काठमाडाैं- संघीय संसदमा पेश भएको विद्युत विधयेक २०८० यथास्थितिमा पास भएमा निजी जलविद्युत्  प्रवर्द्धक  जलविद्युत आयोजनाबाट विस्थापित हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । संसदमा पेस भएको विधयेक नेपाली भन्दा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न आएको र यो विधयेक पास भएको खण्डमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरु यस क्षेत्रबाट विस्थापित हुने भन्दै यो संशोधन बिना पास हुन नहुने बताएका हुन । उनीहरुले विद्युत ऐन २०४९ नै संशोधन गरेर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

संघीय संसदकाे पूर्वाधार समिति अन्तर्गत बनेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई उपसमिति अन्तर्गत भएको छलफलका क्रममा हालको विधेयकले स्वदेशी लगानीकर्तालाई भन्दा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने भनाइ राखेका हुन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले १२ वर्षमा २८ हजार ७ सय मेगावाटको मार्गचित्र बनाएपनि विधयेकमा उल्लेख भएका प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई वाइपास गरेको जस्तो देखिएको बताए ।

‘सरकार १२ वर्षमा २८ हजार ७ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भन्दै मार्गचित्र बनाएको छ । तर, त्यसले निजी क्षेत्रलाई भने पाखा लगाएको देखिन्छ,’ उनले भने । निजी क्षेत्रको योगदानकै कारण हाल वर्षा याममा विद्युत बिक्रीको चरणमा पुगेको कार्कीको भनाइ छ । ‘ नजी क्षेत्रको योगदान नभएको भए अझै लोडसेडिङ हुने थियो’ उनले भने ।
इप्पानको वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले २०४९ व्यवस्था नै ठीक रहेको तर्क गरे । ‘अहिलेको प्रस्तवित विधयेक प्रतिगामी छ,’ उनले भने,‘२०४९ ऐनलाई संशोधन गरेर जानुपर्छ ।’

सरकारले विद्युत व्यापारको लासग निजी क्षेत्रलाई रोकेर राखेको इप्पानको उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले बताए । ‘मणिकरण पावरसँग ५०० मेगावाट विद्युत किन्ने सम्झौता भयो । उनीहरु लैजान तयार छन् ’ उनले भने,‘ उनले भने सम्झौता त भयो तर लाइसेन्स नपाउँदा हामी बन्दुक बिनाको शिकारी जस्तो भएका छौं ।’ निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएको खण्डमा वर्षायाममा २ हजार मेगावाट बिक्री गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यस्तै हालको क्यू ४० डिजाइन संशोधन गरेर क्यू २५ बनाउन बनाउनु पर्नेमा लामाले सुझाव दिए ।

‘क्यू २५ मा डिजाइन गरेमा ४ महिनामा उत्पादन हालको भन्दा २ गुणा बढी हुन्छ । मेरो एउटा आयोजना ४५ मेगावाटको छ यसको लागत ९ अर्ब छ यसमा २.५ अर्ब थप गरेर मापदण्ड परिवर्तन गर्ने हो भने ८५ मेगावाट पुग्छ । प्राधिकरणसँग ४५ मेगावाट पीपीए भएको छ । बाँकी भारतमा बेच्न सकिन्छ, ’ उनले भने,‘ यसो गरेमा लगानी कर्तालाई ४० प्रतिशत डिभिडेन्ट दिन सक्छु । भारतको कोल इनर्जीसँग प्रतिस्पर्धा गरेपनि ३० प्रतिशत प्रतिफल दिन सक्छु ।
इप्पान महासचिव बलराम खतिवडाले उत्पादन अनुमतिपत्र लिँदा नै आयोजनाको म्याद गणना हुने प्रावधान रहेको हुँदा यसलाई सच्याएर व्यवसायिक उत्पादन (आरसीओडी) भएपछि मात्रै गणना हुनुपर्ने बताए । ‘उत्पादन अनुमति पत्रसँगै आयोजनाको म्याद सुरु हुने हुँदा यसलाई सच्याएर आरसीओडी म्यादसँग गणना हुने गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

बैठका इप्पानको तर्फबाट सुझाव पेश गर्दै उप–महासचिव प्रकाश दुलाले २०४९ कै ऐन लाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुने सुझाव दिए ।
हाल जलविद्युत आयोजनाले उपभोग गरेको जग्गा अन्यलाई हस्तान्तरण गर्दा समस्या रहेको र यसलाई संशोधन हुनपर्ने प्रर्वद्धक अरुण सुवेदीले बताए ‘ विद्युतको जग्गा अन्य आयोजनामा पर्दा हस्तान्तरण गर्न चाहेर पनि कानुनले दिँदैन त्यसलाई कानुनमा दिन मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो’ उनले भने ।

जलविद्युत ऐन २०४९ सम्पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा लगानीको लागि ल्याएको र यसका केही बुँदालाई संशोधन गर्नुपर्नेमा जलविद्युत प्रर्वद्धक कृष्ण भण्डारीको धारणा थियो । ‘विद्युत ऐन २०४९ को मर्म सिद्धान्तअनुसार गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले पनि त्यही ऐनमा टेकेर काम गरिएको छ भने यसैलाई संशोधन गर्दा उपयुक्त हुन्छ, किन कि त्यो निजी क्षेत्रका लागि आएको ऐन हो ’ उनले भने ।

ऊर्जा मन्त्रालय प्राधिकरण र विद्युत विभागहरूको ऐन नियम र कानुन र अहिले बनाउने कानुन बाझिनु नहुने प्रवद्र्धक लालप्रसाद केसीको धारणा छ । ‘२०४९ कानुनलाई संशोधन गर्दा हुन्छ,’ उनले भने, ‘ यो विधयेक कसका लागि तयार पारिएको हो ।’ पहिलाको ऐन निकै राम्रो रहेको र यसमा केही संशोधन गर्दा हुनेमा नयाँ विधेयक ल्याएर सरकारले निजी क्षेत्रसँग द्वन्द्व बढाएको अधिवक्ता केदार कार्कीको भनाइ छ । ‘पहिलाको ऐनले के बाधा गर्यो र नयाँ ऐन किन चाहियो ? कसका लागि नयाँ बनाउँदै छ सरकार ?,’ उनले भने,‘कुन मोडलमा अहिले हाइड्रोपावर विकास भइरहेको छ ? त्यो कुराको पनि विधयेकमा आउनुपर्छ ।’

हालको विधेयकलाई खारेज गरी विद्युत ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्नेगरी कानुन आउनुपर्नेमा प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्रलाई जटिल बनाउने जलविद्युत प्रवद्र्धक हिम पाठकको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने भन्ने तर कानुन झन जटिल बनाउने गर्दा कसरी विकास हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘जबसम्म पीपीए हुँदैन तबसम्म लाइसेन्सको अवधि गणना हुनु हुँदैन, किनकि छुट्टाछुट्टै निकायले अनुमति दिँदा समय लाग्छ । अनुमति लिँदा लिँदै आधा समय सकिन्छ । ’
हालको विधयेक प्रगतिशिल हुन पर्नेमा पश्चगामी रहेको ऊर्जा उद्यमी पुष्पज्योती ढुंगानाले बताए । उनले भने ‘ हालको विधयेक प्रगतिशिल छैन, प्रतिगामी विधेयकका रूपमा आएको छ । भोलिका दिनमा देशलाई झन अध्याँरो बनाउने गरी विधेयक ड्राफ्ट भएको छ । प्रस्तावित विधेयकलाइ पुनर्लेखन गर्नुपर्छ ।’

आयोजनाको लाइसेन्स लिएपछि पीपीए हुनुपर्नेमा नेपाल विद्युत प्राधिधकणले ६ वर्षसम्म रोकेर राखेको हुँदा पीपीए पश्चात यसको लाइसेन्स अवधि गणना हुनुपर्ने इप्पानका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण आचार्य बताउँछन् । हालको विधयेकले संरक्षण भन्दा पनि नियन्त्रण गर्न खोजेको आचार्य बताउँछन् । ‘यो विधेयक ल्याउने मानसिकता संरक्षण होइन नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट आएको छ । २०४९ को कानुनले दिएको अधिकार पनि यसले खोसेको छ ,’ उनले भने , ‘सबै ठाउँबाट हामीले कमाउन सक्ने वातावरण बन्यो तर जलविद्युतमा भएन भनेर कानुन आयो, निजी क्षेत्रले गरेको प्रगतिमा यस्तो इष्र्या किन ?’ ऊर्जा उद्यमीले १४ मन्त्रालय २३ विभाग र २ सय भन्दा बढी टेबल धाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । नियन्त्रण भन्दा सहजीकरणमा जानुपर्ने आचार्यले सुझाव दिए ।

हालको विधयेक भन्दा २०४९ कै ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा ऊर्जा उद्यमी गुरु न्यौपाने बताउँछन् । ‘२०४९ को ऐन संशोधन गर्दा राम्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ २०४९ को ऐन २०६३ देखि संशोधन हुन्छ भनिएको थियो, अहिलेसम्म भएको छैन । अब विश्वास लाग्न छोडिसक्यो, कहिले हुन्छ संशोधन ? ’