काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतको गत माघ २ गते भएको फैसलालले देशको ४० हजार मेगावाट जलविद्युत्को भविष्य अन्धकारमा धकेलेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले जनाएको छ । 
सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ ‘क’ र दफा ६ मा उपदफा (१ क) थप गरी नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको हिमाली र पहाडी क्षेत्रको सिमानामा रहेका प्राकृतिक श्रोत र साधन एवं संभावनाहरुलाई नेपाल र नेपालीहरुको आर्थिक हित र राष्ट्रिय समृृद्धिको लागि प्रयोग गर्न सक्ने गरी ढोका खोलिदिएको थियो । 
लगानी सम्मेलन २०८१ को पूर्वार्धमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउने उद्धेश्यले सरकारले ‘लगानी सहजीकरणको लागि केही नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१’ अध्यादेशबाट जारी गरेको थियो । 
सर्वाेच्च अदालतले अध्यादेशबाट संशोधन भएका उक्त ऐनका दफाहरु संविधानबमोजिम बाझिएको भन्दै खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । 
उक्त अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०८१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र वन ऐन, २०७६ का केही अव्यवहारिक प्रावधानहरु संशोधन गरी लगानीकर्ताहरुमा सकारात्मक संदेश दिएको इप्पानको भनाइ छ ।
इप्पानले हिजो राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा भएको संशोधन उपर जलविद्युत आयोजनाका केही विरोधीहरुको सहभागितामा विकास र परिवर्तन स्वीकार गर्न नसक्ने व्यक्ति विशेषको क्रियाशिलतामा ऐनको संसोधित प्रावधानहरु नेपालको संविधान २०७२ सँग बाझिएको हुँदा बदर घोषणाको मागसहित  सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट नेपाल र नेपालीको समृद्धि र देशको आर्थिक परिवर्तनको चाहनालाई नबुझी रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि संशोधित प्रावधानहरु कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी गत साउन ३० गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट हतारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर  संशोधित प्रावधानबमोजिम काम कारबाहीमा रोक लगाएको झण्डै ६ महिनापछि भएको फैसलाले पौने ३ करोड नेपालीको आशा, भरोसा र विश्वासमा चोट पु¥याएको हामीले महशुुस गरेका छौं,’ पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
गत माघ २ गते संवैधानिक इजलासको विभाजित मतमध्येको बहुमत निर्णयअनुसार आएको फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले विधिवत रुपमा निर्माण गरेको कानुनलाई खारेज गरी विगत १५ वर्षदेखि प्रवद्र्धन भइरहेका जलविद्युत् आयोजनको काम कारवाहीलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको इप्पानको ठहर छ ।
‘यसबाट राज्यलाई प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजश्व तिरेर प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमतिसमेत पाएर खर्बौ रुपैयाँ लगानीसमेत गरिसकेका कुल १९,७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरुले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ । 
इप्पानका अनुसार ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८०’ मन्त्रिपरिषद्बाट  २०८० पुस १७ मा जारी भएपछि विद्युत विकास विभागबाट अध्ययन सहमति उपलब्ध गराउनुअघि वन मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सहमति नपाएर रोकिएका दर्जनौं आयोजनाहरुसमेत करिव २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरुको भविष्य संकटमा परेको छ । 
यसमा आवद्ध भएका ६० लाख सर्वसाधारण नागरिक एवं निजी क्षेत्रको लगानी के हुने हो भन्ने अन्योल सिर्जना भएको इप्पानले जनाएको छ ।
‘विद्युत विकास विभागमा प्रक्रियामा रहेका र डेस्क स्टडी भइरहेका थप  १५ हजार मेगावाटसमेत गरी ४० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अब के हुन्छ ?’ इप्पानको प्रश्न छ, ‘तसर्थ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको उक्त फैसलाले हामीलाई चिन्तित  बनाएको छ ।’
देशको कुल भु–भागको २३.३९ प्रतिशत भूभाग संरक्षण क्षेत्र पर्दछ । भौगोलिक हिसाबमा उत्तरी सिमानातर्फ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको अधिकांश तल्लो तटीय हिमाली भाग र उच्च पहाडी क्षेत्रलाई समेटेर सीमांकन गरिएको छ । यो एशियाका अन्य मुलुकहरुको भन्दा बढी प्रतिशत हो । 
यो क्षेत्र जलविद्युत उत्पादनका हिसाबमा अति सम्भाव्य र निर्विकल्प क्षेत्र हो । कुल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग कि.मि क्षेत्रफल भएको नेपालमा संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको ३४ हजार ४२५ वर्ग कि.मि. क्षेत्रलाई छुँदै नछोएर कुनै पनि विकासको काम गर्न सम्भव हुँदैन ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पानीको वहाव, उचाई र गुरुत्वाकर्षणको तादम्यता मिल्नु पर्छ । यो तादम्यता निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रका नाममा रोकिएका तल्लो हिमाली र माथिल्लो पहाडी भागमा मात्रै छ, जहाँ २ किमि नदी बग्दा सयौं मिटर उचाई कायम हुन्छ । 
यो बाहेकका तल्लो तटीय पहाडी भाग र चुरे एवं तराईमा पानीको बहाव भएता पनि १० औं कि.मि पार गर्दा समेत १०/२० मिटर उचाई कायम हुन सक्दैन । जलाशययुक्त आयोजनाहरु बनाउन हजारौं वर्ग कि.मि कृषियोग्य भूमि र गाउँवस्ती डुवानमा पर्छन् । ‘यो सबै गर्ने हाम्रो सामथ्र्यता पुग्दैन । यसखालका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत अति महङ्गो हुने हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न,’ इप्पानले भनेको छ । 
विद्युत आयोजनाको हेडवक्र्स, सुरुङ, हेडरेस पाइप, पेनस्टक पाइप, पावर हाउस, ट्रान्समिसन लाइन टावर, प्रवेश मार्ग, स्वीचयार्ड, डिसेन्डर वा क्याम्प आदिमध्ये कुनै न कुनै संरचना संरक्षित क्षेत्रको घेरा भित्र पर्छ । 
‘यस्तो यथार्थता हुँदा हुँदै सरलताको सट्टा जटिलतातर्फ धकेल्ने गरी  फैसला आउनु हामी पौने ३ करोड नेपालीहरुको हितमा नहुने हँुदा आदेश दिने श्रीमान्हरुबाट आदेशको सुधारात्मक कदमतर्फ विशेष ध्यान जानेछ भन्ने अझै हाम्रो विश्वास छ ,’ विज्ञप्तिमा छ । 
मन्त्रिपरिषद्ले गत २०६५ चैत २० गते संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माणसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ जारी गरेको थियो । उक्त कार्यनीतिका आधारमा २०६५ साल देखि २०७९ साल (१५ वर्ष) मा संरक्षित क्षेत्रभित्र विभिन्न आयोजनाहरु प्रवद्र्धनका लागि सर्वेक्षण अनुमति एवं विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र  जारी गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट समय सापेक्ष सहमति, स्वीकृति प्रदान भएर खरबौं लगानी समेत भइसकेको छ । 
यी आयोजना निर्माणका लागि ५० वर्ग कि.मि. मात्रै जग्गा प्रयोग हुन्छ र यसबाट राज्यले वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गर्ने इप्पानको अध्ययनले देखाएको छ ।
आ.व. २०८०/०८१ मा  ३४ हजार ४२५ वर्ग क्षेत्रफलबाट वार्षिक ८१ करोड रुपैयाँ आम्दानी भई संरक्षित क्षेत्रमा कर्मचारी र सेना परिचालन गर्दा २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ ।  

यीमध्ये अपर तामाकोशी, खारे, सिप्रिङ्ग खोला, खानी खोला, सिंगटी, अपर चाकु ए, चाकु खोला, भोटेकोशी–१, बलेफी ए, इन्द्रावती, निलगीरी–१, निलगिरी–२, लाङटाङ्ग, चिलिमे, रसुवागढी, सार्दी खोला, खिम्ती खोला, उपल्लो खिम्ती, सिक्लेस, मिदिम खोला, भुजुङ, सुपरमादी लगायतका दर्जनौं आयोजना निर्माण समेत भईसकेका छन् । 
सयौं आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । र दर्जनौं आयोजनाहरु वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकान (ईआईए) स्वीकृत भई निर्माणको तयारीमा रहेका छन् र जग्गा भोगाधिकारको पर्खाइमा छन् । सयौंैं आयोजनाहरुको वातावरणीय अध्ययन भइरहेका छन् । 
‘तालिकामा उल्लेख भएभन्दा अतिरिक्त ३ दर्जन भन्दाबढी आयोजनाहरुलाई अझै पनि अध्ययन सहमतिको पखाईमा रहेका छन् । दर्जनौं आयोजनाहरु विद्युत विकास विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रक्रियामा रहेका छन् । यि सबै आयोजनाहरुलाई गणना गर्दा संरक्षित क्षेत्रभित्र ४०,००० मेगावाट क्षमताका उच्च सम्भाव्य आयोजनाहरु रहेका छन् । 
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सर्वाेच्च अदालतको उक्त फैसलाले सरकारले हालै स्वीकृत गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्रले लिएको लक्ष्य १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन असम्भव हुने बताए ।
उनले जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुले एउटा रुख काट्दा १० वटा रोपेर त्यसलाई हुर्काउने बढाउने काम भएको र जलविद्युत्ले वातावरणीय विनाश नगरी बरु संरक्षण गर्ने कार्य गरिरहेको उल्लेख गरे । 
‘वातावरण मासेर विकास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी होइनौं,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘जलविद्युत् बनाउँदा एक रुख काट्दा १० वटा रुख रोपेर त्यसलाई हामीले हु्र्काइरहेका छौं ।’
अध्यक्ष कार्कीले सर्वाेच्चको उक्त निर्णय पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताउँदै भने, ‘मुलुकको चौतर्फी विकासको बाधाको रुपमा आएको यस्तो निर्णय पुनरावलोकन हुनेमा हामी आशावादी छौं ।’