काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो नयाँ संगठनात्मक संरचनामा विधानबाट ऊर्जा तथा जलस्रोत विभाग हटाउने निर्णय गरेपछि पार्टीको दीर्घकालीन नीति, राष्ट्रिय विकासप्रतिको दृष्टिकोण र प्राथमिकतामाथि गम्भीर बहस सुरु भएको छ।

नेपालजस्तो जलस्रोतमा धनी मुलुकमा यस्तो निर्णय केवल संगठनात्मक पुनर्संरचना मात्र हो, वा यसले पार्टीको नीतिगत सोचलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

नेपाल विश्वका जलसम्पन्न मुलुकमध्ये एक मानिन्छ। हजारौँ नदी-नाला, हिमाली जलाधार, भूमिगत जलस्रोत तथा विशाल जलविद्युत् सम्भावना भएको देशमा ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा हेरिन्छ। यही सन्दर्भमा, ऊर्जा तथा जलस्रोत विभागलाई पार्टी संरचनाबाटै हटाइनुले आलोचकहरूलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, ऊर्जा नीति निर्माण र मन्त्रालयले गर्ने हरेक निर्णय कुनै सामान्य प्रशासनिक विषय होइन। यसले राष्ट्रिय सुरक्षा, औद्योगिकीकरण, कृषि उत्पादन, रोजगारी, विदेशी लगानी, निर्यात र छिमेकी मुलुकसँगको रणनीतिक सम्बन्धसम्म प्रभाव पार्छ। यस्तो क्षेत्रमा छुट्टै विभाग नराख्नु दूरदृष्टिको अभावको संकेत हुन सक्ने टिप्पणी भइरहेको छ।

अर्को प्रश्न सरकार सञ्चालनसँग जोडिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइजस्तो रणनीतिक मन्त्रालयमा विषयगत ज्ञान, अनुभव र नेतृत्व क्षमता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अपेक्षा रहन्छ। तर आलोचकहरूले सम्बन्धित क्षेत्रमा बलियो पृष्ठभूमि नभएका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याइएको भन्दै सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। यस्ता आलोचनाहरू स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित भएका नहोलान्, तर सार्वजनिक बहसको विषय भने बनेका छन्।

रास्वपाले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा सुशासन, आर्थिक रूपान्तरण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता गरेको थियो। ५ वर्षमा १५००० मेगावाट, १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट र १५०० युनिट खपत पुर्याउने स्पष्ट लक्ष्य लिएको छ।

तर विपक्षी दल, ऊर्जा उद्यमी लगायतका केही विश्लेषक तथा आलोचकहरूले ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यदि उत्पादनशील क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत र ऊर्जा विकासलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिइएन भने आर्थिक समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन सक्छ।

विशेषगरी ऊर्जा उत्पादन, जलस्रोत व्यवस्थापन, सिँचाइ विस्तार र प्राकृतिक स्रोतको दीर्घकालीन उपयोगलाई नेपालको विकास रणनीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बेला पार्टीको संरचनाबाटै यस क्षेत्र हटाइनुले नीति प्राथमिकतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।

अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा पनि बहस चर्किएको छ। केही अर्थविश्लेषकहरूको तर्क छ कि शिक्षा, स्वास्थ्य वा सेवामुखी क्षेत्रबाट कर सङ्कलन मात्र बढाएर दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन। उनीहरूका अनुसार उत्पादन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण नगरी करमा निर्भर मोडेलले दिगो समृद्धि दिन सक्दैन।

यद्यपि, रास्वपाका समर्थकहरूले भने संगठनात्मक विभाग हटाइनुले पार्टीले ऊर्जा क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको निष्कर्ष निकाल्न हतारो हुन नहुने तर्क गर्न सक्छन्। उनीहरूको दृष्टिमा, विभागीय संरचनाभन्दा पनि नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयन नै अन्तिम मापनको आधार हुनुपर्छ।

 तर एउटा तथ्य भने स्पष्ट देखिन्छ- नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक सम्पत्ति मध्ये एक मानिने ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रलाई संगठनात्मक प्राथमिकताबाट हटाउने निर्णयले राजनीतिक, आर्थिक र नीतिगत बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ। आगामी दिनमा रास्वपाले यस विषयमा स्पष्ट नीति, रणनीति र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन, त्यसले नै अहिले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछ।

ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ नेपालको भविष्यको मेरुदण्ड मानिन्छ। त्यसैले यस क्षेत्रप्रतिको कुनै पनि राजनीतिक निर्णय केवल पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन, राष्ट्रिय विकासको दिशासँग जोडिएको सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि हो। यही कारणले अहिलेको निर्णयमाथि उठेका प्रश्नहरू केवल राजनीतिक आलोचना नभई दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित बहसका रूपमा हेरिन थालेका छन्।