काठमाडौँ : भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीले विद्युत् आयोजना, प्रसारण प्रणाली र विद्युत् पूर्वाधारमा पारेको क्षतिपछि नेपालले विपद् प्रतिरोधी विद्युत् नियमनका लागि दक्षिण एसियालीस्तरमा नयाँ पहल अघि बढाउने भएको छ। 

दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्च (साफिर) को बैठकले प्राकृतिक विपद्का बेला विद्युत् क्षेत्रलाई सुरक्षित, निरन्तर र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नियामकीय व्यवस्था अध्ययन गर्न गठन हुने क्षेत्रीय प्राविधिक कार्यदलको नेतृत्व विद्युत् नियमन आयोगलाई दिने निर्णय गरेको छ।

विद्युत् नियमन आयोगका अनुसार भारतको हरियाणा, मानेसारमा भदौ १४ र १५ गते बसेको साफिरको कार्यसमिति तथा निर्देशक समितिको बैठकले ‘विपद् प्रतिरोधी विद्युत् नियमन’ सम्बन्धी प्राविधिक अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्षेत्रीय प्राविधिक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

उक्त कार्यदलमा नेपालसँगै भारत, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंकाका नियामक निकायको सक्रिय सहभागिता रहनेछ। कार्यदलले प्राकृतिक विपद्का बेला विद्युत् क्षेत्रले अपनाउनुपर्ने नियामकीय मापदण्ड, जोखिम बाँडफाँडको संयन्त्र तथा विपद्का अवस्थामा समेत सीमापार विद्युत् व्यापारलाई निरन्तरता दिने व्यवस्थासहितको साझा क्षेत्रीय नियामकीय खाका तयार गर्ने आयोगले जनाएको छ।

भोटेकोशीमा आएको बाढीले सडक, पुल र बस्तीमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण प्रणाली र अन्य विद्युत् पूर्वाधारमा समेत गम्भीर क्षति पुर्‍याएको आयोगले जनाएको छ। यसका कारण प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति निरन्तरता, क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनःस्थापना र समग्र विद्युत् प्रणालीको सञ्चालनमा चुनौती थपिएको आयोगको भनाइ छ।

आयोगले भोटेकोशीमा देखिएको विपद्ले विद्युत् क्षेत्रको नियमनमा प्राकृतिक प्रकोपलाई केवल कुनै एउटा आयोजना वा अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थासँग सम्बन्धित समस्याका रूपमा हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोण पर्याप्त नरहेको निष्कर्षसमेत अघि सारेको छ।

आयोगका अनुसार जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण प्रणाली र विद्युत् व्यापारबीचको अन्तरसम्बन्ध बढ्दै गएको अवस्थामा एउटै नदी बेसिनमा आएको ठूलो प्राकृतिक विपद्को प्रभाव एउटा आयोजनामा मात्र सीमित हुँदैन। त्यसको असर विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्ति, प्रसारण प्रणालीको स्थायित्व र दिगोपना, विद्युत् व्यापार, आयोजनाको वित्तीय दायित्व तथा सीमापार विद्युत् प्रवाहसम्म पुग्न सक्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ।

यसैलाई ध्यानमा राखेर क्षेत्रीयस्तरमै विपद् व्यवस्थापनसँग जोडिएको विद्युत् नियमनको साझा संरचना विकास गर्न खोजिएको हो। आयोगले प्रस्तावित अध्ययनबाट प्राकृतिक विपद्का बेला विद्युत् प्रणाली सञ्चालन, जोखिम व्यवस्थापन, लगानी तथा वित्तीय दायित्वको बाँडफाँड र सीमापार विद्युत् व्यापारलाई निरन्तरता दिन आवश्यक साझा व्यवस्था पहिचान हुने अपेक्षा गरेको छ।

आयोगले विपद्‌बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एक करोड रुपैयाँ सहयोगसमेत गरेको छ। आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठमार्फत उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ।

आयोगले विपद्को यस घडीमा प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् सेवाको सुरक्षा, निरन्तरता तथा यथाशीघ्र पुनःस्थापनाका लागि उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संस्थासँग आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

क्षतिग्रस्त विद्युत् संरचनाको प्राविधिक अवस्था, जोखिम तथा पुनःस्थापनाको प्रगतिबारे आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित विद्युत् संस्थालाई आयोगले अनुरोधसमेत गरेको छ।

आयोगले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार र पुनर्स्थापनामा तत्काल सहयोग गर्नु मानवीय दायित्व भएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा यस्ता विपद्का कारण विद्युत् जस्तो आधारभूत सेवालाई प्रभावित हुन नदिन सुरक्षित, सक्षम र विपद् प्रतिरोधी विद्युत् प्रणाली निर्माण गर्नु संस्थागत दायित्व भएको जनाएको छ।

यो पहल कार्यान्वयनमा आएमा नेपालमा मात्र नभई दक्षिण एसियाका विद्युत् प्रणालीमा प्राकृतिक विपद्का कारण उत्पन्न हुने जोखिमलाई साझा रूपमा व्यवस्थापन गर्ने र विपद्का बीच पनि विद्युत् आपूर्ति तथा सीमापार विद्युत् व्यापारलाई निरन्तरता दिने दिशामा महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने देखिन्छ।