काठमाडौँ : सरकारले मधेश प्रदेशलाई सुख्खा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले तत्काल राहत र समाधानका उपायहरू अघि बढाउन आपतकालीन उच्चस्तरीय बैठक बसेको छ ।

बैठकमा मन्त्री खड्काले कागजी प्रक्रिया, टेन्डरको झन्झट र खरिद प्रणालीका जटिलता भन्दा माथि उठेर जुनसुकै कानुनी उपाय प्रयोग गरी भए पनि जनतालाई तुरुन्त राहत दिन स्पष्ट निर्देशन दिए ।  उनले भने, ‘जनताको खेत सुक्दै छन्, गाग्री रित्तिँदै छन्, अब मन्त्रालयको कुनै पनि इकाइ निष्क्रिय भएर बस्न मिल्दैन ।’

सिंचाईका लागि डिप बोरिङ, सोलार पम्प, अस्थायी मोटर सेट तथा पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिँदै मन्त्रीले खेतमा ढिलो रोपाइँ भए पनि कम पानीमा उत्पादन गर्न सकिने उन्नत जातका बीउ र कृषि उपकरणहरू किसानहरूसम्म पु¥याउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिए ।

खानेपानीका लागि पनि आवश्यक संयन्त्र र साधन प्रयोग गर्न मन्त्रालयले जोड दिएको छ । मन्त्री खड्काले भने, ‘राजधानीमा बसेर निर्देशन मात्र दिने समय अब छैन, अब काम देखाउने समय हो ।’

बैठकमा सहभागी प्राविधिक तथा पदाधिकारीहरूले मन्त्रालयको निर्देशन तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मन्त्रीले अब हरेक २४ घण्टामा प्रगतिविवरण बुझाउने व्यवस्था सुरु गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

सरकारको यस कदमले सुख्खाग्रस्त मधेशका जनतालाई समयमै राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा मन्त्रालय अन्तर्गतका सचिवहरू सुरेश आचार्य र सरिता दवाडी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्य, सिंचाई विभागका महानिर्देशक संजिव बराल लगायत सहसचिव, उपसचिव तथा प्रविधिकहरूको सहभागिता रहेको थियो ।