काठमाडौं : सरकारले आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत विद्युत शक्तिमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरिसकेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया भने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कर कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित दुई महत्वपूर्ण विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागसँग औपचारिक स्पष्टता मागेको छ।

प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले २०८३ साउन ८ गते आन्तरिक राजस्व विभागलाई पठाएको पत्रमा बिलिङको समय र डिमान्ड चार्जमा भ्याट लाग्ने-नलाग्ने विषयमा विभागको स्पष्ट व्याख्या मागिएको छ।

पहिलो अन्योल : असारमा खपत, साउनमा बिल

प्राधिकरणले मासिक मिटर रिडिङका आधारमा विद्युत बिल जारी गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। त्यसका कारण केही उपभोक्ताले २०८३ असार १ गतेदेखि ३२ गतेसम्म उपभोग गरेको विद्युतको बिल भने २०८३ साउन १ गतेपछि मात्रै प्राप्त गर्ने अवस्था छ।

यही अवस्थाले भ्याट कार्यान्वयनमा पहिलो कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ।

यदि विद्युत खपत आर्थिक ऐन लागू हुनुअघि भएको हो, तर बिल भने ऐन लागू भएपछि जारी गरिन्छ भने त्यस्तो बिलमा भ्याट लाग्ने कि नलाग्ने भन्नेबारे प्राधिकरणले विभागसँग स्पष्ट निर्देशन मागेको हो।

यसको प्रत्यक्ष असर लाखौं उपभोक्ताको विद्युत बिलमा पर्ने भएकाले विभागको व्याख्या महत्वपूर्ण मानिएको छ।

दोस्रो अन्योल : डिमाण्ड चार्जमा पनि भ्याट ?

प्राधिकरणले अर्को प्रश्न औद्योगिक तथा व्यावसायिक उपभोक्तासँग सम्बन्धित उठाएको छ।

प्राधिकरणको स्वीकृत ट्यारिफअनुसार विद्युत महसुलमा ऊर्जा शुल्क (Energy Charge) बाहेक न्यूनतम शुल्क (Minimum Charge) वा  डिमाण्ड चार्ज पनि लिने व्यवस्था छ। तर आर्थिक ऐनले विद्युत शक्तिमा भ्याट लगाएको अवस्थामा डिमाण्ड चार्ज पनि त्यसैको दायरामा पर्ने हो वा होइन भन्ने विषय स्पष्ट नभएको भन्दै विभागसँग राय मागिएको छ।

यदि डिमाण्ड चार्ज मा समेत भ्याट लाग्ने व्याख्या आयो भने त्यसको प्रभाव विशेषगरी उद्योग तथा ठूला विद्युत उपभोक्तामा पर्नेछ।

भ्याट लागू भएपछि उठेका व्यवहारिक प्रश्न

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई भ्याटको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसपछि आर्थिक ऐनमार्फत उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।

तर ऐन लागू भएसँगै व्यवहारमा देखिएका केही प्रश्नको उत्तर भने तत्काल स्पष्ट हुन सकेको छैन। प्राधिकरणले राजस्व विभागलाई पठाएको पत्रले कर कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न भएका यिनै व्यवहारिक अन्योललाई औपचारिक रूपमा उजागर गरेको छ।

राजस्व विभागको व्याख्याले तय गर्नेछ बिलिङको स्वरूप

विद्युत महसुलमा भ्याट कसरी लागू गर्ने भन्ने विषय अब आन्तरिक राजस्व विभागको व्याख्यामा निर्भर हुनेछ।

विभागले दिने निर्देशनले असारमा भएको विद्युत खपतको साउनमा जारी हुने बिलमा भ्याट लाग्ने-नलाग्ने विषय मात्र होइन, डिमाण्ड चार्ज समेत भ्याट को दायरामा पर्ने वा नपर्ने विषयमा समेत अन्तिम स्पष्टता दिनेछ। त्यसपछि मात्रै प्राधिकरणले देशभर एउटै आधारमा विद्युत बिलिङ गर्न सक्ने अवस्था बन्ने देखिएको छ।