काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को अनुदानमा निर्माण हुने प्रसारण लाइनको ठेक्का विवादसम्बन्धी मुद्दा खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सारङ्गाप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत माघ १४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै उक्त विवादको मुद्दा खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।

अदालतले ठेक्का रद्द गर्ने अधिकार एमसीए नेपाललाई हुने कि नहुने भन्ने विषयमा विस्तृत व्याख्या गर्दै रिट निवेदनको दाबी नपुग्ने फैसला ठहर गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘एमसीए नेपालले सुरुमा जारी गरेको बोलपत्रमा अनुमानित रकम उल्लेख नगरी स्पेसिफिकेसन मात्र उल्लेख गरी पछि एडेन्डम–८ मार्फत अनुमानित रकम परिवर्तन गरी निकै ढिला निवेदकलाई जानकारी दिएको देखिँदा एमसीए नेपाल ठेक्का प्रक्रियामा निवेदकजस्तो प्रतिष्ठित र व्यावसायिक कम्पनीलाई कुनै पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’

नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्न लागिएको ६९.७ करोड अमेरिकी डलरको पूर्वाधार आयोजनाको व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरिएको एक सरकारी निकाय हो । यस कार्यक्रमको उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता ल्याउन बिजुलीको उपलब्धता र भरपर्दोपनामा वृद्धि गर्नु, सडकको गुणस्तर कायम राख्नु तथा नेपाल र यस क्षेत्रको ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गर्नुरहेकाे फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, 'आयोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गरेकामा प्राप्त बोलपत्रको बोल रकम सारभूत रुपमा अधिक राहेकामा बोलपत्र खारेज गर्ने गरेको निर्णय गलत भन्न नमिल्नुका साथै रिट निवेदकको बोस रकम लागत रकमभन्दा धेरै प्रतिशत अधिक रहेको अवस्थामा पुनः ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा नै यो आयोजना तथा यस आयोजनामार्फत सम्झौताको पक्ष नेपालले प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्य उचित समय र मूल्यमा प्राप्त हुने देखिँदा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन ।'

भारतको टाटा प्रोजेक्टले एमसीएअन्तर्गत ठेक्का आफूले पाउनुपर्ने र इमेलमार्फत बढी लागतको प्रस्ताव आएको भनी बोलपत्र नै खारेज गर्ने भनि गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा सर्वोच्चले गत माघ १४ गते फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालैमात्र तयार भएको हो ।

अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएसँगै यो ठेक्का रद्द गर्ने अधिकार एमसीए नेपाललाई भएको अदालतले ठहर गरेको छ । उक्त फैसलासँगै अब नयाँ ठेक्का आह्वानका लागि बाटो खुलेको छ । नेपाल सरकार तथा एमसिसीको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्न लागिएको ६९.७ करोड अमेरिकी डलरको पूर्वाधार आयोजनाको व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ठेक्का गरिएको थियो ।