काठमाडौँ : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले अब देशमा उत्पादन हुने विद्युत् खेर जाने अवस्था नरहने बताएका छन् ।

पश्चिम सेती कोरिडोरअन्तर्गत जलविद्युत् आयोजना तथा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सोमबार पाँच संस्थाबीच ऐतिहासिक बहुपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले प्रसारण लाइनको अभाव हट्दै गएको र सहकार्यले ऊर्जा विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा ठोस टेवा पुग्ने बताए ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले ऊर्जा क्षेत्रमा उत्साहजनक वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै प्रसारण संरचनाको अभाव पूर्ति हुने र उत्पादित विद्युत् खेर जान नपर्ने अवस्था सिर्जना हुने बताए। निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले उत्पादन र व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण तयार गरिरहेको जानकारी दिए । उनले आन्तरिक खपतसँगै निर्याततर्फ पनि तयारी भइरहेकाले अब ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ युगको थालनी हुने धारणा राखे ।

पश्चिम सेती कोरिडोरमा बहुपक्षीय सहकार्यका लागि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (HIDCL), राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (RPGCL), चैनपुर सेती जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड (CJCL), चिलिमे सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड (CSHC) र समृद्धि इन्जी लिमिटेड (SEL) बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। 

कार्यक्रममा एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रजेशविक्रम थापा, आरपिजीसीएलका सागर श्रेष्ठ, सीजेसीएलका अनिलभक्त श्रेष्ठ, चिलिमेका नारायणप्रसाद आचार्य तथा जलविद्युत् उद्यमी शैलेन्द्र गुरागाईंले संयुक्त रूपमा दस्तखत गरेका थिए।

समझदारीअनुसार बझाङ-निलेगडा-दोधारा खण्डमा ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। सो लाइनमा तीनवटा जलविद्युत् आयोजना— चैनपुर सेती (२१० मेगावाट), सेती नदी-३ (८७ मेगावाट) र बझाङ माथिल्लो सेती (२१६ मेगावाट)— जोडिनेछन्। परियोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व HIDCL ले गर्नेछ भने RPGCL ले आवश्यक मोडल तयार गरी विशेष प्रयोजन सवारी (SPV) को माध्यमबाट प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी लिनेछ।

कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले निजी र सरकारी क्षेत्रको साझेदारी अपरिहार्य बनेको उल्लेख गर्दै यस्तो सहकार्यले प्रणालीमा सुधार ल्याउने, ऊर्जा उत्पादन क्षमताको प्रभावकारी प्रयोग हुने र दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले ऊर्जा व्यापार, पूर्वाधार विस्तार र लगानी प्रवाहलाई सन्तुलित गर्दै आत्मनिर्भरता हासिल गर्न यो समझदारी निर्णायक हुने धारणा राखे ।

समझदारीमा समावेश अधिकांश आयोजना निर्माण अनुमति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA), विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA), ग्रिड जडान र लगानी स्वीकृतिका प्रमुख चरण पार गरिसकेका छन्। प्रसारण लाइनसम्बन्धी अध्ययन, डिजाइन र जग्गा अधिग्रहणसमेत सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ। यस सहकार्यले पश्चिम नेपालमा ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारलाई गति दिने, राष्ट्रिय प्रसारण सञ्जाललाई सुदृढ बनाउने र नेपाल-भारत विद्युत् व्यापारलाई दीर्घकालीन रूपमा सघाउने विश्वास गरिएको छ।