काठमाडौं : नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को १२ औं बैठक भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा मंगलबार सुरु भएको छ सकिएको छ ।
बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीका अनुसार यो समाचार तयार पार्दासम्म बैठक सकिए पनि माइन्यूट (निर्णय) का लागि यतिखेर छलफल भइरहेको छ । 
बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र उनका समकक्षी पंकज अग्रवालले गरेका थिए ।
बैठकमा गत जनवरी २२ मा भएका ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) ले पारित गरेका सहमतिहरुलाई अनुमोदन गर्ने कार्यक्रम रहेको ती अधिकारीहरुले जानकारी दिए । 
आज सुरु भएको सचिवस्तरीय बैठकले नेपालले प्रमुखताका साथ उठाएका दुई अन्तर्देशीय ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटी (प्रारुप) स्वीकृत गर्नु रहेको छ । जेडब्लूजीले  दोदोधारा (नेपाल) - बरेली (भारत) र इनरुवा (नेपाल) - नयाँ पूर्णिया (भारत) ४०० केभीको मोडालिटी स्वीकृतिका लागि जेएससी पठाएको थियो ।
जेडब्लूजीको बैठक अघि गत २१ जनवरीमा संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटीटी) को १३ औं बैठकले इनरुवा-न्यू पूर्णिया आगामी सन् २०२८-२९ र लम्की-बरेली आगामी सन् २०२९-३० मा पूरा गर्न सक्ने गरी सिफारिस गरेको थियो ।
जेटीटीको सिफारिसअनुसार जेडब्लूजीले मोडालिटी तय गरेर जेएससीमा अनुमोदनका लागि पठाएको थियो । 
भारतीय पक्षले यी दुबै प्रसारण लाइनका लागि ५१ः४९ को इक्विटी शेयरसहित दुई संयुक्त उपक्रमहरू गठन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । एउटा नेपालको भागमा काम गर्ने (५१ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ४९ प्रतिशत भारतको पावरग्रीड) र अर्को भारतीय भागमा (५१ प्रतिशत पावरग्रीड र ४ प्रतिशत प्राधिकरण) 
हुने गरी तय गरेको थियो ।
जेडब्लूजीले प्रस्तावित मोडालिटीहरू स्वीकृतिको लागि जेएससीलाई सिफारिस गरेको हो । 
त्यसैगरी टनकपुर-महनेन्द्रनगर कोरिडरमार्फत थप विद्युत् स्थानान्तरण गर्न सम्भव नभएकाले जेटीटीको १५ औं र १६ औं बैठकमा चमेलिया-जौलीजीवी २२० केभी प्रसारण लाइनबारे अध्ययन गरेको थियो । 
गत २१ जनवरी मा सम्पन्न जेटीटीको १६ औं बैठकमा गरिएको अध्ययनबाट चमेलिया क्षेत्रबाट लगभग ३५० मेगावाट बिजुली निकासी गर्न प्रस्तावित २२० केभी कोरिडर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ठानिएको थियो । यो लाइन आगामी सन् २०२७ सम्म पूरा गर्नुपर्नेछ । 
नेपालबाट भारतमा अतिरिक्त बिजुली निकासी गर्न नेपालको सुदूर पश्चिमतर्फ २२० केभी कोरिडोर पहिचान गर्ने कार्य जेटीटीले गरेको थियो ।  
जेएससीमा ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभीको क्षमता विस्त।र (एक हजार मेगावाट) सहमतिलाई अनुमोदन  गर्ने अर्काे एजेन्डा पनि छ ।