काठमाडौं : नेपाल-भारतबीच मौजुदा विद्युत प्रसारण लाइनहरु, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरु, भारतीय लगानीका विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरु तथा सम्बद्ध प्रसारण लाइन आयोजनाहरू, अन्तर्देशीय विद्युत आयात-निर्यात लगायतका विषयहरुमा महत्वपूर्ण सहमतिहरु भएका छन् ।

यी सहमति पत्र (माइन्यूटिङ) मा दुबै देशका सचिवहरुले आज हस्ताक्षर गर्ने बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले जलसरोकारलाई जानकारी दिए ।

नयाँ दिल्लीमा दुई दिनअघि सुरु भएको ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को १२ औं बैठकमा निम्न सहमति भएका हुन् ।

१. हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तर्देशीय ढल्केवर-मुजफ्फरपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइनबाट हुने विद्युत आयात-निर्यातको परिमाण ८०० मेगावाटबाट १००० मेगावाट पुर्‍याउने ।

२.     चमेलिया (नेपाल) - जौलिजीवी (भारत) २२० किलोभोल्ट डवल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) मार्च २०२५ सम्म तयार गर्ने र नेपाल खण्डको प्रसारण लाईन नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा भारत खण्डको प्रशारण लाइन पावर ग्रिडले डिसेम्वर, २०२७ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने ।

३.     नेपाल र भारतबीच इनरूवा-न्यू पूर्णिया र दोदोधरा-बरेली ४०० किलोभोल्ट क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरुको निर्माण कार्य संयुक्त उपक्रम मार्फत क्रमशः सन् २०२८/२९ र २०२९/३० सम्ममा सम्पन्न गर्ने। यसका लागि नेपालतर्फको प्रसारण लाइनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत  र भारतको पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत तथा भारततर्फको प्रशारण लाइनको लागि ५१ प्रतिशत पावर ग्रिड र ४९ प्रतिशत  नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वपुजी रहने गरी संयुक्त उपक्रमको मोडालिटीमा गर्ने सहमति भयो। संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना सम्बन्धी कार्य १ (एक) महिना भित्र प्रारम्भ गर्ने समेत सहमति भयो।

४.     सन् २०३४-३५ सम्मका लागि नेपालबाट थप विद्युत भारत निर्यात गर्नका लागि तल उल्लेखित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरुको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण तथा विस्तार गर्ने ।

क)     निजगढ/हरनैया (नेपाल) - मोतिहारी (भारत) ४०० के.भी. प्रसारण लाइन: २०३४-३५ सम्म निर्माण गर्ने।

ख)     कोहलपुर (नेपाल) - लखनउ (भारत) ४०० के.भी. प्रसारण लाइन: २०३४-३५ सम्म निर्माण गर्ने।

ग)     ढल्केवर (नेपाल) - मुजफ्फरपुर (भारत) ४०० के.भी. प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको HTLS कन्डक्टरले प्रतिस्थापन : २०३४-३५ सम्म गर्ने।

५.     थप जलविद्युत निर्यातको लागि स्वीकृति/सहमति दिने कार्यमा थप सहजीकरण गर्ने।

सन् २०१४ मा सम्पन्न भएको नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झौताको दफा ५ मा भएको व्यवस्था अनुसार सम्झौता कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण, निर्देशन एवं यस सम्बन्धमा हुने प्रगतिको अनुगमन गर्न दुवै मुलुकका सचिवस्तरीय समिति (Joint Steering Committee, JSC) तथा सह सचिवस्तरीय कार्यदल (Joint Working Group, JWG) गठन गरिएको थियो ।

१२ औं बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र उनका समकक्षी तथा भारतीय विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालले गरेका थिए ।

यसअघि गत जनवरी २२ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको सहसचिव स्तरीय बैठकले गरेको निर्णयलाई सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।

सहमति भएका अन्तर्देशीय सीमापार प्रसारणहरुमार्फत नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात-निर्यात हुनेछ । यसका लागि दुबै देशबीच दस वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट आयात गरिने सम्झौता भइसकेको छ ।