काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले बक्यौता नतिरेका उद्योगहरुको लाइन तत्काल जोड्ने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने तत्कालै नहुने भएको छ । 
प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली बिक्री गर्न उसको ऊर्जा विनिमय बजारमा अघिल्लो दिन नै कबोल गरिसकेको र कबोल गरेको बिजुली नदिएमा ठूलो हर्जाना तिर्नुपर्ने भएकाले बक्यौता नतिरेर लाइन कटानमा परेका उद्योगहरुको बिजुली आपूर्ति तत्काल हुन नसक्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
‘भारतलाई दिने बिजुलीको परिमाण अघिल्लो दिनमै तय भइसकेको हुन्छ,’ घिसिङले मंगलबार जलसरोकारसित भने, ‘त्यही भएर तत्काल लाइन जोडिंदैन, हामी गृहकार्य गर्दैछौं ।’
प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा सरकारी बहुमत पुर्‍याएर ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले तत्काल लाइन जोड्ने र १५ दिनभित्र बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गराएका थिए । उनले हिजो सोमबार ३ बजेदेखि बैठक राख्ने प्रयास गरे पनि कोरम नपुगेका कारण पटक–पटक बैठक राख्ने प्रयास गर्नुपरेको थियो ।
आइतबार मन्त्रिपरिषदको बैठक एकाएक बसी २४ घण्टाभित्र काटिएका लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
कात्तिकको दोस्रो सातासम्म बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् नियमन आयोगको रहेको भन्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कांग्रेसले पनि व्यापारीहरुलाई साथ दिने निर्णय गरेपछि लाइन जोडाउन सफल भएका हुन् ।
ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७७ साउन १९ गते तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर ऊर्जा मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएका थिए । 
आफै बक्यौता उठाउन निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री चार वर्षपछि व्यापारीको पक्षमा उभिएका हुन् ।
प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्दै जोड्दै गरेको यो चौथोपटक हो । ओलीले मात्रै तीनपटक काटिएको लाइन तीनैपटक जोडाएका हुन् ।
उनै प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ सालमा प्राधिकरणले लाइन काट्दा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषका अनुसार यतिखेर भारतमा करिब २ सय मेगावाट बिजुली निर्यात भइरहेको छ । घाेषले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आज गरेको निर्णय क्रमश कार्यान्वयन हुने र यसका लागि औपचारिक रुपमा परिपत्र गर्नुपर्छ ।