काठमाडौं–२०५५ मा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यकोे पालामा सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर सार्वजनिक गर्‍यो । तत्कालीन समयमा हिउँदयाममा प्रतियुनिट ४.२५ रुपैयाँ र बर्खायाममा भने ३ रुपैयाँ रहेको पीपीए दर त्यसका १८ वर्षपछि २०७३ मा सरकारले दर परिमार्जन गरेर प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँदेखि बढीमा १२ रुपैयाँ ४० पैसासम्म पुग्यो । सिजनअनुसार सरकारले पीपीए दर कायम गरेको थियो । त्यसको ७ वर्षपछि अर्थात हाल निजी क्षेत्रले सो पीपीए दर कम भएको र यसलाई समयसापेक्ष रुपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् ।

२०७३ मा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनालाई वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा तोकेको थियो । तर, उक्त रकम हालको अवस्थामा निकै कम भएको भन्दै जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै लबिइङमा लागेका छन् । सरकारी अधिकारी र ऊर्जा विज्ञहरु हालको पीपीए दरले प्रतिमेगावाट २५ करोडसम्मको लागत समेट्ने दाबी गर्छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । सरकारको योजना पूरा गर्न पनि निजी क्षेत्रको साथ अनिवार्य छ । तर, हालको पीपीए दरमा अब आयोजना बनाउन कठिन हुने र यसको परिमार्जन हुनुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । २०७३ सालमा निर्धारण गरेको विद्युत् खरिद बिक्री दर (पीपीए) दर निकै कम भएको र त्यसलाई समयनुकुल परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल, (इप्पान) ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

सरकारले २०७३ मा जारी गरेको पीपीए दरले अब आयोजना निर्माणमा जान नसकिने इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । उक्त समयमा डलरको भाउ ७० रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको र हाल त्यो बढेर १३३ रुपैयाँ पुग्दा पनि सोही मूल्य भएको भन्दै निजी क्षेत्र सोही दरमा आयोजना बनाउन कठिन भएकाले यसलाई समयनुकुल परिवर्तन गर्नुपर्ने कार्की बताउँछन् ।

सरकारले ७ वर्षअघि निर्धारण गरेको पीपीए मूल्यमा आयोजना बनाउन कठिन भएको र अब पीपीए दर समयनुकुल परिमार्जन हुनुपर्नेमा इप्पानले जोड दिँदै आएको छ । कोभिड, रसिया–युक्रेन युद्ध लगायतका कारण महँगी आकाशिएको कारण अब हालको पीपीए दर परिमार्जन गर्न ढिला गरे जलविद्युत् आयोजना बनाउन लगानीकर्ता नआउने र यसले सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यसमेत पूरा नहुने कार्की बताउँछन् । ‘यसअघि दर निर्धारण गर्दा ७२ मा रहेको डलरको मूल्य हाल १३३/३४ पुगेको छ । जलविद्युतका अधिकांस सामाग्री हामीले बाहिरी मुलुकबाट आउने हुँदा ग्लोबल सिनारियो नै चेञ्ज भएकाले अब सोही दरमा आयोजना बनाउन कठिन हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘प्रतिमेगावाट १४ करोडमा आयोजना बनाउँदा पनि पीपीए रेट यही थियो । अहिले बढेर २० करोड पुग्दा पनि रेट त्यही छ । २० करोडमा पनि नबन्ने अवस्था आइसक्यो ।’

सरकारलाई निश्चित समयमा फर्काउनु पर्ने हुँदा आयोजनामा लगानी गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । ‘कि सधैंको लागि सरकारले आयोजना दिनुपर्‍यो निश्चित समयमा फर्काउनु पर्ने आयोजनाको पीपीए दर हालको मूल्य वृद्धि अनुसार निकै कम हो । यसमा परिमार्जन आवश्यक छ भनेर हामीले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘हालको अवस्था कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत पीपीए दर बढाउनुपर्छ ।’

हालको पीपीए दर कम भएका कारण जुन प्रकारले लगानीकर्ताहरु यस क्षेत्रमा आउनुपर्ने हो सो नभएको जलविद्युत् प्रवर्द्धक बटु लामिछाने बताउँछन् । ‘७ वर्षअघिको पीपीए दरमा अहिले बैंकको व्याजदर, डलरको भाउ र महँगी जोड्दा जलविद्युत् प्रवद्र्धकले उल्टै घाटा बेहोर्नु पर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय लगानीकर्ता पीपीए दर कम भएका कारण लगानी गर्न समेत हच्किरहनुभएको छ । ’

यता सोलार आयोजनामा भने पीपीए दर परिमार्जन नभए पनि जलविद्युतमा जस्तै वार्षिक मूल्यवृद्धिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सौर्य उत्पादकहरुको संस्था (सोपान) को भनाइ छ । सरकारले सोलार आयोजनाको बिजुली प्रतिस्पर्धाको आधारमा खरिद गर्ने नीति लिएको छ । हाल ५.९४ पैसा रहेको सोलार आयोजनाको पीपीए दरमा लगानीकर्ता आकर्षित नभएको ऊर्जाविद् कुवेरमणि नेपाल बताउँछन् ।

जलविद्युततमा मात्रै होइन सोलारमा पनि पीपीए दर कम भएको भन्दै लगानीकर्ता सोलार प्लान्ट निर्माणमा आर्कषण घटेको नेपालको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले सोलार आयोजनाको बिजुली ५.९४ रुपैयाँ प्रतिस्पर्धामा खरिद गर्ने निर्णय लागू गरेपछि यसबाट सोलार प्लान्टप्रति आर्कषण घटेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

पहिला बिजुली नुहँदा तय गरेको पीपीए रेट परिमार्जन गर्नेुपर्ने वा नपर्ने हो अब अध्ययन गरेर मात्रै गर्नुपर्ने पूर्व ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन् । ‘आयोजनाको लागत कसरी घटाउन सकिन्छ त्यता ध्यान दिनुपर्छ । हाल निर्माण भएका आयोजनाको लागत त्यति पारदर्शी छैन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले सरकारको लागत निकै महँगो भयो भनेर उदाहारण दिँने गरेको पाइन्छ तर सरकारले प्रसारण लाइन लगायतका संरचना समेत त्यसमा जोड्ने हुँदा केही आयोजना लागत बढी देखिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।’

भौगोलिक विकटता लगायतका कारणबाट केही आयोजना सस्तो र केही महंगो पर्न जाने उनको भनाइ छ । ‘सबै आयोजनामा एकै प्रकारको लागत हुँदैन । निजी क्षेत्रले बनाएको १२/१३ करोड प्रतिमेगावाटका पनि आयोजना छन्,’ उनी भन्छन्, ‘२०/२५ करोडसम्म अहिलेकै पीपीए दर काफी छ । निजी क्षेत्रले भने जस्तै बजार, मूल्य, डलर भाउ इत्यादि बढ्यो होला तर, त्यसको लागि वैज्ञानिक हिसावले विज्ञ टोली गठन गरी अध्ययन गर्न सकिएला ।’ सरकारले सोलारको लागत घटाउँदा पनि लगानीकर्ता आइरहेको र सरसर्ती हेर्दा अहिलेको पीपीए मूल्य पर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ ।
जलविद्युत् आयोजना थर्मल प्लान्ट जस्तो एकै ठाउँमा राखेर सञ्चालन गर्न नसकिने भएको हुँदा कुनै आयोजनाको रेट महंगो र कुनैको सस्तो पर्ने भएको हुँदा यसलाई एकै प्रकारको रेट हुँदा समस्या परेको हुन सक्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सह–सचिव चिरञ्जीवी चटौत बताउँछन् । हालको पीपीए दरले प्रतिमेगावाट २१/२२ करोडसम्म धान्ने उनको भनाइ छ । ‘पीपीए रेट दिएको ६/७ वर्ष भइसक्यो त्यसमा केही आयोजनालाई समस्या परेका होलान् । सबैमा समस्या नहोला,’ उनले भने, ‘भौगोलिक कठिनाइका कारण कुनै आयोजना महँगो पर्छ कुनै सस्तो । सबैलाई एउटै रेट भएको हुँदा कसैले कुरा उठाउनु ठिकै हो ।’ स्टोरेजमा प्रतियुनिट १२.४० रुपैयाँ दिँदा पनि लगानीकर्ता नआएका कारण यसतर्फ भने पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने चटौतको भनाइ छ ।

चटौतकै संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले २०७३ मा आरओआर आयोजनाको वर्षामा ४.८० र हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ, पिआरओआर आयोजनाको वर्षायाममा ४.८० र हिउँदयाममा पिक आवरमा ८.५० देखि १०.५५ सम्म र स्टोरेज वर्षायाममा ७.१० र हिउँदमा १२.४० रुपैयाँ पीपीए सरकारलाई सिफारिस गरी लागू भएको थियो । हालसम्म निजी क्षेत्रले पीपीए रेट बढाउन भन्दा पनि पीपीए खुलाउन अनुरोध आउने गरेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंह बताउँछन् ।

‘हालसम्म पीपीए भएका ९ हजार मेगावाटका आयोजनाको अवस्था के छ सो अध्ययन गरी सरकारले वैज्ञानिक आधारमा बढाउनुपर्ने भए बढाउँछ,’ उनले भने, ‘पीपीए भएर पनि निर्माणमा नगएका आयोजनाको विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । तर एकपटक पीपीए गरेपछि संशोधन गर्न ठोस् कानुनी आधार चाहिन्छ ।’ कतिपय सरकारी नीतिकै कारण जलविद्युत् आयोजनाको लागत बढिरहेको छ । वन मन्त्रालयले गत वर्षदेखि लागू गरेको वन नियमावलीमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नेले बुझाउनुपर्ने रकम प्रतिहेक्टर ३० लाख रुपैयाँदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म तोकेको छ । यसले आयोजनाको लागत अनावश्यक रुपमा बढाइरहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।