काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएका तर विभिन्न कारणले निर्धारित समयमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न नसकेका २१८ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने अन्तिम मिति (आरसिओडी) थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

प्राधिकरणले पहिलो पटक स्पष्ट मापदण्डका आधारमा निर्माणाधीन आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने नीति लागू गर्दै आरसिओडी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने तयारी गरेको हो। गत असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, पिपिएअन्तर्गतका दायित्वको कार्यान्वयन तथा आरसिओडीको अवस्थाका आधारमा समूह ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ मा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा समूह ‘क’ र ‘ख’ मा परेका आयोजनाको आरसिओडी थप्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने नभई निर्माणाधीन आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने रहेको बताए । बुधबार जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूसँग भएको छलफलमा उनले आरसिओडी थपसम्बन्धी निर्णय कुनै व्यक्ति विशेषको इच्छाअनुसार नभई संस्थागत प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था विकास गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र आत्मसम्मानप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै प्रवर्द्धकहरूले पनि आफ्नो दायित्व समयमै पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकार र निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक उत्तरदायित्व कायम हुँदा मात्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासले अपेक्षित गति लिने उनकाे भनाइ थियो।

प्राधिकरणका अनुसार हाल ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्। तीमध्ये समूह ‘क’ मा ४ हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका १५० आयोजना तथा समूह ‘ख’ मा १ हजार ४२० मेगावाट क्षमताका ६८ आयोजना समावेश छन्। बाँकी आयोजना समूह ‘ग’ र ‘घ’ मा वर्गीकृत गरिएका छन्।

नेपालका ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सबै आयोजनाको आरसिओडी अन्तिम पटक निश्चित सर्तसहित थप गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले सबै आयोजनालाई समान अवसर दिन एक वर्षभित्र पिपिए सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि छ महिनाभित्र निर्माण सुरु गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । 

प्राधिकरणले तयार गरेको मापदण्डअनुसार समूह ‘क’ मा आरसिओडी अवधि समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पिपिएमा उल्लिखित दायित्व पूरा गरेका वा सम्झौताअनुसार पूरा गर्न बाँकी समय रहेका आयोजना पर्नेछन्।

समूह ‘ख’ मा आरसिओडी अवधि सकिए पनि प्राधिकरणतर्फबाट प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना समावेश गरिएका छन्। साथै, काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण निर्माण प्रभावित भई आवश्यक प्रमाणसहित आरसिओडी थपको स्वीकृति पाएका तथा आरसिओडी अवधि समाप्त हुँदासम्म कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना पनि यही समूहमा रहनेछन्।

यस्तै, समूह ‘ग’ मा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत दायित्व पूरा नगरेका वा आरसिओडी समाप्त हुँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना राखिनेछन्। समूह ‘घ’ मा भने आरसिओडी सकिएपछि पनि अनिवार्य दायित्व पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना समावेश हुनेछन्।

प्राधिकरणले भौतिक प्रगति मापनका लागि २०७१ को कार्यविधिलाई आधार बनाएको जनाएको छ। हेडवक्र्स, सुरुङ, पाइपलाइन, पावरहाउसलगायत मुख्य संरचनाको निर्माण सुरु भई उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्थालाई भौतिक प्रगतिका रूपमा मान्यता दिइनेछ। सौर्य आयोजनाका हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई पनि प्रगतिको सूचक मानिनेछ।

समूह ‘ख’ मा रहेका आयोजनाको नियमित अनुगमन गरिने र विद्युत् व्यापार विभागले समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यकताअनुसार बढीमा छ महिनाभित्र आयोजनाको पुनः वर्गीकरण गर्न सकिनेछ।

त्यस्तै, समूह ‘ग’ मा रहेका आयोजनालाई पिपिएअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ। त्यसपछि पनि सन्तोषजनक सुधार वा जवाफ प्राप्त नभएमा सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।