वर्षायाममा प्रतिस्पर्धी ठेकेदार कम्पनीका इन्जिनियरले भौगोलिक विकटता स्थलगत रुपमा परख गर्न नपाएपछि जगदुल्ला हाइड्रोपावरको म्याद थप
जलसरोकार
काठमाडौं- जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले बनाउन लागेको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलिवद्युत आयोजनाको विश्वव्यापी बोलपत्र (टेण्डर) को म्याद चौथौपटक थप गरेको छ ।
आयोजनाको सिभिल र हाइड्रो-मेकानिकल बोलपत्र बुझाउने अन्तिम म्याद भोलि बुधबारसम्म थियो । कम्पनीले गत जे७ २० गते टेण्डर आव्हान गरेको थियो । यसअघि कम्पनीले तीनपटक म्याद थप गरिसकेको छ ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले बोलपत्र आव्हान हुँदा वर्षाको समय भएको र प्रतिस्पर्धीहरुले आयोजनास्थलको भौगोलिकता परख गर्न नपाएकाले १० दिनको अवधि दिएर अन्तिम पटक म्याद थप गरिएको बताए । 'टेण्डरमा सहभागी हुन इच्छुक कम्पनीहरुले वर्षाका कारण साइट हेर्न नपाएको गुनासो गरेपछि अब यो अन्तिम पटक हो,' सापकोटाले मंगलबार जलसरोकारसँग भने ।
पहिलो म्याद गत अगष्ट १ सम्म थिये । दोस्रो म्याद यही सेप्टेम्बर १ थिये । तेस्रोपटक हिजो ११ सेप्टेम्बर रहेकोमा आजको निर्णयले अब टेण्डर बुझाउने अन्तिम मिति सेप्टेम्बर २३ लाई तोकिएको छ ।
नबिल बैंकले नेतृत्व गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच ऋण सम्झौता गत २ जेठमा भएको थियो ।
करीब २३ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको परियोजनाका लागि नबिल बैंकले नेतृत्व गरेको वित्तीय संस्थाहरूको समूहले १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको ऋण स्वीकृत गरेको छ । जसमा नबिल बैंकले ४ अर्ब ४० करोड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले ४ अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषले ४ अर्ब, लक्ष्मी सन्राइज बैंकले २ अर्ब र एभरेष्ट बैंकले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन् ।
यसमा इक्विटीको अंश भने ७ अर्ब १० करोड रहनेछ । कर्णाली प्रदेशको डोल्पास्थित जगदुल्ला नदीमा बन्न लागेको यो परियोजना नेपालको पानी जनताको लगानी अवधारणामा नेपाली जनताको लगानीमा पहिलोपटक बन्न लागेको हो । ऋण सम्झौता सम्पन्न भएसँगै चालू आर्थिक वर्षदेखि नै आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्ने र आगामी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यो आयोजना निर्माणका लागि विद्युत् उत्पादन कम्पनीको २६, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) को १०, विद्युत् प्राधिकरणको ९, कर्णाली प्रदेश सरकारको ५, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाको १ प्रतिशत गरी ५१ प्रतिशत शेयर रहनेछ । त्यसैगरी सर्वसाधारण नागरिकको ३३, आयोजना प्रभावितको १०, प्रसारण लाइन प्रभावित बासिन्दाको ३ र आयोजनाका कर्मचारीको ३ गरी ४९ प्रतिशत शेयर रहने भएकाले शतप्रतिशत जनताकै लगानीमा बन्न लागेको पहिलो जलविद्युत् हुने आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
आगामी ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाइएकाले समयमै काम सम्पन्न गर्ने हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले बताए ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चोभार सबस्टेसनले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति सुधार्ने अपेक्षा
-
भूकम्पीय जोखिम सामना गर्न नेपालले विपद् बन्डको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
-
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने तयारी अन्तिम चरणमा
-
एनएमबी बैंक र र्यापिड टेकबीच डिजिटल बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न साझेदारी
-
सम्पर्कविहीन प्राधिकरणका ६ कर्मचारीका परिवारले पाए राहत
-
सङ्खुवासभाको विकट हटियामा पुग्यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत्