काठमाडौं : अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) को नेपाल कम्प्याक्टले निरन्तरता पाएको छ । 
अर्थ मन्त्रालयले आज सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल कम्प्याक्टको निरन्तरताका लागि सिफारिस भएको जानकारी प्राप्त भएको  व्यहोरा सरोकारवालालाई जानकारी गराइएको जनाएको छ । 
एमसीसीले २०८१ फागुन २२ गते नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्पन्न कम्प्याक्ट कार्यान्वयन अमेरकी राष्ट्रपतिको जनवरी २० २०२५ को कार्यकारी आदेशअनुसार पुनरावलाेकनका लागि स्थगन भएको जानकारी दिएको थियो । 
एमसीसीको जुलाई २४ २०२५ को पत्रबाट उक्त पुनरावलोकन कार्य समाप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 
उक्त नेपाल कम्प्याक्टले निरन्तरता पाएसँगै ४०० केभी दोहोरो सर्किटको ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन तथा यसका सवस्टेशन निर्माणको अन्यौल हट्ने भएको छ । ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन अन्तर्गत काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, नहुँ, पाल्पा, नवलपुर र रसुवा÷परासीसमेत पार गर्नेछ । यसअन्तर्गत लप्सीफेदी-रातामाटे-नयाँ हेटौंडा, रातामाटे-नयाँ दमौली, दमौली-नयाँ बुटबलसम्म ४०० केभीको प्रसारण लाइन छन् ।

यसअन्तर्गत रातामाटे (नुवाकोट), नयाँ दमौली (तनहुँ) र नयाँ बुटबल (नवलपरासी) मा तीनवटा सवस्टेशन निर्माण हुनेछन् । सवस्टेशनका ठेक्काहरु जारी छ । बुटबल-भारत सीमास्थित १८ किलोमिटर सीमापार प्रसारण लाइनका लागि १ करोड २३ लाख अमेरिकी डलरको ठेक्का ट्रान्सरेल लाइटिङलाई दिइएको छ । यसको अवधि २१ महिनाको छ ।
एमसीसी अन्तर्गत नेपालले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत धानखोला-लमही (४० किलोमिटर) सडक खण्डलाई पाइलट परियोजनाका रुपमा सुधार गर्ने योजना छ । यसको सफलतापश्चात लमही-शिवखोला (३७ किलोमिटर) थप गरिनेछ र कुल मिलाएर लगभग ७७ किलोमिटर सडक खण्ड सुधार हुनेछ । यस योजनाले कम लागतमा सडक मर्मतको नयाँ प्रविधि (फुल डेप्थ रिक्लमेसन) प्रयोग गरी सञ्चालन खर्च घटाउने उद्देश्य राखेको छ । 
एमसीसी कम्प्याक्टको ‘इन्ट्री-इनटु-फोर्स’ अगष्ट ३०, २०२३ मा भएको थियो । यससँगै पाँच वर्ष अवधिमा परियोजना पूरा भइसक्नुपर्नेछ । 
अमेरिकी सरकारले एमसीसीअन्तर्गत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने र नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर खर्च व्यहोर्नेछन् ।