काठमाडौं : नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटीटी) को बैठक आज बिहान भारतको नयाँ दिल्लीमा बस्न लागेको छ । 
बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिपकुमार देवले गर्दैछन् । उनको टोलीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठ, प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक राजन ढकाल, ऊर्जा मन्त्रालयका चिफ डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जीव राय, प्राधिकरणको विद्युत् प्रणाली सञ्चालन विभागका निर्देशक चन्दनकुमार घोष र उपप्रबन्धक रिशेष मान सिंह अमात्य छन् । 
यो बैठकले विशुद्ध प्राविधिक छलफल तथा गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदखल (जेडब्लूजी) लाई सिफारिस गर्छ । जेडब्लूजीले निर्णय गरेर दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) बाट अनुमोदन हुने परम्परा छ ।
बैठकको मुख्य एजेण्ड चमेलिया-जलजिवी २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण नभएसम्म पश्चिम नेपालकाे विद्युत् प्रसारण कसरी गर्ने भन्ने विषय रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसबाहेक अनारमणि-किसनगञ्ज, निजगढ-मोतीहारी र लमही-लखनउ ४०० केभी प्रसारण लाइनहरुको संयुक्त अध्ययन गर्ने रहेका छन् । 
यसैगरी भोलि बु्धबार दुई देशका ऊर्जा सहसचिवस्तरीय जेडब्लूजीको बैठक पनि नयाँ दिल्लीमा बस्दै छ । उक्त बैठकको नेतृत्व पनि मन्त्रालयका सहसचिव देवले गर्दैछन् । 
जेडब्लूजीको नेपाली पक्षको प्रतिनिधिमण्डलमा ऊर्जा मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण एसिया महाशाखाका सहसचिव, विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सागरराज गौतम, प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ, प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक ढकाल, प्राधिकरणको विद्युत् प्रणाली सञ्चालन विभागका निर्देशक घोष, मन्त्रालयका चिफ डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जन, मन्त्रालयकी इन्जिनियर मेघा कर्ण र नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । 
जेडब्लूजीको मुख्य एजेन्डा इनरुवा (नेपाल) – पूर्णिया (भारत) ४०० केभी र दोदोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको प्रारुप तय गर्ने रहेको छ ।
यी दुई प्रसारण लाइनको निर्माणको मोडालिटी (प्रारुप) सम्बन्धी जेडब्लूजी बैठकमा सहमति जुटेपछि मात्र सचिवस्तरीय जेएससी बैठक बस्नेछ । त्यही भएर ११ वटा जेएससीको बैठक हुँदा पहिलोपटक यसपालि जेडब्लूजीको मात्र बैठक राखिएको हो ।
यसअघि पहिला जेडब्लूजीको बैठक बस्ने र भोलिपल्ट जेएससीको बैठक राखी त्यसलाई अनुमोदन गर्ने चलन थियो । यसपालि यी दुई प्रसारण लाइनमा भारतले फरक मत राखेपछि सहमति हुन सकेको थिएन ।
भारतले यी दुई प्रसारण लाइन बनाउने लगानी प्रारुप विगतमा बुटबल–गोरखपुर र ढल्केबर–मुजफ्फपुरको भन्दा फरक प्रस्ताव राखेको छ । भारतीय प्र्रस्तावमा नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन नेपालले बनाउने, भारतीय खण्डको लाइन उसले बनाउने, तर दुई, दुई हजार मेगावाट (दुईवटा लाइन गरी ४ हजार मेगावाट) को क्यापासिटी बुकिङ भने नेपालले गर्नुपर्ने रहेको छ ।
नेपालले भने बुटबल–गोरखपुर ४०० केभीमा जस्तै संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने, त्यसको नाफा घाटा पनि आधा आधा हुने गरी गर्ने भन्ने प्रस्ताव गरेको छ । भारतीय प्रस्तावमा नेपालले मानिरहेको छैन ।
भारतसँग नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता गरिसकेकाले यी लाइनको आवश्यकता नेपालको मात्र नभएर भारतको पनि रहेको भन्दै त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने नेपालको तर्क छ ।
भारतीय तर्क भने नेपालले भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने, नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली भारतमै पठाउनुपर्ने भएकाले यी दुइवटा लाइन भारतको नभएर नेपालकै बढी आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै आएको छ ।
वर्तमान केपी ओली सरकार गठन भएपछि भारतसित ऊर्जा क्षेत्रमा हुन लागेको यो पहिलो बैठक हो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई निम्तो नदिएर भारत चिढिरहेका बेला हुन लागेको यो बैठकले अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग ‘रिसाएको’ (आफ्नो देशको भ्रमणमा नबोलाएको) कारण भारतले यसपालिको हिउँदयामका साँझपखको बिजुली दिइरहेको छैन ।