काठमाडौं  : नेपाल सरकारले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण र तीन तहका सरकारमा बजेट प्रणाली सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकबाट १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने भएको छ। यो ऋण सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाह सुधार कार्यक्रम – उपकार्यक्रम २ अन्तर्गत उपलब्ध गराइँदैछ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आजको कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र ब्म्द्य का नेपालदेशीय निर्देशक आर्नो कोस्वा ले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार ऋण भुक्तानी अवधि २४ वर्ष, ग्रेस अवधि ८ वर्ष रहनेछ। ग्रेस अवधिमा ब्याजदर १ प्रतिशत, त्यसपछि १.५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ ।

अर्थसचिव डा. उपाध्यायले यस कार्यक्रमलाई सङ्घीय संरचनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताउँदै तीन तहका सरकारको बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र नतिजामुखी व्यवस्थापन सुधारमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे ।  यसबाट समग्र बजेट प्रक्रिया सुधार हुनेछ र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार, वित्तीय अनुशासन प्रवद्र्धन, राजस्व संकलन, क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय तहको सबलीकरण र समावेशी तथा नतिजामुखी विकास अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

एडिबीका देशीय निर्देशक कोस्वाले ऋण रकम सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारमा केन्द्रित रहने र स्रोत योजना प्रणाली, सार्वजनिक संस्थान सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, मध्यमकालीन खर्च संरचना विकास, प्रविधिमैत्री कर प्रणाली निर्माण लगायतका क्षेत्रमा प्रयोग गरिने जानकारी दिए ।

उनले यस कार्यक्रमले वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित गर्ने, राजस्व प्रणाली प्रभावकारी बनाउने र सम्भावित वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी र अधिकारीसँगै ब्म्द्य का वरिष्ठ अधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए।