रो पटक लोडसेडिङको सामना गर्नुपरेको थियो । सन् १९८९ मा मर्स्याङ्दी निर्माण भएपछि तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेरले ‘अब पात, पातमा बिजुली बल्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । मर्स्याङ्दीले उत्पादन सुरु गरेपछि लामो समयसम्म लोडसेडिङको अनुभव भएन । मर्स्याङ्दी सञ्चालनमा आएको केही वर्षसम्म सरकार सुतेर बस्यो । २०४६ सालमा ‘प्रजातन्त्र’ आएपछि मुलुकमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना विस्तार भए । ग्रामीण विद्युतीकरण विस्तारित हुँदै गए । आर्थिक क्रियाकलापसँगै बिजुलीको माग पनि बढ्दै गयो ।

उही माग र आपूर्तिको नियमानुसार समयमै थप विद्युत् उत्पादन हुन नसक्दा तेस्रो लोडसेडिङको सुरुआत भयो । यही लोडसेडिङ कम गराउन बहुचर्चित अरुण तेस्रो (४०२ मेगावाट) निर्माणसम्बन्धी व्यापक बहस र विवाद भए । अरुण रद्द भएपछि  खिम्ती र भोटेकोसीजस्ता अमेरिकी डलरमा नेपाली बिजुली खरीद गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अरुणमा लगानी गर्न खोजेको जर्मनीले मध्य मर्स्याङ्दी  (७० मेगावाट) का लागि अनुदान दियो । एक वर्षको माग धान्ने आयोजना निर्माण गर्न एउटा पञ्च वर्षीय योजनाको अवधि पनि अपुग हुन पुग्यो ।  मध्य मर्स्याङ्दीको ढिलाईसँगै मुलुक पुनः लोडसेडिङमा होमिइसकेको थियो । सरकारले दशौं योजनामा लोडसेडिङ अन्त्य गराउन ३१४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, जसमा निजी क्षेत्रले २१४ मेगावाट र सरकारले १०० मेगावाट बनाउने भनिएको थियो । सरकारले सय मेगावाट भनेकाे चाहिं मध्य मर्स्याङदी र चमेलिया हाे । याेजना पूरा हुँदा निजी क्षेत्रले ३० मेगावाट मात्र बनाउन सके ।  माओवादीको द्वन्द्वका कारण निजी क्षेत्रका लगानी आउन सकेन र पुनः मुलक चौथौ पटकको विकराल लोडसेडिङ सामना गर्नुपर्‍यो । सन् २००६ देखि जारी भएको लोडसेडिङ अनिश्चितकालका लागि धकेलियो । लोडसेडिङले गृहणी, एसएलसी परीक्षा दिन बसेका विद्यार्थी, व्यापारी, उद्योगी मात्र होइन पशुपति आर्यघाटमा चाहिने बत्तीजस्तो अत्यावश्यक स्थानमा पनि नकारात्मक असर पर्न गएको थियो । २४ सै घण्टा चल्नुपर्ने संचार माध्यम एफ.एम. रेडीयोहरु बिजुली नहुँदा बन्द हुन पुगे गए ।

जलविद्युत्‌स्तो पूर्वाधार कुनै एक मात्र क्षेत्रसँग सम्बद्ध हुँदैन । राज्यका विभिन्न निकाय जस्तै अर्थ, उद्योग, वन, वातावरण विज्ञान, भूमिसुधार, जलस्रोत (ऊर्जा) जस्ता विभिन्न मन्त्रालयसँग आबद्ध भएको यो क्षेत्रको विकासका लागि एकीकृत समन्वय जरुरी देखिन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति लिएपछि यो क्षेत्र आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) व्यापार तथा कारोबार गर्ने राम्रो क्षेत्रका रुपमा परिणत भयो । त्यसबखत विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकमा लाइसेन्स नवीकरण शुल्कमा भारी वृद्धि गर्नुअघि साना ठूला गरी १४५ वटा आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी भएका थिए । तिनको जडित क्षमता ४२६३ मेगावाट थियो । विभागले पनि पहुँच हुनेहरुलाई एक दर्जन लाइसेन्स दिने गर्थ्यो । प्राधिकणबाट सके विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गराउने नसके त्यत्तिकै छाडिदिने प्रवृत्ति बढ्दो थियो । पीपीए भएका लाइसेन्स अझ बढी मूल्यमा बिक्री हुने हुँदा प्राधिकरणले पनि पहुँच भएकालाई मात्र यस्तो सुविधा दिन्थ्यो । यसले गर्दा ‘असली निर्माणकर्ता’ आउन पाएनन् भने बैंकहरुले लगानी गर्ने अवसर मिलेन । लाइसेन्स ओगटेर बसेकै कारण वास्तविक लगानीकर्ता रोकिएको अवस्था थियो । समयमै आयोजनाहरु निर्माण नहुँदा देशले त्यतिखेर चर्काे लोडसेडिङको सामना गर्नु परेको थियो ।
अर्काेतर्फ, जलविद्युत् क्षेत्रमा एकाधिकारप्राप्त प्राधिकरणले वर्षको एकाध मेगावाटबाहेक अरु पीपीए गरेको थिएन । उसले प्रसारण लाइन र सवस्टेशनजस्ता पूर्वाधार नहुनुको मुख्य कारण देखाएर पीपीए गरिरहेको थिएन । प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माण गर्ने दायित्व त्यतिखेर पनि  प्राधिकरणकै थियो । खिम्ती (यसको प्रसारण लाइन प्राधिकरणले नै बनाइदिएको थियो) र भोटेकोशीको उदयपछि घाटा लागेको भन्दै प्राधिकरणले लगानी विस्तार गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सक्दैनथे । आप्mनै कर्मचारीको शेयर हुने चिलिमेजस्ता आयोजनाको प्रसारण लाइन भने प्राधिकरणले बनाइरहेको थियो । सरकारको साधन स्रोत उपयोग गरेर त्यसबाट आएको फाइदा प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले लिइरहेका थिए । त्यसबखत प्राधिकरणका कर्मचारी यो मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेनन्, जसले गर्दा प्रसारण लाइन निर्माण हुन सकेन । यसको प्रत्यक्ष असर पीपीएमाथि परेको थियो । पीपीए नहुँदा आयोजनाको लाइसेन्स लिएर पनि निर्माण हुन नसकेको अवस्था थियो ।
सरकारले लाइसेन्सको कारोबार भयो भन्दै यसको नवीकरण दस्तुरमा भारी वृद्धि गर्‍यो । यति गर्दा पनि लाइसेन्सका लागि निवेदन दिनेको संख्या भने घटेन । निवेदन परेका अधिकांश भारतीय वा अन्य विदेशी कम्पनी थिए । भोलि यिनै कम्पनीले ओगट्ने अवस्था थियो भने नेपाली निजी क्षेत्र जलविद्युत् आयोजनाबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था पनि उत्तिकै थियो । सरकारले पीपीए खुला गर्ने, नेपाली निजी क्षेत्रमाथि लाग्दै आएको आयकर, भ्याट र भन्सार सुविधा वृद्धि गर्ने र नेपालीले उत्पादन गरेको बिजुली नेपालमै खपत गर्ने नीति नलिएसम्म लाइसेन्स भारतीय कम्पनीहरुको मात्र कब्जामा जाने देखिन्थ्यो, त्यतिबेला ।

जलस्रोतका लागि विश्वमै चर्चित देश नेपाल त्यतिबेला विद्युत् ऊर्जा आपूर्ति अभाव भएर कठोर लोडसेडिङमा धकेलिएको थियो । सैद्धान्तिक रुपले ८३ हजार मेगावाट र आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिले ४२ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने तथ्यांक केवल उखानमा मात्र सीमित भएको थियो । देशलाई त्यतिखिेर आवश्यक पर्ने वर्षको ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन नसकेर अर्थतन्त्रका सबै अवयव नराम्रोसँग प्रभावित भएको अवस्था थियो । अर्काेतिर, जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारले अपनाएको उदार तथा खुला र निजी क्षेत्रको समावेशी नीतिले पनि अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको थिएन । जलविद्युत्‌मा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीतिअनुसार यसको लाइसेन्स लिने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीको ओइरो लागेको थियो । त्यतिखेर १० हजारभन्दा बढी मेगावाटका उत्पादन लाइसेन्स जलस्रोत (ऊर्जा) मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले जारी गरेको थियो । अर्काेतर्फ, नयाँ लाइसेन्स लिनेको भीड पनि उत्तिकै थियो । विभागमै परेका आवेदन संख्याको ताँती हेर्दा  देशमा बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रुपमा उत्पादन हुन लागेको हो कि भन्ने लाग्थ्यो ।
लाइसेन्स दिएर मात्र पनि उत्पादन भएन र देशले गम्भीर ऊर्जा सकट भोगिरहेको थियो भने अर्कातिर उत्पादनका लागि भनेर दिइएका नाममा बिना हैसियतका व्यक्ति वा कम्पनीले ओगटेर बसेको अवस्था थियो । यसरी आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता नभएका व्यक्तिले पनि लाइसेन्स ओगटेर बस्नुमा यसमा रहेको आकर्षक कारोबार प्रमुख कारण थियो । निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स बेचबिखन गर्न सिकाएकै सरकारले हो । सरकारले सिंगटीखोला (१६ मेगावाट), खारे खोला (२४.१ मेगावाट), सुपर सोलु (२३.५ मेगावाट), लोअर सोलु (८२ मेगावाट), मायाखोला (१४.९ मेगावाट) र मेवा खोला (५० मेगावाट) निजी क्षेत्रलाई बेचेको थियो । यी छवटा आयोजनाबाट सरकारले ४५ करोड रुपैयाँ असुलेको थियो । यसरी नेपालमा संस्थागत रुपमा जलविद्युत्‌को लाइसेन्स बेचबिखन सरकारले नै गरेको थियो र अहिले पनि गर्दै आइरहेको छ । (अहिले त झन् विद्युत् विकास विभागले निजी क्षेत्रसँग खोसेर (कतिपय जबर्जस्ती) बास्केटमा हाली प्रतिस्पर्धाका नाममा आफ्ना मान्छेलाई दिने प्रपञ्च रचेको छ । हेर्दा प्रतिस्पर्धा देखिए पनि नौ, दसजना भन्दा बढी व्यापारीले नपाउने गरी क्राइटेरिया तोकिएको छ ।)

त्यतिखेर पनि सही व्यक्ति तथा कम्पनीले लाइसेन्स सहज तवर नपाउने तर सोर्सफोर्स भएकाहरुले पाउने प्रवृत्ति बढेको थियो । तिनलाई समयमै नियन्त्रण गरी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाउन नीतिगत सुधार त्यतिखेरै आवश्यक भइसकेको थियो ।

त्यतिखेर विद्युत्‌को अवस्था : उत्पादन, प्रसारण र वितरण
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन तथा विकासको प्रसंग उठ्दा एउटा भनाइ सबैलाई कण्ठ छ- ८३ हजार मेगावाटको सम्भाव्यता । त्यसमाथि पनि थोरबहुत अध्ययनका आधारमा ४३ हजार मेगावाट आर्थिक रुपले उत्पादन गर्न सम्भव भएको हरेक सभा, सेमिनार, भाक्षण र गोष्ठीहरुमा त्यतिखेर व्यापकै सुनिन्थ्यो, अद्यापि अझै पनि छ । त्यतिखेर विद्युत् उत्पादन सुरु भएको सय वर्ष को अवधिमा ५५८ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको थियो । त्यसमध्ये पनि १४९ मेगावाट निजी क्षेत्रको थियो भने बाँकी विद्युत् प्राधिकरणको । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका साना तथा लघु जलविद्युत् गरी करिब १० मेगावाट मात्र उत्पादन भएको थियो । प्राविधिक तथा वित्तीय रुपले सम्भावनायुक्तमध्ये १ दशमलब ५ प्रतिशतमात्र जलविद्युत् विकास भएको थियो । प्राधिकरण मातहतमा रहेका ४०७ मेगावाटमध्ये ४०१ मेगावाट मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (ग्रीड) मा आबद्ध थिए भने ग्रीडमा नजोडिएको क्षमता ६ मेगावाट मात्र थिए । दस मेगावाटभन्दा माथिका ३७३ मेगावाट र त्योभन्दा मुनिका २८ मेगावाट थिए । त्यतिबखत निजी क्षेत्रले १५३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेका थिए । त्यसमा १० मेगावाटभन्दा माथिका १२९ मेगावाट र त्योभन्दा मुनिका २४ मेगावाट थिए । एक देखि १० मेगावाटसम्मका कुल ५२ मेगावाट जलविद्युत् क्षमता थिए । त्यसमध्ये प्राधिकरणको २८ र निजी क्षेत्रको २४ मेगावाट थिए । जडित क्षमताका हिसाबले ६१६ मेगावाट उत्पादन सम्भव भएको थियो । त्यसमध्ये प्राधिकरणको ६६ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको २५ प्रतिशत र तापीय विद्युत्को अंश ९ प्रतिशत थियो । विद्युत् ऊर्जाका दृष्टिले प्राधिकरणको ५६, निजी क्षेत्रको ३३, आयात १० र तापीय एक प्रतिशत थिए ।
विद्युतीकरणको एक शताब्दीमा आइपुग्दा (२०६८ साल) देशका करिब ४० प्रतिशत जनताले मात्र बिजुली पाएका थिए । अर्थात् त्यो बेला ६० प्रतिशत जनता स्थायी लोडसेडिङमा थिए । ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रका ७ प्रतिशत जनसंख्याले लघु जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाबाट बिजुलीको उज्यालो पाएका थिए । विद्युत् खपतका हिसाबले प्रतिव्यक्ति ६० युनिट मात्र थियो (नेपाल विकास मञ्च, २००४ सरकारी कार्यपत्र) ।

(क्रमश:)