उनले नेपालको खाद्यान्य भण्डारको रुपमा रहेको तराईका खेत खेतमा विद्युत् पुर्याएर सिंचाइमार्फत उब्जनी र उत्पादकत्व बढाउन स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा सिंचाइको विद्युतीकरण अगाडि बढाएको र महसुलमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको बताए ।
,‘कृषि र औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको प्रचुर सम्भावना रहेको लम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन मोतीपुरसम्म २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिरहेका छौं, उनले भने, ।’
आफ्नो क्षेत्रमा राखिएका सडक बत्तीको बक्यौता नियमित रुपमा महसुल तिरेर १३ वटा पालिकाहरुले उदाहरणीय काम गरेको निर्देशक घिसिङले प्रशंसा गरे । यी पालिकाको प्रशंसनीय कामले अन्य पालिकाहरुलाई बक्यौता रकम तिर्नका लागि प्रोत्साहन गरेको उनले भने, ।
निर्देशक घिसिङले ‘सहरी क्षेत्रको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् सेवा विस्तारका लागि अभियानकै रुपमा काम गरिरहेको बताए । प्राधिकरणलाई बक्यौताबाट उठ्ने रकम लगानी स्रोत हो’, उनले भने,‘बक्यौता असुलीका लागि सडकबत्तीको ग्राहक नबन्ने, बक्यौता महसुल समर्थन नगर्ने, महसुल नतिर्ने र विनामिटर अनधिकृत तवरबाट सडक बत्ती जडान गर्नेहरुको लाइन जुनसुकै बेला काट्न प्राधिकरण बाध्य हुनेछ, ।
त्यसैले बक्यौता रकम तिर्न अन्य पालिकाहरुलाई पनि उनले अनुरोध गरे ।
नेपालको निर्वाचित फासीवादी सरकारले क्रूरता प्रदर्शन गर्यो: गोली, अश्रुग्यास र संलग्नताले मौन बनाइएको राष्ट्र
उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढेसँगै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ८० हजार रुपैयाँ नाघ्यो
भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति ८३ प्रतिशत
काठमाडौँको आकाशबाट बादल फाट्न केही दिन लाग्ने
उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र थाइल्यान्डको व्यापार बोर्डबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर