काठमाडौं : विगतमाजस्तो अब लाइसेन्स ओगट्ने दिन सकिने भएको छ ।  लामो समयसम्म पीपीए गर्न नमानी अटेर गरेर बसेका र निवेदन दिए पनि रीतपूर्वक नदिएकाहरुलाई हटाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तिनको ठाउँमा अरु सक्षम कम्पनीहरुलाई दिने भएको छ ।

प्राधिकरणले २१५.२२० मेगावाट बराबरका १५ वटा प्रवद्र्धकहरुका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्ने सूचना जारी गरेर कठोर रुपमा उभ्याएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पीपीए गर्न नआउने तर ओगट्नेहरुप्रति आफू कडा रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी सार्वजनिक रुपमा दिएका थिए ।

प्राधिकरणले यही पुस १२ गते पीपीएका लागि निवेदन नदिएका, रीतपूर्वक आवश्यक कागजात, दस्तावेजसहित निवेदन नदिएका त्यस्ता आयोजनाको पीपीए नगर्ने निर्णय गरेको हो । पीपीए नै नहुने भएपछि यी कम्पनीहरुले पाएका अनुमति पत्र पनि स्वतः रद्द हुने नीतिगत बन्दोबस्ती छ ।

प्राधिकरणले नदी प्रवाही (आरओआर) तर्फको अधिकतम सीमा ६७५० मेगावाट नपुगेसम्म ग्रीन कनेक्सन सम्झौताको रोलक्रमका आधारमा पीपीए गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिको २०७९ माघ २६ गतेको ९३० औं बैठकले गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार पीपीए गर्न चासो नदेखाएका प्रवद्र्धकहरुका लागि प्राधिकरणले गत असोज १६ गते पीपीए गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ३५ दिनभित्र निवेदन दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनापश्चात् पनि पीपीपीएका लागि चासो नदिएका र आवश्यक रीत नपुगेका ती १५ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरुको पीपीए नगर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको हो । पीपीएको रोलक्रमअनुसार बाँकी रहेको कोटा (२१५.२९९ मेगावाट) पु¥याउन प्राधिकरणले त्यति नै क्षमताबराबरका ६ वटा आयोजनाको पीपीए गरिने सूचना पनि जारी गरेको छ ।

माओवादीका ऊर्जा मन्त्रीहरुले विगत पाँच वर्षदेखि नदी प्रवाहीतर्फका पीपीए रोक्दै आएका थिए । वर्तमान सरकारमा सुरुमा सामेल राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन ऊर्जा मन्त्री भएका बखत थप १५ सय मेगावाटको पीपीए गर्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको थियो । पीपीएको लिस्टमा चढ्ने तर पीपीए गर्न नआउने, आए पनि रीत नपु¥याउने प्रवद्र्धकहरुले कोटा ओगटी मात्र रहेपछि प्राधिकरण खाली गराएको हो ।

यसरी पीपीए खारेजीमा परेका जलविद्युत् आयोजनाहरुमा सबैभन्दा ठूलो क्षमताको लिएको माथिल्लो त्रिशुली १ (१०२ मेगावाट) रहेको छ । यो आयोजना सुरुमा चीनको पावर चाइना भन्ने कम्पनीले लिएको थियो । उसले उक्त आयोजना अघि बढाउन नसकेपछि ‘अप्पर त्रिशुली हाइड्रोपावर प्रा.लि.’ का नाममा लाइसेन्स लिइएको थियो ।
त्यसैगरी खारेजीमा परेको अर्काे ठूलो आयोजना चमेलिया, छतिगाड (८५ मेगावाट) हो । यकसो प्रवद्र्धक ग्रीड नेपाल कम्पनी प्रा.लि. थियो । खारेजीमा परेका अन्य १३ वटा आयोजनाहरुमा ६.६ मेगावाटदेखि ७६ किलोवाटसम्मका छन् ।

खाली भएको कोटामा पीपीए गर्न पाउने आयोजनाहरुको सूची पनि प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ । यसमा सबैभन्दा ठूलो रेमिट हाइड्रोले प्रवद्र्धन गरेको घुन्सा खोला (७७.५ मेगावाट) रहेको छ । सरकारी कम्पनी हाइड्रोइलेक्ट्रिसीटी डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) ले निर्माण गर्न नसकेपछि यो आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा अघि बढाइएको छ ।

त्यसैगरी संखुवासभामा पर्ने संखुवा खोला (४१ मेगावाट) ले पनि अब पीपीए गर्न पाउने भएको छ । युनियन हाइड्रोपावरले प्रवद्र्धन गरेको होङ्गु खोला (२८.९ मेगावाट), रामजानकी हाइड्रोपावर प्रवद्र्धक रहेको संखुवासभामकै अप्सुवा खोला (२२.२४ मेगावाट), रामजनकी नै प्रवद्र्धक रहेको माथिल्लो अप्सुवा खोला (३५.१५ मेगावाट) र एसएन इनर्जी प्रवद्र्धक रहेको सुपर सेती (२४ मेगावाट) ले पनि पीपीए गर्न पाउनेछन् ।

प्राधिकरणले यी नयाँ भाग्यमानी प्रवद्र्धकहरुलाई पनि पीपीए गर्न आउने अवधि १५ दिन तोकेको छ । यिनीहरुले पनि निर्धारित समय र रीतपूर्वक निवेदन नदिएमा यसैगरी पीपीएको रोक्रमबाट हटाउने प्राधिकरणको नीति छ ।

पीपीएको रोलक्रमबाट हटाउने प्राधिकरणको निर्णयसहितको सूचना

खारेजीमा परेका जलविद्युत् आयोजना  र यिनको ठाउँमा पीपीए गर्न पाउने कम्पनीहरुको सूची