काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ठूला उद्योगीको बक्यौता उठाउन नसक्ने, काटिएका लाइन जोड्दै जाने तर वर्षमा एक हजार रुपैयाँ महसुल तिर्न नसक्ने लाइन भने काट्ने अवस्थाले महसुल संकलनमा धक्का पुगी नगद प्रवाहमा गम्भीर असर परेको बताएका छन् ।
ठूला उद्योगीले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणका कर्मचारीले पैसा नतिर्ने ग्राहकको लाइन काटन जाँदा पिटाइ खाने गरेको घिसिङले बताए ।
आज पत्रकार सम्मेलन गरी घिसिङले यो प्रवृत्ति बढ्दै गएका कारण जम्मा अब ८० प्रतिशतमात्रै संकलन हुने अवस्था रहेको जानकारी दिए । 
उनका अनुसार प्राधिकरणको संकलन खस्किएर नाजुक अवस्थामा पुग्ने सम्भावना छ । प्राधिकरणको प्रत्येक महिना १० देखि ११ अर्ब रुपैयाँ महसुल उठ्नुपर्छ । त्यसमा करिब ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्र (आइपीएहरु) लाई तिर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 
‘करिब २ अर्ब प्रशासनिक र व्यवस्थापनमा जान्छ । करिब १० अर्ब त खुद खर्च छ । यति धेरै खर्च छ । यति धेरै प्रोजेक्टहरु छन् । यति धेरै लगानी गर्नुपर्ने छ,’ घिसिङले भने, ‘उत्पादन (नयाँ ठूला आयोजना) प्रसारण, वितरणमा लगानी गर्नुपर्ने छ । तर यस्तो अवस्थाले नगद प्रवाह नै रोक्नसक्ने अवस्था हुनसक्छ ।’
प्राधिकरणले अन्य सर्वसाधारण ग्राहकको भने वार्षिक वर्षमा २ लाख लाइन काट्ने गरेको उनले बताए । 
बक्यौता नतिर्ने ठूला उद्योगीका प्रवृत्तिका कारण प्राधिकरणको रिसिभेबल (उठाउनुपर्ने रकम) हरु बढ्दै जाँदा ठूलो समस्या उत्पन्न हुन सक्ने घिसिङको भनाइ थियो ।
अर्कातिर नेपाल सरकारले दिँदै आएको बजेटमा पनि संकुचन रहेको घिसिङले बताए । ‘करिब ३० अर्बको बजेटमा अहिले ३÷४ अर्ब झरेको छ । यसले कर तिर्न पनि पुग्दैन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई कर र ऋणको ब्याज धेरै तिर्नुपर्ने दायित्व पनि हुन्छ ।
आजका दिनसम्म प्राधिकरणले आफ्नो अवस्था सुधार्न सकेन भने धेरै आयोजनाहरुलाई समस्या पर्ने घिसिङको तर्क थियो । 
यो प्रवृत्तिले राजनीतिक रुप लिनुअघिसम्म प्राधिकरणले वार्षिक १०/१२ अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्दै आएको थियो । 
घिसिङका अनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन, सडक बत्ती अन्य सरकारी बक्यौता गरी करिब ५० अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । 
‘हामीले धेरै लगानी  गर्‍यौं । तर हामीलाई नगद प्रवाह धेरै आवश्यक छ । यसरी ४०/५० अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी हुँदै जाँदा यसले हामीलाई ठूलो समस्यामा पार्नेछ,’ उनको भनाइ थियो । 
प्राधिकरणको नगद प्रवाहमा कमी आई निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरुलाई बिजुली लिएबापत तिर्न नसकेमा त्यसले अर्थतन्त्रमै ठूलो असर पर्ने घिसिङको चेतावनी थियो । 
‘यसलाई सरकार र सबै निकायले गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्छ । गम्भीर कुरा छ । हाइड्रोमा लगानी समाप्त हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसले सबै प्रोजेक्टमा आम सर्वसाधारणको लगानी डुब्नेछ । र समग्र लगानीको वातावरण बिग्रनेछ ।’
प्राधिकरणले हालसम्म डेढ खर्बको लगानी गरेको पनि घिसिङले जानकारी दिए । ‘यसले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेकोमा त्यो संकुचन भयो भने देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्छ । नेपालको सबै क्षेत्रमा यसको असर पर्नेछ,’ उनले भने ।