काठमाडौं – सरकारले वैशाख १६ र १७ गते हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । सम्मेलनको लागि लगानी बोर्डले १४८ परियोजना सूची तयार पारेको छ । जसमा धेरै ऊर्जा क्षेत्रका आयोजनाहरु प्राथमिकतामा परेका छन् । नेपालमा पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको सम्भावना र ठूला लगानी आउन सक्ने हुँदा सरकारले लगानी सम्मेलनमा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद बिक्रीको सम्झौता पश्चात धेरै भारतीय लगानी कर्ता नेपालको जलविद्युत्मा आकर्षित भएको कारण सरकारले आयोजना गर्न लागको लगानी सम्मेलनमा पनि ऊर्जाका धेरै आयोजना परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । ‘१२, १३, १४ मा हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोले देश ऊर्जामय हुने र त्यसपछिको लगानी सम्मेलनमा पनि धेरै ऊर्जाका परियोजनाहरु हँदा अब देशमा समृद्धि ल्याउने ऊर्जाबाटै हो भन्ने म्यासेज जान्छ’ उनले भने । यद्दपि सरकारले आयोजनामा बनाउनमा बाधक रहेको ऐन कानुन परिमार्जन नगरेसम्म यस्ता सम्मेलनले लगानीकर्ता भने आर्कषित नहुने उनी बताउँछन् ।

नेपालमा समय जलाशययुक्त आयोजनाको खाँचो परेको भन्दै सरकारले लगानी सम्मेलनमा  जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। जसमध्ये नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजना, कालीगण्डकी दोस्रो जलाशययुक्त परियोजना, भारभुंग जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना, खिम्तीठोसे जलविद्युत् परियोजना सम्मेलनको सोकेसमा राखेको छ ।  यी परियोजना अध्ययन भएर डीपीआरसमेत तयार भइसकेका छन् । नेपाली र विदेशी लगानी कर्ता समेत पछिल्लो समय नेपालको ऊर्जा क्षेत्रप्रति आर्कर्षित भएको र यसमा लगानीको समेत सम्भावना बढी हुने भएकाले ऊर्जा क्षेत्रका धेरै परियोजना सोकेसमा राखिएको  लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्याय बताउँछन् । ‘अन्य क्षेत्रमा भन्दा ऊर्जा क्षेत्रपति लगानीकर्ताको चासो धेरै भएको र अरुभन्दा ऊर्जाका परियोजनाको अध्ययन धेरै भएका कारण पनि लगानीको लागि धेरै परियोजना छनोट भएको हुनसक्छ,’ उनले भने ।

डीपीआर तयार नभएका महत्त्वपूर्ण ठूला आयोजनामा समेत लगानी सम्मेलनमा राखिएको छ । जसमा, १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली, ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण आयोजना छन् । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला, ४३९ मेगावाट क्षमताका बेतान कर्णाली, ७७.५ मेगावाट क्षमताका घुन्सा खोला र ४१७ मेगावाटको नलगाड परियोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सोकेसमा राख्ने बोर्डको तयारी छ ।