तराईका खेत-खेतमा विद्युत् पुर्याएर सिंचाइमार्फत उब्जनी र उत्पादकत्व बढाउन प्राधिकरण सहकार्य गर्न तयार : कुलमान
जलसरोकार
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तराईका खेत खेतमा विद्युत् पुर्याएर सिंचाइमार्फत उब्जनी र उत्पादकत्व बढाउन प्राधिकरण स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् । बुधबार लुम्बिनी प्रदेशका सडक बत्तीको महसुल बक्यौता तिन पालिकाहरुलाई सम्मान गर्ने आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन ।
उनले नेपालको खाद्यान्य भण्डारको रुपमा रहेको तराईका खेत खेतमा विद्युत् पुर्याएर सिंचाइमार्फत उब्जनी र उत्पादकत्व बढाउन स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा सिंचाइको विद्युतीकरण अगाडि बढाएको र महसुलमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको बताए ।
,‘कृषि र औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको प्रचुर सम्भावना रहेको लम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन मोतीपुरसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिरहेका छौं, उनले भने, ।’
आफ्नो क्षेत्रमा राखिएका सडक बत्तीको बक्यौता नियमित रुपमा महसुल तिरेर १३ वटा पालिकाहरुले उदाहरणीय काम गरेको निर्देशक घिसिङले प्रशंसा गरे । यी पालिकाको प्रशंसनीय कामले अन्य पालिकाहरुलाई बक्यौता रकम तिर्नका लागि प्रोत्साहन गरेको उनले भने, ।
निर्देशक घिसिङले ‘सहरी क्षेत्रको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् सेवा विस्तारका लागि अभियानकै रुपमा काम गरिरहेको बताए । प्राधिकरणलाई बक्यौताबाट उठ्ने रकम लगानी स्रोत हो’, उनले भने,‘बक्यौता असुलीका लागि सडकबत्तीको ग्राहक नबन्ने, बक्यौता महसुल समर्थन नगर्ने, महसुल नतिर्ने र विनामिटर अनधिकृत तवरबाट सडक बत्ती जडान गर्नेहरुको लाइन जुनसुकै बेला काट्न प्राधिकरण बाध्य हुनेछ, ।
त्यसैले बक्यौता रकम तिर्न अन्य पालिकाहरुलाई पनि उनले अनुरोध गरे ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एडीबीको आपत्तिले रोकिएको सिँचाइ आयोजना अघि बढाउन मन्त्रालयको नयाँ पहल
-
सिंहदरबारबाट लखेटिएको जल तथा ऊर्जा आयोगलाई ‘नलेज सेन्टर’ बनाइने
-
वर्षायाममा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुन नदिन प्राधिकरणको निर्देशन, २४सै घण्टा तयारी अवस्थामा रहन प्रदेश कार्यालयलाई आग्रह
-
बिजक लिएर खरिद गर्नेलाई उपहार, सरकारले ल्यायो ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’
-
सुन प्रतितोला एक हजार र चाँदी ५० रुपैयाँले बढ्यो
-
विद्युत् उत्पादन लक्ष्यमा सरकार असफल, ९४२ मेगावाटको लक्ष्यमा ५६१ मेगावाट मात्र थपियो