काठमाडौं : विद्युत्‌ उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएर देशको जलविद्युत्‌ विकासमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको सरकारले अब विद्युत्‌ व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने गरी कानुनी बाटो खोल्ने तयारी गरेको छ। ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पहलमा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत्‌ विकास विभाग र विद्युत्‌ नियमन आयोग निजी क्षेत्रलाई विद्युत्‌ व्यापारमा सहभागी गराउने आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था तयार गर्न सक्रिय भएका हुन्।

उत्पादन गर्ने तर उत्पादित बिजुलीको बजार सुनिश्चित गर्न नसक्ने नेपालको जलविद्युत्‌ क्षेत्रको पुरानो समस्यालाई सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत्‌ व्यापारमा प्रवेश गराउने तयारीलाई महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी ठूलो परिमाणमा विद्युत्‌ उत्पादनका आयोजना अघि बढिरहेका र पीपीएका लागि हजारौँ मेगावाटका आवेदन रोकिएका बेला उत्पादनसँगै व्यापारको बाटो खोल्ने सरकारी तयारीले जलविद्युत्‌ क्षेत्रको अर्को चरणको विकासलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सल्लाहकार गणेश कार्कीका अनुसार केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत विद्युत्‌ ऐनमा आवश्यक व्यवस्था गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत्‌ व्यापारको अनुमति दिने तयारी भइरहेको छ। यसका लागि करिब दुई महिना लाग्न सक्ने उनले बताए।

“निजी क्षेत्रलाई विद्युत्‌ व्यापार गर्न दिन ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत्‌ नियमन आयोग र विद्युत्‌ विकास विभाग बसेर छलफल गरेका छौँ,” कार्कीले जलसरोकारसित भने, “केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर विद्युत्‌ ऐनमा व्यवस्था गर्ने तयारी छ। यसका लागि दुई महिनाजति लाग्न सक्छ।”

ऐन नबनुञ्जेल मन्त्रालयले सबै तयारी पूरा गरिसक्ने जानकारी पनि कार्कीले दिए।

मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीसँगै नेपालमा रहेका सम्भावित विद्युत्‌ व्यापार कम्पनीको क्षमता र उनीहरूले गर्न सक्ने व्यापारबारे समेत अध्ययन गर्ने भएको छ। यसअघि विद्युत्‌ व्यापारका लागि परेका आवेदन र अब पर्ने नयाँ आवेदनलाई समेत एकसाथ राखेर अध्ययन गरिने कार्कीले बताए।

कानुन संशोधन नभएसम्मका लागि कुन निकायबाट अनापत्ति पत्र दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ।

उत्पादन बढाउने मात्रै होइन, बजार बनाउने तयारी

नेपालको जलविद्युत्‌ विकासमा अबसम्म मुख्य जोड उत्पादन क्षमता बढाउनेतर्फ रहँदै आएको छ। निजी क्षेत्रले हजारौँ मेगावाटका आयोजना अघि बढाए पनि उत्पादित विद्युत्‌ खरिद गर्ने प्राधिकरणको क्षमतासँगै पीपीए प्रक्रियामा देखिएको अवरोधले नयाँ आयोजना विकासमा समस्या सिर्जना हुँदै आएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार प्राधिकरणले पीपीए गर्न नसकेपछि निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विद्युत्‌ व्यापारमा समेत प्रवेशको माग गर्दै आएको हो। “नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले पीपीए गर्न नसकेपछि हामीले धेरै पहिलेदेखि नै विद्युत्‌ व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिन सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छौँ,” डाँगीले भने।

उनका अनुसार अहिले करिब ४,३०० मेगावाट विद्युत्‌ उत्पादन, २,५०० मेगावाट आन्तरिक खपत र करिब १,२०० मेगावाट निर्यात भइरहेको छ। पीपीएका लागि करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको आवेदन परेको पनि उनले बताए।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत्‌ व्यापारमा सहभागी गराउने गरी ऊर्जामन्त्रीले अघि बढाएको पहलले आफूहरूलाई आशावादी बनाएको डाँगीले बताए।

“अहिले ऊर्जा मन्त्रीज्यूको यो सक्रियताले हामीलाई निकै आशावादी बनाएको छ,” उनले भने, “मन्त्रीज्यूले हामीलाई दिएको आश्वासन छिट्टै कार्यान्वयन होस्।”

कानुनसँगै नियामकीय व्यवस्था पनि तयार

निजी क्षेत्रलाई विद्युत्‌ व्यापारको अनुमति दिने कानुनी तयारीसँगै विद्युत्‌ नियमन आयोगले व्यापारका लागि आवश्यक नियामकीय संरचना तयार गर्न थालेको छ।

आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालका अनुसार विद्युत्‌ व्यापार गर्ने कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने सर्त तथा त्यसमाथि हुने अनुगमनसम्बन्धी मस्यौदा आयोगले तयार गरिरहेको छ। विद्युत्‌ नियमन आयोग ऐनको दफा १४ मा यस्तो व्यवस्था छ।

विद्युत्‌ नियमन आयोगले यसअघि नै विद्युत्‌ प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिसकेको छ। आयोगले अब प्रसारण शुल्क निर्धारणलगायत विद्युत्‌ व्यापारका लागि आवश्यक अन्य बन्दोबस्ती तयार गर्ने भएको छ। आयोगको आधिकारिक अभिलेखमा पनि खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका २०८२ जारी भएको देखिन्छ।

“व्यापार कम्पनीले विद्युत्‌ व्यापार गर्दा पालना गर्नुपर्ने सर्तका सम्बन्धमा आयोगले छिट्टै मन्त्रालयमा आफ्नो धारणा उपलब्ध गराउनेछ,” धितालले जलसरोकारसित भने।

आयोगले यसअघि नै खुला पहुँचलाई प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत्‌ बजार विकास, निजी लगानी आकर्षण तथा क्षेत्रीय विद्युत्‌ व्यापार विस्तारसँग जोडेको छ। आयोगको दस्तावेजअनुसार खुला पहुँचअन्तर्गत उत्पादक, उपभोक्ता, वितरण अनुमति प्राप्त संस्था तथा सीमापार विद्युत्‌ व्यापार गर्ने निकायबीच विद्युत्‌ कारोबारको बाटो खुल्न सक्छ।

मन्त्रालयले पुरानो प्रतिवेदन पनि निकाल्यो

निजी क्षेत्रलाई विद्युत्‌ व्यापारमा सहभागी गराउने विषय नयाँ भने होइन। पूर्वऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले यसअघि नै निजी क्षेत्रलाई विद्युत्‌ व्यापारमा कसरी सहभागी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो। मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरिरहेको कार्कीले बताए।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुनील पौडेलका अनुसार पनि अहिले निजी क्षेत्रलाई विद्युत्‌ व्यापारमा सहभागी गराउने बाटो खोज्ने काम भइरहेको छ। “यसमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर हामीले विद्युत्‌ विकास विभाग, निजी क्षेत्र र विद्युत्‌ नियमन आयोगले ‘वे आउट’ खोज्न लागेका छन्,” पौडेलले भने।

सम्बद्ध निकायको राय माग गरिएको र राय प्राप्त भएपछि त्यसलाई प्रक्रियामा लैजाने उनले बताए। यसअघि मन्त्रालयमा परेका र अब पर्ने विद्युत्‌ व्यापारसम्बन्धी निवेदनलाई समेत एकसाथ अध्ययन गरिने पौडेलले जानकारी दिए।

मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको उनले बताए।

प्राधिकरणको एकल भूमिकाबाट प्रतिस्पर्धात्मक बजारतर्फ?

निजी क्षेत्रलाई विद्युत्‌ व्यापारमा प्रवेश गराउने तयारी सफल भएमा नेपालको विद्युत्‌ क्षेत्र उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागितापछि व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा सुरु हुने चरणमा प्रवेश गर्नेछ।

अहिले विद्युत्‌ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी ठूलो भए पनि विद्युत्‌ खरिद-बिक्रीको बजारमा उसको भूमिका सीमित छ। नयाँ व्यवस्थाले उत्पादक र व्यापार कम्पनीबीचको सम्बन्ध विस्तार गर्दै उत्पादित विद्युत्‌को वैकल्पिक बजार खोज्ने बाटो खोल्न सक्छ।

यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पीपीएको चाप घटाउनु पनि हो। प्राधिकरणसँग मात्रै विद्युत्‌ बिक्रीको निर्भरता रहँदा पीपीए गर्न नसकिएको अवस्थामा निजी व्यापार कम्पनीमार्फत विद्युत्‌को खरिद–बिक्रीको वैकल्पिक संरचना विकास गर्न सकिनेछ।

यसले जलविद्युत्‌ आयोजनामा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई उत्पादनपछि बजारको अर्को विकल्प उपलब्ध गराउन सक्छ। तर त्यसका लागि प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच, प्रसारण शुल्क, व्यापार कम्पनीको अनुमतिपत्र, विद्युत्‌ खरिद–बिक्रीका सर्त, सीमापार व्यापार र नियमनका विषय स्पष्ट र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।

यसरी ऊर्जा मन्त्रालयले अहिले अघि बढाएको तयारी केवल केही व्यापार कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने विषयमा सीमित छैन। यो नेपालको विद्युत्‌ बजारलाई प्राधिकरणकेन्द्रित संरचनाबाट क्रमशः प्रतिस्पर्धात्मक बजारतर्फ लैजाने प्रयासको सुरुआत हुन सक्नेछ।