काठमाडौं : नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को नेपाली टोलीका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले कोशी र गण्डक सम्झौताको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न  प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) ले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको तर भारतले प्रतिवेदन नै बुझ्न नमानेर नेपाललाई हेपेको बताएका छन् ।

राप्रपा नेपालले हिजो राजधानीमा गरेको नेपालको जलस्रोत चुनौती र सम्भावना विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व जलस्रोत सचिवसमेत रहेका उपाध्यायले आफूले गठन गरेको कमिटीले दिएको प्रतिवेदन आफैले स्वीकार नगरेर नेपाललाई हेपेको बताएका हुन् ।

विवादास्पद ती दुबै सम्झौताका न्यायिक पुनरावलोकनका लागि इपीजीका सबै सदस्यहरुबीच सहमति भएर नै प्रतिवेदनमा कोशी र गण्डकका समस्या समाधान गर्न लेखिएको उपाध्यायले जानकारी दिए ।

मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बखत नेपाल र भारत सरकारबीच १२ वैशाख २०११ (२५ अप्रिल १९५४) मा कोशी सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताले कोशीको पानीमाथि भारतको एकाधिकार कायम गरेको छ । नेपाललाई दिने भनिएको पानी दिने गरेको छैन ।

त्यसबाहेक ९९ वर्षका लागि गरिएको सम्झौताको मूल प्रतिमा भारतले ९९ को अगाडि १ थपेर ११९ बनाएको हो । यो कुराको पुष्टि तत्कालीन नहर तथा विद्युत् मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद रिमालले २०६९ सालमा प्रकाशित संस्मरणात्मक पुस्तक ‘बितेका ती दिनहरू’ मार्फत गरेका छन् ।

रिमालले पुस्तकको १९५औं पृष्ठमा लेखेका छन्, “अघिल्लो दिनको छलफलमा हामीले स्पष्ट रूपमा ‘कोशी ब्यारेज नेपालले भारतलाई ९९ वर्षका लागि लिजमा दिनेछ’ भन्ने टुङ्गो लगाएका थियौं ।

भारतीय पक्ष त १९९ वर्षका लागि लिजमा लिन चाहन्थ्यो । मैले त्यसमा अडान लिएको थिएँ र ९९ वर्षमै सहमति पनि भएको थियो । तर, धेरैपछि औपचारिक सम्झैतापत्र हेर्दा भने ‘१९९ वर्ष’ परेको देखियो । म एकदम हतप्रभ भएँ ।”

त्यसैगरी भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपाल भ्रमण गरेको करिब ६ महिनापछि २०१६ मंसिर १९ गते नेपाल-भारतबीच गण्डक सम्झौतामा काठमाडौंमा हस्ताक्षर भयो। सम्झौताको पाँच वर्षमै भारतले २०२१ सालमा गण्डक बराजको निर्माण गर्यो । यो सम्झौतापछि भारतले गण्डक नहरबाट एकलौटी पानी लगेको छ ।

सुख्खायाममा भारतले पानी दिंदैन भने वर्षायाममा बाँधका ढोका खोलिदिएर नेपाली भूमि डुबान र नहर कटानमा पर्दै आएको छ । गण्डक क्षेत्रका किसानले हरेक सुख्याममा आफ्नै देशबाट बगेको गण्डकको पानी पानी आन्दोलन गर्ने गर्छन् ।

जलस्रोतविद् उपाध्यायले कोशी गण्डक र महाकाली गरी तीनवटै सन्धिहरुमा विवाद निरुपण गर्ने तेस्रो पक्षको संयन्त्र नभएकाले नेपालले भारतलाई सन्धिमै उल्लेख भएका विषय पनि मान्ने नगरेको बताए ।

नेपाल र भारतबीच १९५० को सन्धिलगायत सबै विषयमाथि अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) ले २०७५ सालको असारमै प्रतिवेदन सहमतिमा तयार पारेको थियो । तर भारतले अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन बुझ्नसमेत मानेको छैन ।

प्रबुद्ध टोलीमा नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा संयोजक तथा पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य, सांसद राजन भट्टराई र पूर्वसचिव एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य थिए ।

त्यस्तै  भारतले सांसद भगतसिंह कोसियारीको संयोजकत्वमा पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद, प्राध्यापक बिसी उप्रेती र प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा सदस्य रहेको समूह गठन गरेको थियो ।

प्रबुद्ध टोली २०७२ माघमा गठन भएको थियो ।

उपाध्यायले नेपालले नेपालको जलस्रोतलाई रणनीतिक स्रोतको रुपमा नलिएका कारण सरकार परिवर्तनैपिच्छे नेपाल भारतसँग जलस्रोतको मामिलामा चुक्ने गरेको बताए । 'जलस्रोतको विषयमा जुनसुकै सरकार आए पनि नीति एउटै हुनुपर्ने हो,' उपाध्यायले भने, 'सरकारअनुसार देशको जलस्रोत परिवर्तन हुने होइन ।'

उपाध्यायले नेपालको जलस्रोतका चुनौतीहरु समाधान गर्न राजनीतिक दलका व्यक्तिहरुले समान दृष्टिकोण बनाउनु पर्ने बताए । उनले जसको दल सरकारमा आए पनि जलस्रोतमा एउटै नीति हुनपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले नेपालको जलस्रोत विकासका लागि जे भइरहेको छ त्यसले अपेक्षित उपलब्धि दिन नसकेको बताउँदै आफ्नो दलले जलस्रोतसम्बन्धी नीति बनाउन लागेको र प्रबुद्ध व्यक्तिहरुका धारणा समेटिने जानकारी दिए ।