काठमाडौं : नेपाल-भारत १२ औं ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को बैठक आगामी माघ २९ गते नयाँ दिल्लीमा हुने भएको छ ।
दुई देशबीच बैठकको मिति अनौपचारिक रुपमा तवर भइसकेको तर नेपालको ऊर्जा सचिवको भ्रमण स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्‌बाट हुन बाँकी रहेकाले उक्त बैठकको औपचारिक र आधिकारिक मिति भने अझै तय भइसकेको छैन । 
‘बैठक माघ २९ मै हुन्छ, नेपालको ऊर्जा सचिवको विदेश भ्रमण मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेकाले बैठकको मिति घोषणा नगरिएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । 
नेपाल र भारतको ऊर्जा संयन्त्रको बैठक (सहसचिवस्तरीय जेडब्लूजी र सचिवस्तरीय जेएससी) वर्षको ६, ६ महिनामा बस्ने परम्परा छ  । तर २०२४ को जनवरीमा काठमाडौंमा ११ औं बैठक बसेको एक वर्षपछि जेडब्लूजीको बैठक २२ जनवरी, २०२५ मा भारतमा भएको थियो ।
पहिला जेडब्लूजीको बैठक बसेको भोलिपल्टै जेएससीको बैठक बस्दै आएकोमा १२ औं बैठकका आइपुग्दा जेडब्लूजीको मात्र बैठक बसेको थियो ।
नेपाल र भारतबीच थप दुईवटा ४०० केभीका अन्तर्देशीय प्रसा।रण लाइन निर्माणको मोडालिटीबारे दुई देशबीच कुरा मिल्नेमा संशय थियो । कुरा नमिलेको अवस्था जेएससी बैठकको अर्थ नहुने भएकाले जेडब्लूजीको मात्र बैठक राखिएको थियो ।
१२ औं जेडब्लूजी बैठकमा दुई देशबीच प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी मोडालिटीमा ‘कुरो मिलेको हुनाले’ त्यसलाई अनुमोदन गर्न जेएससीको बैठक राख्न लागिएको हो ।
यो संयन्त्रको १२ औं बैठक हुने बेलामा नेपालमा सरकार परिवर्तन भएका कारण एक वर्ष पर धकेलिन पुगेको थियो । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारतले आफ्नो देशको औपचारिक भ्रमणमा निम्तो नदिएको, हिउँदयामको बेलुकीपख (अत्यधिक बिजुली खपत हुने समयमा) बिजुली नदिएको कारणले जेडब्लूजीको १२ औं बैठकका ‘कुरो मिल्नेमा’ दुबै देशका प्राविधिक अधिकारीहरुलाई संशय भएकाले यसपालि जेएससीको बैठक छुट्टै राखिएको हो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जेएससीको १२ औं बैठक यसअघि जेडब्लूजीले गरेका निर्णयलाई अनुमोदन गर्नु रहेको छ ।
जेडब्लूजी बैठकको मुख्य एजेन्डा दोदोधारा-बरेली ४०० केभी र इनरुवा-न्यू पूर्णिया सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटी तय गर्नु थियो । जेडब्लूजीको बैठकले यी दुबै प्रसारण लाइनमा नेपाल खण्डमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत, भारतको पावरग्रीडको ४९ प्रतिशत र भारत खण्डमा पावरग्रीडको ५१ र प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत शेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । यी दुबै प्रसारण लाइनहरुको भारतीय भागको सम्पूर्ण प्रसारण शुल्क नेपाली पक्षले बहन गर्ने सहमति भएको थियो ।