काठमाडौ : एमसीसीसँग जोडिएको बुटबल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया तीव्रता दिन नेपाल भारत संयुक्त आयोग (परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय) बैठकले निर्देशन गरेको छ । गत माघ २ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको संयुक्त आयोगको बैठकले दुई देशको दोस्रो सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन (न्यू बुटबल-गोरखपुर) निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिन दुवै देशका सचिवस्तरीय संयन्त्र (जेएससी) लाई निर्देशन दिएको हो ।

उक्त प्रसारण लाइनमा नेपालले गर्नुपर्ने स्वपुँजी लगानी (इक्‍वीटी) छिटो गर्न र चाँडो प्रसारण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त सञ्‍चालन समिति (जेएससी) लाई निर्देशन दिएको हो । बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बध्द निकायलाई परिपत्र गरेपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो ।

दुई वर्षअघि नेपाल भारत संयुक्त सञ्‍चालन समितिको बैंगलोरमा भएको छैटौं बैठकले यो प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी प्रारुप (मोडालिटी) तय गरेको थियो । तीन महिनाभित्र संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) स्थापना गर्ने र त्यसको अर्को तीन महिनापछि प्रसारण सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो ।

सहमति भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालले कुनै मोडालिटी तय गर्न नसकेको, नेपाल भारत सम्मिलित संयुक्त कम्पनी (जसले प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ) गठन गर्न नसकेको, प्रसारण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नसकेको कारण खोतल्दै संयुक्त आयोगलाई शीघ्र कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान निर्देश गरेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ इण्डिया (पीजीसीआई) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मिलेर एउटा नयाँ कम्पनी खडा गर्ने बंगलोर बैठकमा सहमति भएको थियो । यसअनुसार नेपालको ५० प्रतिशत र भारतको ५० प्रतिशत शेयर रहने सहमति छ । कम्पनीको वित्तीय संरचना अनुसार २० प्रतिशत स्वपुँजी र ८० प्रतिशत ऋण हुने भनिएको थियो । यो संरचनाले नेपालको भागमा १० प्रतिशत शेयर पर्छ । यस्तो शेयरबापत नेपालले सन् २०१८ को मूल्यअनुसार ४६ करोड भारु राख्नुपर्छ ।

ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बैंगलोरमा भएको सहमतिअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनले कोभिड १९ लगायतका विविध कारणले संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न ढिलाई भएको बताए । उनका अनुसार पीजीसीआई र प्राधिकरण मिलेर संयुक्त उपक्रम (कम्पनी) बनाउन प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

नेपालको कानुनअनुसार विदेशमा लगानी गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्छ । ‘संयुक्त कम्पनी स्थापनाका लागि पूर्ण तयारी भएर मन्त्रिपरिषद्‍मा पुगेको छ,’ सचिव घिमिरले मंगलबार इकागजसँग भने, ‘अब मन्त्रिपरिषद्‍बाट चाँडो पारित हुन्छ, सम्भवतः अब बस्‍ने बैठकले ।’

संयुक्त कम्पनी स्थापनाका लागि ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले छ महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव लगेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिबेलादेखि नै पूर्वमाओवादी रहेका मन्त्रीहरुका प्रस्ताव अड्काउने, फिर्ता गर्ने काम थालिसकेका थिए । तर यो नेपाल र भारतबीचको रणनीतिक महत्वको विषयमा पनि ओलीले राजनीति गरेको भनेर आलोचना हुँदै आएको थियो । ओलीले पूर्वमाओवादीको भागमा परेको वन मन्त्रालयका आधा दर्जन फाइल फिर्ता गरिदिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत हुनेबित्तिकै संयुक्त स्थापनाका लागि बाटो खुल्ने सचिव घिमिरले बताए । कम्पनी स्थापना भएपछि २५ वर्षसम्म प्रसारण शुल्क नेपालले तिर्ने गरी प्रसारण सम्झौता (इम्प्लिमेन्टेसन एण्ड ट्रान्समिसन सर्भिस एग्रिमेन्ट— आइटीएसए) हुने सचिव घिमिरेले उल्लेख गरे । भारतमा पावर ग्रीड अधिकार सम्पन्न भएको हुनाले उसको मन्त्रिपरिषद्‍बाट यस्ता विषय पारित हुनु पर्दैन ।

नेपालले वार्षिक रुपमा यो प्रसारण लाइनको शत प्रतिशत प्रसारण शुल्क (व्हिलिङ चार्ज) तिर्ने गरी सहमति गरेको छ । यसअनुसार वार्षिक अनुमानित वार्षिक अनुमानित २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छ । ढल्केबर-मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनभन्दा यसको क्षमता दोब्बर भएकाले प्रसारण शुल्क पनि दोब्बर हुने अनुमान गरिएको हो । ढल्केबर-मुजफ्फपुरको वार्षिक प्रसारण शुल्क एक अर्ब आठ करोड रुपैयाँ छ । यसबाट बिजुली ल्याए पनि, नल्याए पनि प्राधिकरणले २५ वर्षसम्म तिर्नुपर्छ, तिर्दै आएको पनि छ ।

संयुक्त कम्पनी स्थापना र प्रसारण सम्झौतापछि यो आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने अर्को पेचिलो मुद्दा छिनोफानो हुन बाँकी छ । सीमा (सुनौली) देखि बुटबलसम्मको खण्डको प्रसारण लाइनको लागत नेपाल सरकारले बेहोर्ने सहमति छ । तर भारतीय खण्डमा पर्ने प्रसारण लाइनको (सुनौलीदेखि गोरखपुरसम्म) लागत उक्त संयुक्त कम्पनीले बेहोर्नेछ ।

सचिव घिमिरेका अनुसार दुई देशले बहुपक्षीय दातृ निकायबाट दीर्घकालीन ऋण लिएर आयोजनाको लागत जुटाउने सहमति भएकाले त्यसमा कुनै समस्या नहुने बताए । ‘कम्पनीले कमाउन थालेपछि त्यही पैसाले उक्त ऋण तिर्नेछ,’ उनको भनाइ थियो । नेपाल खण्डको लागत दुई अर्ब ३१ करोड भारु छ भने भारतीय खण्डको चार अर्ब ६२ करोड भारु छ ।

प्रसारण क्षमता कति ?
यसैगरी संयुक्त आयोग बैठकले ढल्केबर-मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनले कति बिजुली बोक्न सक्छ भन्‍ने विवाद निरुपण गर्न पनि सचिव स्तरीय संयन्त्रलाई निर्देश गरेको छ । नेपालले उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता एक हजार मेगावाट रहेको बताउँदै आए पनि भारतले त्यसलाई प्रतिवाद गर्दै ६ सय मेगावाटमा झारिदिएको छ ।

यो विषय निरुपण गर्न नेपाल र भारतबीच निरन्तर संवाद भइरहेको जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव सन्दीप देवले बताए । ‘बढीमा अबको एक महिनामा यो विषय टुंगो लाग्‍ने अपेक्षा छ,’ देवले इकागजसँग भने ।  ढल्केबरको सम्झौता गर्दा यसको क्षमता निर्क्यौल गरिएको थिएन । क्षमता टुंगो नलगाए पनि प्रसारण शुल्क पनि तोकिएको छ ।

नाेट : पत्रकार विकास थापा द्वारा लिखित विचारहरूकाे संग्रह
माघ ६, २०७७ मगलवार २१:१ बजे