जगदुल्ला जलविद्युतमा सात अन्तराष्ट्रिय कम्पनीका प्रस्ताव
जलसरोकार
काठमाडौं : पटक–पटक म्याद थप गरेर ठेक्कामा चलखेल गर्न खोजेको आरोप लागिरहेका बेला जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना (१०६ मेगावाट) मा अन्तिम म्याद (अक्टोबर ४) मा सात ठेकेदार कम्पनीका प्रस्ताव परेको छ ।
आयोजनाको सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल कार्यका लागि जगदुल्ला हाइड्रेपावर कम्पनीले गत जेठ २० गते पहिलोपटक विश्वव्यापी बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । उक्त सूचनाअनुसार साउन १७ गते टेण्डर खोलिसक्नुपर्थ्यो ।
स्रोतका अनुसार ठेक्का शर्तहरु खुकुलो पार्दै पार्दै चार, चारपटक म्याद थपिएको हो । पछिल्लोपटक (असोज १८) लाई बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति तोकेर पुनः म्याद थपिएको थियो ।
करिब १२ अर्ब रुपैयाँको उक्त संरचना इपीसी मोडेलमा निर्माणका लागि सात अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीका प्रस्ताव परेको स्रोतले बतायो । यसमा झोङडिङ इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सन ग्रुप लिमिटेड–शर्मा (संयुक्त उपक्रम), सोमा–अबीर–आरएससी संयुक्त उपक्रम, एजीई–हाइ हिमालय संयुक्त उपक्रम, सिनोहाइड्रो, जेसीई–अनक संयुक्त, रेल विकास निगम–पीइल–लामा संयुक्त उपक्रम र ओम मेटल्स–फेवा कन्स्ट्रक्सन संयुक्त उपक्रम छन् ।
कम्पनीले वित्तिय व्यवस्थापन गरेको केही दिनभित्रै विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । कम्पनीले गत जेठ २ गते मात्रै आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गरेको थिये ।
आयोजनामा नबिल बैंकको नेतृत्वमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने सहमति छ । नबिल बैंकले रु चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ९एचआइडिसीएल० ले ४ अर्ब, कर्मचारी सञ्चयकोषले ४ अर्ब, लक्ष्मी सन्राइजले २ अर्ब र एभरेष्ट बैंकले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सहमति छ ।
निर्माण अवधि पाँच वर्ष राखिएको यो आयोजना आगामी आवदेखि निर्माणमा जाने भनिएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा