काठमाडौं : नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरुबीच १२ औं ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को बैठकमा भएका सहमतिको आज नयाँ दिल्लीमा माइन्यूटिङ भएको छ । 
माइन्यूटिङमा नेपालका ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र उनका समकक्षी भारतीय विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । 
माइन्यूटिङमा भएका मुख्य मुख्य विषय/सहमतिहरु निम्न छन् :
 

१.    हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तर्देशीय ढल्केवर-मुजफ्फरपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइनबाट हुने विद्युत आयात-निर्यातको परिमाण ८०० मेगावाटबाट १००० मेगावाट पुर्‍याउने ।
२.    चमेलिया (नेपाल) - जौलिजीवी (भारत) २२० किलोभोल्ट डवल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) मार्च २०२५ सम्म तयार गर्ने र नेपाल खण्डको प्रसारण लाईन नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा भारत खण्डको प्रशारण लाइन पावर ग्रिडले डिसेम्वर, २०२७ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने ।
३.    नेपाल र भारतबीच इनरूवा – न्यु पुर्निया र दोदोधरा - बरेली ४०० किलोभोल्ट क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरुको निर्माण कार्य संयुक्त उपक्रम मार्फत क्रमशः सन् २०२८/२९ र २०२९/३० सम्ममा सम्पन्न गर्ने। यसका लागि नेपालतर्फको प्रशारण लाइनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ५१% र भारतको पावर ग्रिडको ४९% तथा भारततर्फको प्रशारण लाइनको लागि  ५१% पावर ग्रिड र ४९% नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वपुजी रहने गरी संयुक्त उपक्रमको मोडालिटीमा गर्ने सहमति भयो। संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना सम्बन्धी कार्य १ (एक) महिना भित्र प्रारम्भ गर्ने समेत सहमति भयो।

४.    सन् २०३४-३५ सम्मका लागि नेपालबाट थप विद्युत भारत निर्यात गर्नका लागि तल उल्लेखित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरुको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण तथा विस्तार गर्ने ।
क)    निजगढ/हरनैया (नेपाल) - मोतिहारी (भारत) ४०० के.भी. प्रसारण लाइन: २०३४-३५ सम्म निर्माण गर्ने।
ख)    कोहलपुर (नेपाल) - लखनउ (भारत) ४०० के.भी. प्रसारण लाइन: २०३४-३५ सम्म निर्माण गर्ने।
ग)    ढल्केवर (नेपाल) - मुजफ्फरपुर (भारत) ४०० के.भी. प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको HTLS कन्डक्टरले प्रतिस्थापन : २०३४-३५ सम्म गर्ने।
५.    थप जलविद्युत निर्यातको लागि स्वीकृति/सहमति दिने कार्यमा थप सहजीकरण गर्ने।