काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्रको सुदृढता र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई सहयोग गर्ने नीतिगत दिशालाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ । समीक्षा प्रतिवेदनले विश्व अर्थतन्त्रदेखि आन्तरिक आर्थिक अवस्था, सरकारी वित्त, मौद्रिक सूचक तथा वित्तीय क्षेत्रको समग्र अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै नीतिगत समायोजन सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार विश्व अर्थतन्त्र भूराजनीतिक तनाव र व्यापारिक ध्रुवीकरणका चुनौतीबीच पनि मध्यम गतिमा विस्तार भइरहेको छ। सन् २०२५ मा ३.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२६ मा पनि सोही दरमा विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

विश्व मुद्रास्फीति क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको र आगामी वर्षहरूमा थप नियन्त्रणमा आउने अनुमान गरिएको छ। विकसित अर्थतन्त्रको वृद्धि मध्यम रहे पनि उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले तुलनात्मक रूपमा उच्च वृद्धि दर कायम राख्ने देखिएको छ।

आन्तरिकतर्फ, उपभोक्ता मुद्रास्फीति उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। २०८१ पुसमा ५.४१ प्रतिशत रहेको वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति २०८२ पुसमा २.४२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य घटेकाले समग्र मुद्रास्फीतिमा कमी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। तथापि, थोक मूल्य सूचकांक र तलब–ज्याला सूचकांकमा वृद्धि देखिएकाले आगामी अवधिमा केही दबाब पर्न सक्ने संकेत गरिएको छ।

बाह्य क्षेत्रमा सुधारका संकेतहरू देखिएका छन्। समीक्षा अवधिमा निर्यात उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने आयात पनि ८ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विप्रेषण आप्रवाह ४९.१ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विप्रेषण वृद्धिसँगै चालु खाता र शोधनान्तर दुवै बचतमा रहेका छन्। विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न पर्याप्त रहेको तथ्यले बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको संकेत गर्दछ ।

सरकारी वित्ततर्फ संघीय सरकारको खर्च र राजस्व दुवैमा सामान्य वृद्धि देखिएको छ। सार्वजनिक ऋण परिचालन बढेको भए पनि समग्र वित्तीय व्यवस्थापन सन्तुलित रहेको उल्लेख गरिएको छ । मौद्रिक तथा वित्तीय सूचकहरू हेर्दा विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहमा मध्यम वृद्धि देखिएको छ भने निक्षेप संकलन पनि बढेको छ। यद्यपि, गैर–निष्पादन कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेकाले बैंकिङ क्षेत्रले जोखिम व्यवस्थापनमा थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउने नीति जारी राख्दै बैंक दर ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । व्यक्तिगत आवास कर्जाको सीमा २ करोड रुपैयाँ तथा लघुवित्त कर्जाको सीमा १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । नगद कारोबारको सीमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथि भए अनिवार्य रूपमा बैंकिङ माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन, डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताजस्ता क्षेत्रमा लगानी सहजीकरण गर्ने नीति पनि अवलम्बन गरिएको छ ।

समग्रमा मध्यावधि समीक्षाले मूल्य स्थायित्व नियन्त्रणमा रहे पनि सम्भावित बाह्य जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीतिमा लचकता कायम राखिएको देखाएको छ। राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, वित्तीय समावेशीकरण र डिजिटल वित्तीय प्रणाली सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई सहयोग गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। समीक्षा प्रतिवेदनले वर्तमान आर्थिक अवस्था तुलनात्मक रूपमा सुदृढ रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै आगामी अवधिमा पनि सन्तुलित र सावधानीपूर्ण मौद्रिक व्यवस्थापन आवश्यक रहने संकेत गरेको छ ।