काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न ६० अर्ब रुपैयाँ एक महिनाका लागि निक्षेपमा तान्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले ३० दिन अवधिका लागि निक्षेप सङ्कलन उपकरणमार्फत उक्त रकम सङ्कलन गर्न लागेको हो ।

राष्ट्र बैंकले बुधबार प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार निक्षेप सङ्कलनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज अपराह्न ३ बजेसम्म अनलाइन बिडिङ सिस्टम (ओबीएसएस) मार्फत बोलकबोलमा सहभागी हुनुपर्नेछ ।

बोलकबोलबाट निर्धारण हुने ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले निक्षेप सङ्कलन गर्नेछ । सङ्कलित रकमको साँवा तथा ब्याज आगामी असोज ३० गते भुक्तानी गरिनेछ ।

बोलकबोलमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ देखि बोल गर्न सक्नेछन् । बोल गरिने रकम १० करोड रुपैयाँले भाग जाने हुनुपर्नेछ र कुल आह्वान गरिएको ६० अर्ब रुपैयाँसम्म मात्र बोल गर्न पाइनेछ ।

निक्षेप सङ्कलनका लागि रकम बाँडफाँट गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रस्ताव गरेको सबैभन्दा कम ब्याजदरलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । त्यसपछि क्रमशः बढी ब्याजदरका बोल स्वीकार गर्दै आह्वान गरिएको कुल रकमसम्म बाँडफाँट गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

समान ब्याजदरमा परेको बोलबाट कुल आह्वान रकमभन्दा बढी माग भएमा भने प्रो–रेटाका आधारमा रकम बाँडफाँट गरिनेछ ।

राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र उक्त बोलकबोलमा सहभागी हुन पाउनेछन् । सहभागी संस्थाले आफूले जम्मा गर्न चाहेको रकम र त्यसका लागि प्रस्तावित ब्याजदर खुलाउनुपर्नेछ ।

स्वीकृत बोलपत्रबापतको रकम सम्बन्धित काउन्टरपार्टीको नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको खाताबाट खर्च गरी लिइनेछ । सङ्कलित निक्षेपका लागि छुट्टै खाता खोली रकम जम्मा गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

निक्षेप सङ्कलन उपकरणको भुक्तानी मितिमा निर्धारित ब्याजसहितको रकम सम्बन्धित बैंकको नेपाल राष्ट्र बैंकस्थित खातामा जम्मा गरिनेछ । तर यस्तो निक्षेप रकमलाई सम्बन्धित बोलवालाको लगानी पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाइने छैन ।

यद्यपि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा तरलता अनुपातमा भने उक्त रकमलाई गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सङ्कलित रकम भुक्तानीको निर्धारित मितिअघि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई फिर्ता भुक्तानी गर्न वा प्रि–म्याच्योर भुक्तानी गर्नसमेत नपाइने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

६० अर्ब रुपैयाँ निक्षेपमा तान्ने राष्ट्र बैंकको यो कदमले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले प्रयोग गर्ने मौद्रिक उपकरणको सक्रियता देखाएको छ ।