काठमाडौं । भोटेकोशी-त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीका क्रममा खोज, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत्‌ आयोजनाको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै बाढीका क्रममा सुरक्षाकर्मीले निर्वाह गरेको भूमिका र योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन्।

कठिन भौगोलिक अवस्था, प्रतिकूल मौसम र सीमित स्रोतसाधनका बीच सुरक्षाकर्मीले खोज, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा देखाएको समर्पणको सम्मानस्वरूप जलविद्युत्‌ आयोजनाको आईपीओमा सहभागिताको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

यससँगै सरकारले बाढीका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।

त्रिशूली नदीमा राष्ट्रसेवाका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन प्राधिकरणका कर्मचारीका परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत र ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइने मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

उनका अनुसार उक्त आर्थिक सहयोगलाई क्षतिको क्षतिपूर्तिका रूपमा नभई पीडाको घडीमा राज्यले प्रभावित परिवारप्रति देखाएको साथ र जिम्मेवारीको प्रारम्भिक प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

प्राधिकरणको विनियमावली तथा सरकारले घोषणा गर्ने राहत प्याकेजअनुसार प्रभावित परिवारलाई आगामी दिनमा थप सहयोग उपलब्ध गराइने उनले बताए।

‘मानिसको जीवनभन्दा ठूलो पैसाको मूल्य हुँदैन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘विनाशकारी बाढीले दिएको पीडा रकमले कम गर्न सकिँदैन। तर, दुःखको यस घडीमा पीडित परिवारको तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न सरकार उहाँहरूको साथमा उभिनुपर्छ।’

बाढीपीडित विद्युत्‌ ग्राहकलाई पनि राहत

बाढीबाट प्रभावित घरपरिवार, व्यवसायी तथा अन्य विद्युत्‌ ग्राहकलाई आर्थिक भारबाट राहत दिन विद्युत्‌ सेवासम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरिएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उनका अनुसार बाढी प्रभावित ग्राहकको भदौ महिनादेखि न्यूनतम विद्युत्‌ बिलिङ नगर्ने, क्षतिग्रस्त मिटरको लगत कट्टा गर्ने तथा पुनः विद्युत्‌ सेवा लिन चाहने ग्राहकलाई निःशुल्क नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, बाढीबाट प्रभावित १५ स्थानीय तहका ग्राहकलाई विद्युत्‌ महसुलमा थप सहुलियत उपलब्ध गराउन सकिने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको उनले बताए।