काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हिजो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा हिजो एउटा पोष्ट गरे, ‘९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको पनि जवाफ खोजिनु पर्छ ।’
‘६ अर्ब मात्र होइन, २२ अर्ब उठाइनुपर्छ,’ उनले फेसबुकमा अगाडि लेखे, ‘केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुल उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको छ। तर सरकारको कुरा यत्रो ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता किन उठाइने भन्ने कुराको जवाफ खोजिनु पर्छ’ भन्दै गर्दा स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले आफैले बक्यौता उठाउन दुई, दुईपटक रोक लगाएको बिर्सेका छन् ।
बक्यौता उठाउनका लागि विद्युत् प्राधिकरणले २०७६ चैत ५ गते डेडिकेटेड एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिई बक्यौता नतिर्ने ग्राहकहरु सर्वश्री रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र रघुपति जुटमिलको लाइन काटेको थियो ।
प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेकै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा  उपप्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन भयो । समिति गठन गर्नुको उद्देश्य लाइन काटिएका उद्योगहरुमा पुनः जोडाउने ।
उक्त उच्चस्तरीय समितिले बैठक बसी कोरोना भाइरसलाई कारण देखाउँदै ‘उद्योगहरुलाई साविक बमोजिम नै सेवा सुचारु गराउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने’ निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणले सोही दिनको राति १२ बजे रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र रघुपति जुटलमिलको लाइन जोडिदिएको थियो । 
२०७६ चैत ५ गते लाइन किन काटिएको भन्दै ओलीले अध्यक्षता गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७६ चैत ९ गते प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । 

घिसिङले सोही वर्षको चैत २१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रायका सचिवमार्फत लिखित स्पष्टीकरण दिएका थिए । मन्त्रालयले घिसिङको स्पष्टीकरणलाई चैत २४ गते मन्त्रिपरिषद् पु¥याएको थियो । घिसिङको स्पष्टीकरण उपर मन्त्रिपरिषदले २०७७ जेठ २८ गते निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले ऊर्जा सचिवलाई पठाएको पत्रमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय यस्तो छ ः
‘मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६/१२/९ को बैठकबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक श्री कुलमान घिसिङलाई  ७ दिनको म्याद दिई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिवमार्फत स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णाय भएकोमा निजले मिति २०७६/१२/२१ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिवमार्फत पेश गरेको स्पष्टीकरण सो मन्त्रालयको मिति २०७६/१२/२४ मा पत्रसाथ प्राप्त भई पेश हुँदा सो सम्बन्धमा हाल केही कारबाही गरिरहनु पर्ने नदेखिएको । निजलाई सोको जानकारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिवमार्फत दिने ।’

विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीले ६० दिनभित्र बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको जुनसुकै बेला लाइन काट्न सकिने प्रावधान छ । उक्त विनियमावलीअनुसार बक्यौता नतिर्ने ग्राहकलाई तिर्ने बनाउने एकमात्र उपाय भनेको लाइन काट्नु हो ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७६ पुस २१ को मन्त्रिपरिषद बैठकबाट तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले २०७७ असार २९ गते प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त समितिले बक्यौता उठाउन सिफारिस गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली आफैले अध्यक्षता गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिमिरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई २०७७ साउन १९ गते निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालीन सदस्य मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न २०७७ चैत २५ गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । पत्रमा ‘.....विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड  लाइन सरह नै शुल्क लिने गरी निर्णय गरेकाले सोही बमोजिम विद्युत् नियमावलीमा उल्लेख भएको बिल बिजक छुट बिल जारी गर्ने, बक्यौता असुल गर्ने लगायतको कार्य गरी गराई एक महिनाभित्र समितिलाई जानकारी गराउन प्रािधकरण सञ्चालन समितिलाई निर्देशन दिने’ उल्लेख छ । 
यसरी प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद् र लेखा समितिको निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुलाई कारबाही चलाउन थाल्यो । प्राधिकरणले बिल तिर्न पत्राचार गरेपछि केही उद्योगहरु अदालत गए । अदालतबाट अन्तरिम आदेश पनि भएन । जब अदालतले उद्योगीहरुका रिट खारेज गर्यो, अनि प्राधिकरण पुनः बक्यौता उठाउन सुरु गर्यो ।
प्राधिकरणले २०८० पुस ६ मा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, जगदम्बा स्टिल, अर्घखाँची सिमेन्ट र घोराही सिमेन्टको लाइन काट्यो । त्यसको पर्सिपल्ट पुस ८ गते प्राधिकरणले पुनः त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, अशोक स्टील, लक्ष्मी स्टील, सर्वाेत्तम सिमेन्ट र सोनापुर मिनरल एण्ड आयललगायत २४ वटा उद्योगको लाइन काट्यो ।
लाइन काटिएपछि पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषदको २०८० पुस २४ को बैठकले लाल आयोग गठन गर्दै ‘नेपाल सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि विद्युत् लाइन जडान गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने’ निर्णय ग¥यो ।
प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन गरेको यो दोस्रो प्रयासमा पनि प्रधानमन्त्री नै बाधक बने ।
लाल आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि दाहाल सरकारले २०८० जेठ १८ गते २०७२ देखि २०७५ सम्मको बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । प्राधिकरणले २८ वटा किस्तावन्दीमा महसुल बुझाउन गोरखापत्रमा सूचना निकाल्यो । उद्योगहरुले तिरेनन् ।
त्यसपछि नेपाल सरकारको उक्त निर्देशनपछि प्राधिकरणले २०८१ असार २५ गते अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, असार २६ गते हुलास स्टिल, असार २७ गते जगदम्बा स्टिलको लाइन काट्यो ।  
प्राधिकरणले यसरी ६ ठूला उद्योगको लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापारीहरुको सामु प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई लाइन जोड्न मौखिक निर्देशन दिए । घिसिङले लिखित निर्णय हुनु् पर्ने अडान लिए ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली घिसिङसँग क्रुद्ध भए । उता ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले पनि घिसिङलाई लाइन जोड्न निर्देशन दिए । सञ्चालक समिति बैठकमा लाइन जोड्ने निर्णय भएन ।
पछि ऊर्जा मन्त्री खड्काले विद्युत् नियमन आयोगलाई लाइन जोडाउन निर्देशन दिन निर्देशन दिए । आयोगले लाइन जोड्न लिखित निर्देशन दियो । 
यसरी ओलीले दुईपटक र दाहालले एकपटक बक्यौता उठाउन रोक लगाएको अहिलेसम्म उठेको छैन । ओली उल्टै भन्दैछन् किन महसुल नउठाएको ।
यता सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पनि कुलमानले बक्यौता नउठाएकाले कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै पटक, पटक निर्णय गराउने प्रयास गरेका थिए । समितिमा कांग्रेसका सांसदहरुको विरोधपछि पोखरेलले निर्णय गर्न सकेनन् ।