काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्रालयले एक वर्षअघि तयार पारेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ परिमार्जनसहित मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजाने तयारी पूरा भएको छ ।
एक वर्षअघि नै तयार भइसकेको उक्त कार्ययोजनाका तथ्यांक अद्यावधिक गरी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउन लागिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । 
२०८० भदौमै तयार भएर तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीलाई बुझाइसकिएको उक्त कार्ययोजना हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । ‘अद्यावधि र तयारी सकियो, अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद् लैजाँदैछौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 
२०६० को दशकमा विद्युत्‌को चरम अभाव र ऊर्जा संकट अन्त्य गर्न सरकारले २०७२ सालमा ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्यायोजना’ कार्यान्वयन गरेको थियो ।
उक्त कार्ययोजनाले देशमा रहेको चरम ऊर्जा संकट तथा लोडसेडिङ अन्त्य, ६ सय मेगावाटभन्दा कम जडित क्षमता रहेको विद्युत् उत्पादन २८०० मेगावाटमा पुगेको र वृद्धि जारी, ९९ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच, भारतमा बिजुलीको खुद निर्यात लगायतका उपलब्धी हासिल भएका थिए । 

हाल मस्यौदाको रुपमा रहेको कार्ययोजना, २०८० को प्रथम उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्रको विगत तथा हालको अवस्था, समस्या र चुनौतीहरको विश्लेषण गरी उपलब्ध स्रोत, साधन र अवसरहरुको पहिचान एवं आवश्यकताको आधारमा ऊर्जा क्षेत्रको आगामी मार्गचित्र तर्जुमा गर्ने रहेको छ ।
दीर्घकालीन रुपमा दीगो विद्युतीय ऊर्जा विकासबाट मुलुकलाई विद्युतीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाई ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्न मार्गचित्र र कार्ययोजना तयार गर्ने यसको दोस्रो उद्देश्य हो ।
कार्ययोजनाको तेस्रो उद्देश्यमा विद्युत्‌को आपूर्तिलाई भरपर्दाे र ग्णस्तरीय बनाउन उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारबीच सामन्जस्यता कायम गर्दै आन्तरिक विद्युत्‌को माग पूर्ति भएपश्चात् बढी भएको विद्युतलाई निर्यातयोय वस्तुको रुपमा क्षेत्रीय विद्युत बजारसम्म पुर्या‌ई अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार प्रवद्र्धन हुने गरी मार्गचित्र तर्जुमा गर्ने रहेको छ । 
आगामी सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट जीरो इमिसन’ को लक्ष्य हासिल गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धताअनुरुप सौर्य, वायु, हरित हाइड्रोजन जस्ता स्वच्छ ऊर्जाको अधिकतम विकास एवं प्रवद्र्धनबाट स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणमा जोड दिने उद्देश्य छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि आवश्यक पर्ने योजना र कार्यक्रमहरुको पहिचान, प्राथमिकीकरण एवं कार्यान्वयन गर्न संस्थाग, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्य छ ।
यी उद्देश्य हासिल गर्न ्
–    आगामी सन् २०३५ सम्ममा कुल विद्युत् जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पु¥याइने
–    आयोजना अध्ययन, विकास तथा निर्माणका लागि प्राविधिक क्षमाको विकास तथा वित्तीय स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गरी परिचालन गरिने
–    आयोजना निर्माणका लागि वातावरणीय अध्ययन, वन उपयोग जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कार्य सरल तथा सहज बनाइने
–    सन् २०३५ सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५०० युनिट पु¥याइने
कार्ययोजनाको उद्देश्य हासिल गर्न आगामी १२ वर्षभित्र कुल ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा ६० खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ) लाग्ने कार्ययोजनामा छ । यो रकम नेपालको पौने चार आर्थिक वर्षको वार्षिक कुल बजेटसरह हो । 
लागत अनुमानमा विद्युत् उत्पादनतर्फ ३९.७ अर्ब अमेरिकी डलर, प्रसारण तथा सवस्टेशन तर्फ ५.६ अर्ब अमेरिकी डलर, वितरण प्रणाली निर्माणतर्फ १.२ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ ।