काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र नेपाल सरकारबीच विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत सातौँ तथा अन्तिम समीक्षामा कर्मचारी तहमा सहमति भएको छ । आईएमएफले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपाल मिसन प्रमुख सरवत जहाँ को नेतृत्वमा फेब्रुअरी ६ देखि २० सम्म काठमाडौंमा भएको भ्रमणका क्रममा यस्तो समझदारी बनेको हो ।

कार्यकारी बोर्डले उक्त सहमति अनुमोदन गरेपछि नेपालले करिब ४ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर (झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ऋण रकम प्राप्त गर्नेछ । करिब चार वर्षअघि सुरु भएको ईसीएफ कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले हालसम्म विभिन्न संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधार अघि बढाएको छ । कुल ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदरअनुसार करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ) को सहायता प्राप्त गर्ने व्यवस्था यस कार्यक्रमअन्तर्गत छ ।

आईएमएफ टोलीले ईसीएफ समीक्षासँगै सन् २०२६ को ‘आर्टिकल फोर कन्सल्टेसन’ सम्बन्धी प्रारम्भिक छलफल पनि सम्पन्न गरेको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कठिन आन्तरिक परिस्थितिका बाबजुद कार्यक्रमको कार्यान्वयन सन्तोषजनक रहेको छ । २०२५ जुलाई मध्यसम्म पूरा गर्नुपर्ने सबै मात्रात्मक प्रदर्शन लक्ष्यहरू हासिल भएका छन्, बालकल्याण अनुदानसम्बन्धी संकेतात्मक लक्ष्य बाहेक ।”

सुधारका मुख्य उपलब्धि

सातौँ समीक्षाअन्तर्गत भन्सार अनुपालन सुधार रणनीति कार्यान्वयन, बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा (एलपीआर) अन्तर्गत अनसाइट निरीक्षण सम्पन्न, तथा सम्पत्ति वर्गीकरणसम्बन्धी नियमहरूलाई बासेल मापदण्डअनुसार अद्यावधिक गर्ने काम सम्पन्न भएका छन् ।

सन् २०२१ को आईएमएफ ‘सेफगार्ड’ मूल्यांकन र सन् २०२३ को वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व प्रतिवेदनका सिफारिसहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन मस्यौदामा समेट्ने सहमति भएको पनि उल्लेख छ । राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नु कार्यक्रमअन्तर्गतको महत्वपूर्ण सुधार कदमका रूपमा लिइएको छ ।

आर्थिक वृद्धि अपेक्षाभन्दा कम

आईएमएफले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन देशको सम्भाव्य वृद्धिदरभन्दा कम हो । आर्थिक अनिश्चितता, निजी क्षेत्रको न्यून मनोबल र पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयनले वृद्धि प्रभावित भएको निष्कर्ष कोषले निकालेको छ ।

यद्यपि, शान्तिपूर्ण राजनीतिक संक्रमण र पुँजीगत खर्च अभिवृद्धिसम्बन्धी नीतिगत उपायहरूले मध्यम अवधिमा समावेशी वृद्धिको आधार तयार पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम

आईएमएफले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको भन्दै सचेत गराएको छ । जनवरी २०२६ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा (एनपीएल) ५.४ प्रतिशत पुगेको छ । हालै सम्पन्न ऋण पोर्टफोलियो समीक्षाले यो दर अझै बढ्न सक्ने संकेत गरेको छ ।

एलपीआर प्रतिवेदनले बैंकहरूको वित्तीय स्थिति सुदृढ पार्ने, सम्पत्ति गुणस्तरको यथार्थ मूल्यांकन सुनिश्चित गर्ने तथा नियामक एवं सुपरीवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्न सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको पनि आईएमएफले औंल्याएको छ ।

आगामी चुनौती र सुझाव

आईएमएफका अनुसार राजनीतिक अनिश्चितता, पुँजीगत आयोजनाको सुस्त कार्यान्वयन, वित्तीय क्षेत्रका कमजोरी र रेमिट्यान्स वृद्धिमा सम्भावित सुस्तताले आर्थिक परिदृश्यमा जोखिम कायम रहनेछ ।

राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र सुशासन सुदृढ गर्न ऐन संशोधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, प्रस्तावित एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पालना गर्नुपर्ने तथा आन्तरिक राजस्व परिचालन सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै, नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न एन्टि–मनी लाउन्डरिङ प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको आईएमएफको जोड छ ।

भ्रमणका क्रममा आईएमएफ टोलीले अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल लगायत उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेको थियो ।