काठमाडौँ : सरकारले जेन–जी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि दातृ निकाय र विकास साझेदारसँग सहयोग लिने तयारी गरेको छ । स्रोतको चाप बढ्दै गएपछि पुनर्निर्माणका लागि बाह्य स्रोत परिचालन गर्ने योजना बनाइएको अर्थ मन्त्रालय ले जनाएको छ ।

पुनर्निर्माणमा विकास साझेदार तथा गैर–आवासीय नेपाली समुदायको योगदान जुटाउन कूटनीतिक पहल गरिने मन्त्रालयको योजना छ । संघीय सरकारले मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणका लागि ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेछ भने आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षमा ८१ करोड २५ लाख र आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख खर्च गर्नेछन् भने आगामी दुई वर्षमा वार्षिक ३ अर्ब २१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना छ ।

स्रोत अभाव व्यवस्थापनका लागि सरकारले मितव्ययी नीति अपनाउँदै साना तथा टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने, संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा साना आयोजना नलिने र सवारी साधन खरिदमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । अपुग स्रोत जुटाउन दातृ निकायसँग छलफलसमेत अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार जेन–जी आन्दोलनबाट कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग का सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनले सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख क्षति भएको उल्लेख गरेको छ ।

सरकारी संरचना पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ, जसमा भवन पुनर्निर्माणका लागि १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पुनर्निर्माण कार्ययोजनामा आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सामान्य क्षति भएका संरचनाको मर्मत चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने र आंशिक वा पूर्ण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।