काठमाडाैं- झण्डै २० वर्षदेखि चर्चामा रहेको उत्तरगंगा जलाशयययुक्त आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भएसँगै पुनः चर्चा सुरु भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत साता आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) रिपोर्ट स्वीकृत गरेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनीमार्फत उत्तर गंगा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय २०७३ साल पुस ४ गते बसेको उसको सञ्चालक समितिको ७४३ औं बैठकले गरेको थियो । त्यसअघि तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पाैडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले २०७० साल वैशाख १६ गते यो आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । ईआईए स्वीकृत भएसँगै आयोजना अबको तीन वर्षमा निर्माण जानुपर्नेछ । नेपालकै सस्तो नमूना जलविद्युत् आयोजनाका रूपमा चर्चा कमाएको उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना करिब २० वर्षअघिदेखि निर्माणको चर्चामा थियो ।

बागलुङ जिल्लामा निर्माण अघि बढेको आयोजनाको इआइए ४ वर्षदेखि अड्किएको थियो । यो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी उत्तरगंगा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले अघि बढाएका आयोजना हो ।

सरकारले गत वर्षको बजेटमा आयातीत इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वृद्धि गरी चार सय ५० किलोवाट घन्टा पु¥याउने घोषणा सुख्यायामको लागि वरदान सावित हुने आयोजना बनाउने तर्फ चासो दिएको थिएन ।

सरकारले चासो नदिएपछि गत वैशाखमा सो क्षेत्रका सांसदहरुले आयोजना तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका थिए । प्रतिनिधि सभा सदस्य चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको टोलीले ‘ढोरपाटन एकीकृत विकास समिति’ गठन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरी जलविद्युत् र अन्य विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

ईआईए वन मन्त्रालयमा अड्किएको करिब ४ वर्षपछि गत सातामात्रै स्वीकृत पाएको थियो । ईआईए स्वीकृतिसँगै अब जग्गा अधिग्रहण लगायतको बाटो खुलेको उत्तरगंगा जलविद्युत् जलविद्युत् कम्पनीका आयोजना प्रमुख अम्बिकेश झाले जनाए ।

‘ईआईए आयोजना स्वीकृत नभएको कारण पनि हामी काममा अघि बढ्न पाएका थिएनौं,’ उनले भने, ‘गत साता स्वीकृति पाएसँगै अब एक्सेस रोड तथा जग्गा अधिग्रहणको पनि काम सुरु हुनेछ ।’

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार निर्माण सम्पन्न गर्न १.०८ बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् आजको मूल्यमा नेपाली रुपैयाँ १ खर्ब ४४ अर्ब अनुमान गरिएको छ । जग्गा अधिग्रहण अन्र्तगत करिब १२ सय घरधुरी स्थानान्तरण गर्नुपर्ने झाको भनाइ छ ।
‘यहाँ हाल करिब १२ सय घरधुरी प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने ईआईएले देखिएको छ,’ उनले भने, ‘जाडो याममा तल भेगमा आउने र गर्मी सुरु भएपछि वस्तुभाउ लिएर माथि जाने गरेको हुँदा यहाँ जग्गा अधिग्रहणमा समस्या नहोला ।’

ढोरपाटनको उत्तरगंगा नदीमा २०० मिटर अग्लो बाँध बाँधेर जम्मा गरेको पानीलाई ढोरपाटनको नदीदेखि निसीखोलामा झार्ने सम्भाव्यता अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।
उत्तरगंगा आयोजना निर्माण गर्न सहज र अन्य आायेजनाको तुलनामा लगात समेत कम लाग्ने आयोजना समेत हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले इआइए स्वीकृत गरेपछि अब भने आयोजना निर्माणको चरणमा जाने आशा व्यक्त गरेका छन् । सरकारले आयोजना बनाउन चासो नदिएपछि उत्तरगंगा जलाशाययुक्त आयोजना सरोकार तथा सहयोग समिति गठन गरी दवाव दिँदै आएका स्थानीयले सरकारले अव आयोजना निर्माण गर्छ भन्ने आशा पलाएको बताए ।

डीपीआरको काम पनि भइरहेको र आगामी तीन वर्षमा आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने र ७ वर्षभित्रमा सक्ने लक्ष्य रहेको प्रमुख झाले जानकारी दिए । सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न पश्चात् डिपिआरका लागि उत्तरगंगा पावर कम्पनीले साझेदार संस्थासँग समन्वय गरेर काम थालेको थियो ।

ढोरपाटन उपत्यकामा जम्मा गरेको पानी निसीखोलामा खसाल्ने या रुकुम पश्चिमममा खसाल्ने राजनीतिक विवादका कारण आयोजना लामो समय त्यसै अड्किएको थियो ।
उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाबाट विद्युत निकालिएपछिको पानी कालीगण्डकीको सहायक नदी निसीखोलामा झारिने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुने भएको छ ।

यसअघि पानी कता खसाल्ने भन्नेमा जुँगाको लडाइँ थियो । जसका कारण आयोजना अघि बढाउन समस्या परेका कारण पनि आयोजना अड्किएको थियो ।
बागलुङको ढोरपाटनबाट बग्ने उत्तरगंगा नदीलाई उपत्यकामा बाँध बाधेर हिउँद बर्खामा समेत विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हिउँद र बर्खामासमेत आठ सय २८ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुने प्रारम्भिक सर्वेक्षण रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । बागलुङमा बगिरहेको उत्तरगंगा नदी रुकुमको सानीभेरीमा मिसिन्छ । विद्युत उत्पादन गर्नका लागि उक्त नदीको पानीलाई निसीखोलामा झार्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।

ढोरपाटनको उत्तरगंगा नदीमा दुई सय मिटर अग्लो बाँध बाँधेर जम्मा गरेको पानीलाई ढोरपाटनको नवी गाउँदेखि सुरुङ मार्ग हुँदै एक हजार छ सय ३४ मिटर तल खसालेर निसीखोलामा झार्ने सम्भाव्यता अध्ययनमा उल्लेख छ ।

भेरीको सहायक नदीको रुपमा रहेको उत्तरगंगामा बाँध बनाएर यो जलासययुक्त आयोजना निर्माण गरिँदैछ । यो आयोजना सुख्खायामलाई लक्षित गरी बनाइनेछ । नोभेम्बरबाट अप्रिलसम्म ५ देखि १२ घण्टा चलाउने गरी बन्नेछ । यसमा ४१७ र ४०४ मेगावट उत्पादन क्षमताका दुई वटा पावरहाउस रहनेछन् । जसले वर्षमा १ अर्ब २९ करोड ९० लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्नेछ ।

आयोजना कम बालुवा तथा ढुंगा हुँदा जलाशयको आयु लामो हुने, २५० हेक्टर मात्रै खेतियोग्य जमीन डुवानमा पर्ने हुँदा आयोजनालाई आकर्षक मानिएको छ ।
प्रस्तावअनुसार यसको बाँध बाग्लुङको गावागाउँमा अवस्थित बन्नेछ । पावरहाउस–१ हिलेचौर र पावरहाउस २ सम्जाखर्कमा राख्न खोजिएको छ । यो परियोजना बाग्लुङ–बुर्तिबाङ सडकखण्डको पहुँचमा छ । प्रस्तावित पावरहाउस बागलुङको बुर्तिबाङ बजार नजिक पर्छ । आयोजना बनाउन ४८ किलोमिटरको नयाँ सडक खन्नुपर्छ भने २७ किलोमिटर खण्ड स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सुरुमा ३०० मेगावाटका लागि सर्भे लाइसेन्स जारी गरिए पनि गत वर्ष आयोजनालाई अपग्रेड गरेर ८२८ मेगावाटमा लगिएको छ । यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) तयार भएर सरकारसमक्ष पेश गरिसकिएको छ । आयोजनाको मुख्य काम भनेको २ सय मिटरको ढुंगेबाँध बनाउनु हो । यो आयोजनामा ९ हजार ५७५ मिटरको हेड रेस सुरुङ बनाउनुपर्नेछ ।

उत्पादित विद्युत् ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत ६५ किलोमिटर लामो दुरीमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उत्तरगंगा हबमा जोडिनेछ ।