काठमाडौँ : ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले डेडिकेटेड फिडरवाला १५ अर्ब रुपैयाँको बक्यौता उठाउन रोक लगाएका छन् । संसदकाे लेखा समितिले यसै महिनाभित्र उक्त बक्याैता उठाउन ऊर्जा मन्त्रलायलाई निर्देशन दिएको थियाे ।

आइतबार भएको विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा मन्त्री रायमाझीले भने, ‘लेखा समितिले निर्देशन दिंदैमा हुन्छ ? यहाँ सर्वाेच्च अदालतका आदेश पालना भएका छैनन्, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय लागू भएका छैनन् ।’

लेखा समितिले यही वैशाख महिनाभरि डेडिकेटेड फिडरको उठाउन बाँकी रहेको महसुल असुल गरी समितिलाई जानकारी दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । अघिल्ला ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नका लागि प्राधिकरणलाई लेखी पठाएका थिए ।

सचिव घिमिरेको ऊर्जाबाट राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरुवा हुनुको प्रमुख कारणमध्ये यही डेडिकेटेड फिडरको महसुल असुली प्रकरण पनि एक हो । योबाहेक ऊर्जा सचिव अध्यक्ष रहने जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेको व्यक्ति नहुनु पनि अर्काे मुख्य कारण हो ।

स्रोतका अनुसार आफूलाई सोध्दै नसोधी र थाहै नदिई लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणमा लेखी पठाएको भनी ऊर्जा मन्त्री रायमाझी सचिव घिमिरेसँग रिसाएका थिए । सचिवले गर्न नहुने काम गरे भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

ऊर्जा सचिव घिमिरे, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विनियमावलीअनुसार निर्धारण गरेको महसुल उठाउन प्रधानमन्त्री ओलीदेखि ऊर्जा मन्त्री र बालुवाटारसमेत अनिच्छुक रहँदै आएका छन् । कुलमान घिसिङले महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न खोज्दा स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले हस्तक्षेप गरी रोकेका थिए ।

लेखा समितिले अघिल्लो महिना चार बुँदे निर्देशनसहित ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । पहिलो, महसुल नतिर्नेको लाइन काटी समितिलाई जानकारी दिने, दोस्रो डेडिकेटेड फिडर प्रकरणमा प्राधिकरणका कर्मचारीको मिलेमतो छ, छैन छानबिन गर्ने, तेस्रो टाइम अफ डे मिटरको डाटा यथाशक्य डाउनलोड गर्ने र चौथो महसुल उठाउन तदारुकता देखाउने ।

कुलमान घिसिङले महसुल उठाउन गत २०७६ चैतमा तदारुकता देखाउन थालेका कारण स्वयं प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेपछि प्राधिकरणले महसुल उठाउने कार्य राेकेको थियाे । कुलमान हटे । कुलमान निवृत्त भएपछि आएका हितेन्द्र शाक्यले विद्युत् महसुल बक्यौता २०७८ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने, अन्यथा लाइन काटिने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयमा किस्ताबन्दीमा दिए पनि हुने भन्ने थियो । किस्ता  तिर्ने प्रयाेजननिम्ति सम्झाैता गर्न पनि प्राधिकरणले भनेको थियो ।

प्राधिकरणले उद्योगीहरुबाट महसुल उठाउन आनाकानी गर्ने, कहिले सरकार प्रमुखले नै हस्तक्षेप गर्ने भएपछि लेखा समितिले समय तोकेर मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । निर्देशनमा सात दिनको समय दिएर लाइन काट्नुपर्ने थियो ।

अस्ति आइतबारको बैठकमा मन्त्री रायमाझीले यो रकम उठाउन सकिंदैन, यो राजनीतिक विषय हो, उद्योगीहरुलाई मर्का परेको छ भन्दै उठाउनेतर्फ नजान निर्देशन दिए । ‘अब भाषा मिलाएर लेखा समितिलाई लेख्नोस्,’ बैठकमा रायमाझीले दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यसरी मन्त्रीज्यूले लेखा समितिको निर्देशन पालना गर्न मान्नुभएन ।’

यस सम्बन्धमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले निर्णयमा माइन्यूटिङ नभएको बताए । ‘के लेख्ने भनेर हामी छलफल गर्दैछौं, निर्णय उतार हुँदैछ, के लेख्ने भनेर सल्लाह गरेर गर्छाैं,’ शाक्यले मंगलबार इकागजसँग भने ।

नाेट : पत्रकार विकास थापा द्वारा लिखित विचारहरूकाे संग्रह
बैशाख २८, २०७८ मगलवार ११:३३ बजे