काठमाडौं : विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत लाइन लिएर पैसा नतिरेका उद्योगका सञ्चालकहरु संलग्न विभिन्न जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा कम्पनीहरुको अध्ययन थालेको छ ।
विद्युत् महसुल बक्यौता रहेका उद्योगका सञ्चालकहरु संलग्न भएको र प्राधिकरणलाई बिजुली बेच्ने सम्झौता (पीपीए) गरेका जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरुलाई दिनुपर्ने मासिक भुक्तानीबाटै पैसा कटाउन प्राधिकरणले अध्ययन थालेको हो । 
हिजो बुधबार प्राधिकरणले उद्योगपति पवन गोल्यानको प्योर इनर्जीलाई ‘विद्युत खरिद सम्झौता बमोजिम भुक्तानी गरिने रकमबाट बक्यौता विद्युत् महसुल असुली गरिनेबारे’ पत्र पठाएर बक्यौता असुली थालेको हो ।
१०, १० मेगावाटका दुई सौर्य फर्मबाट उक्त कम्पनीले गत मेदेखि प्राधिकरणलाई बिजुली बेच्दै आएको छ । प्राधिकरणको अर्थ विभागका एक अधिकारीका अनुसार गोल्यानको एउटा सोलार फार्मले मासिक लगभग एक करोड रुपैयाँको बिलिङ गरेर पठाउने गरेको छ । दुइवटा फर्मबाट वार्षिक २४ करोड रुपैयाँकाे बिल उठ्ने गरेको प्राधिकरण स्राेतले बतायाे ।

 गोल्यानको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको बक्यौता (थप दस्तुरसहित) ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ छ । 

‘पैसा बक्यौता भएका अन्य उद्योगीहरुको हामी खोजी गरिरहेका छौं,’ ती अधिकारीले बिहीबार जलसरोकारसित भने, ‘लाइन विच्छेद नगरीकन वैकल्पिक उपायबाट बक्यौता असुल गर्ने यो पनि एउटा तरिका हो ।’
प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली खपत गरेको तर बक्यौता नतिरेका ३४ वटा विभिन्न कम्पनीका मालिकहरुको देशका विभिन्न जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनामा भएको संलग्नताबारे अध्ययन सुरु गरेको हो । यी ३४ वटा उद्योगले प्राधिकरणलाई थप दस्तुरसहित तिर्न बाँकी ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख ४० हजार ७ सय एक रुपैयाँ बाँकी छ । 
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफैले हस्ताक्षर गरी प्योर इनर्जीलाई लेखेका पत्रमा ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२क बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले निज गोल्यानसमेतको लगानी भएको त्यस कम्पनीबाट बक्यौता असुली गर्नको लागि पीपीएअनुसार मासिक बिल भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट क्रमशः कट्टा गरी बक्यौता असुली गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ छ ।